शिमला। हिमाचल प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा को नई मजबूती देने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने प्रदेश के छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएट (पीजी) मेडिकल की 320 नई सीटें सृजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस गेम-चेंजिंग परियोजना के तहत केंद्र सरकार हिमाचल को लगभग 415 करोड़ रुपये का भारी-भरकम अनुदान उपलब्ध कराएगी, जिससे प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की फौज तैयार होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस शानदार सौगात का खुलासा खुद हिमाचल भाजपा के वरिष्ठ नेता और देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने किया है।

 

इस मंजूरी से प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में विशेषज्ञ डॉक्टर तैयार करने की क्षमता बढ़ाने का रास्ता खुलेगा। साथ ही मेडिकल की पढ़ाई में उच्च शिक्षा हासिल करने के इच्छुक युवाओं को भी अधिक अवसर मिलने की उम्मीद है। हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाना स्वास्थ्य सेवाओं के लिहाज से अहम माना जाता है। 

स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में ऐतिहासिक कदम

केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने प्रदेशवासियों को इस बड़ी उपलब्धि की बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों के दौरान देश भर में मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने देश भर में अगले पांच वर्षों में 15,000 करोड़ रुपये की लागत से 10,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, और हिमाचल को मिली 320 पीजी सीटों की यह स्वीकृति इसी राष्ट्रीय पहल का एक अहम हिस्सा है। 

 

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किस मेडिकल कॉलेजों को कितनी मिलीं  सीटें

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के अनुसार केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पीजी सीटों के विस्तार को मंजूरी प्रदान की है। इन सीटों का आवंटन अलग-अलग संस्थानों की जरूरत और प्रस्ताव के अनुसार किया गया है।

• आईजीएमसी शिमला: 91 सीटें
• डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज, हमीरपुर: 57 सीटें
• श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मंडी: 55 सीटें
• डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज, टांडा: 57 सीटें
• डॉ. वाईएस परमार राजकीय मेडिकल कॉलेज, नाहन: 32 सीटें
• पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज, चंबा: 28 सीटें

इन सभी संस्थानों में स्वीकृत सीटों की कुल संख्या 320 है। इस विस्तार से प्रदेश के प्रमुख मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे और विशेषज्ञ चिकित्सा प्रशिक्षण की क्षमता को मजबूती मिलेगी।

 

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415 करोड़ के अनुदान से मजबूत होगा चिकित्सा शिक्षा का ढांचा

केंद्र सरकार इस परियोजना पर करीब 415 करोड़ रुपये का अनुदान उपलब्ध करवाएगी। इस राशि से संबंधित मेडिकल कॉलेजों में पीजी शिक्षा के विस्तार के लिए जरूरी व्यवस्थाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञ चिकित्सा शिक्षा के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा, प्रशिक्षण सुविधाएं और आवश्यक संसाधन उपलब्ध होना महत्वपूर्ण है।

 

जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार देशभर में मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की क्षमता बढ़ाने के लिए काम कर रही है। इसी क्रम में अगले पांच वर्षों में 15,000 करोड़ रुपये की लागत से देशभर में 10,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ने की योजना को मंजूरी दी गई है। हिमाचल प्रदेश के छह मेडिकल कॉलेजों के लिए स्वीकृत 320 पीजी सीटें भी इसी व्यापक पहल का हिस्सा हैं।

विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ने की उम्मीद

हिमाचल प्रदेश के दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों में मरीजों को कई बार गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बड़े अस्पतालों या प्रदेश से बाहर जाना पड़ता है। ऐसे में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाना स्वास्थ्य व्यवस्था की एक अहम जरूरत है।

 

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नई पीजी सीटों से सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, स्त्री एवं प्रसूति रोग, बाल रोग, कैंसर उपचार सहित अन्य विशेषज्ञ चिकित्सा क्षेत्रों में प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाने में मदद मिल सकती है। इससे भविष्य में प्रदेश के अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बेहतर करने का अवसर मिलेगा।

 

हालांकि, सीटों की मंजूरी के बाद संबंधित विभागों और मेडिकल कॉलेजों को आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी। इन सीटों का वास्तविक लाभ तभी व्यापक स्तर पर दिखाई देगा, जब प्रशिक्षण की सुविधाएं विकसित होंगी और विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति एवं उपलब्धता को भी पर्याप्त समर्थन मिलेगा।

23 जून को मिला था प्रस्ताव, केंद्र ने दी मंजूरी

जगत प्रकाश नड्डा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से पीजी सीटों के विस्तार का प्रस्ताव 23 जून को केंद्र को प्राप्त हुआ था। इसके बाद 6 अक्टूबर को बिलासपुर स्थित एम्स के दीक्षांत समारोह के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने भी इस विषय पर उनसे चर्चा की थी। अब केंद्र सरकार ने प्रदेश के छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए प्रस्तावित सभी 320 पीजी सीटों को मंजूरी दे दी है। नड्डा ने प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि सीटों के सृजन से जुड़ी प्रशासनिक और अन्य जरूरी प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए, ताकि इस निर्णय का लाभ युवाओं और मरीजों तक जल्द पहुंच सके।

 

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स्वास्थ्य परियोजनाओं के काम में तेजी लाए सुक्खू सरकार

पीजी सीटों की मंजूरी की जानकारी देने के साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेश में केंद्र के सहयोग से चल रही कुछ अन्य परियोजनाओं की प्रगति का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने क्रिटिकल केयर ब्लॉकों और जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं के निर्माण कार्यों में तेजी लाने की जरूरत बताई।  इन परियोजनाओं का उद्देश्य गंभीर मरीजों के उपचार और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी जांच सुविधाओं को मजबूत करना है। ऐसे में निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करना स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण होगा। 

 

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रेल परियोजनाओं को लेकर भी राज्य सरकार से सहयोग की अपील

जगत प्रकाश नड्डा ने चंडीगढ़-बद्दी और भानुपल्ली-बिलासपुर रेल परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार से भूमि संबंधी लंबित मामलों और वित्तीय हिस्सेदारी से जुड़े मुद्दों को जल्द सुलझाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं की प्रगति के लिए केंद्र और राज्य के बीच प्रभावी समन्वय जरूरी है। रेल संपर्क का विस्तार हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों, परिवहन और क्षेत्रीय विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में भूमि अधिग्रहण और वित्तीय प्रक्रियाओं का समय पर समाधान परियोजनाओं की गति को प्रभावित कर सकता है।

 

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हिमाचल के विकास पर केंद्र के सहयोग का दावा

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए सहयोग देने को प्रतिबद्ध है। उनके अनुसार, चिकित्सा शिक्षा का विस्तार, स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना और युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करना केंद्र की प्राथमिकताओं में शामिल है।

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