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October 31, 2025

हिमाचल में कल से सस्ता मिलेगा गैस सिलेंडर! बैकिंग सिस्टम में भी होगा बदलाव- जानें सब कुछ

एक बदलाव डिजिटल लेनदेन के उपयोगकर्ताओं पर सीधा असर डालेगा

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Himachal News

शिमला। अक्टूबर का महीना खत्म होते ही देश में वित्तीय और उपभोक्ता नियमों के एक नए दौर की शुरुआत होने जा रही है। हिमाचल प्रदेश में कल से यानी नए महीने नवंबर से कुछ जरूरी बदलाव होने वाले हैं- जिनका सीधा असर आम उपभोक्ताओं की जेब और रोजमर्रा की सुविधाओं पर पड़ेगा।

कल से होंगे कई बदलाव

LPG और CNG की कीमतों से लेकर बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड के नए चार्ज तक कई ऐसे नियम हैं जो अब बदलने वाले हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि कल से देश में क्या-क्या नया लागू होगा।

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गैस सिलेंडर और ईंधन की कीमतें

हर महीने की पहली तारीख की तरह 1 नवंबर को भी तेल विपणन कंपनियां LPG, PNG और CNG के नए रेट जारी करेंगी। जैसे कि-

  • घरेलू LPG सिलेंडर (14.2 किलोग्राम) की कीमतों में इस बार कमी की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे आम परिवारों को कुछ राहत मिल सकती है।
  • कमर्शियल गैस सिलेंडर (19 किलोग्राम) के दामों में बढ़ोतरी की संभावना है, जिससे होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट जैसे कारोबारियों की जेब पर असर पड़ेगा।
  • CNG और PNG की कीमतों की भी समीक्षा होगी। तेल कंपनियां अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम और रुपये की स्थिति को देखकर नए रेट तय करेंगी।

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SBI क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव

देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपने कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए 1 नवंबर से कई बदलाव लागू करने की घोषणा की है। यह बदलाव डिजिटल लेनदेन के उपयोगकर्ताओं पर सीधा असर डालेगा, खासकर उन पर जो मोबाइल ऐप के जरिए फीस या भुगतान करते हैं।

अब लेनदेन पर लगेगा अतिरिक्त शुल्क

  • अब अनसेक्योर क्रेडिट कार्ड पर 3.75% का चार्ज लागू होगा।
  • क्रेड, मोबिक्विक या चेक जैसे थर्ड पार्टी ऐप्स के ज़रिए एजुकेशन पेमेंट करने पर लेनदेन राशि का 1% शुल्क देना होगा।
  • अगर पेमेंट सीधे स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट या ऑन-साइट पीओएस मशीन से किया जाएगा तो यह शुल्क नहीं लगेगा।
  • ₹1,000 से अधिक राशि के वॉलेट लोड पर भी 1% का चार्ज लागू किया जाएगा।
  • चेक भुगतान शुल्क के रूप में बैंक ₹200 वसूलेगा।

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म्यूचुअल फंड निवेश पर कड़ी निगरानी

निवेशकों के हितों की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMC) पर नई शर्तें लागू की हैं। अब किसी भी AMC के कर्मचारी, रिश्तेदार या नॉमिनी द्वारा ₹15 लाख से अधिक के लेनदेन की जानकारी सीधे कंपनी के कॉम्प्लायंस ऑफिसर को देनी होगी।

 

इस नियम का उद्देश्य इनसाइडर ट्रेडिंग और फंड में गड़बड़ी को रोकना है। निवेशकों को इससे पारदर्शिता और सुरक्षा का फायदा मिलेगा, क्योंकि अब कंपनियों के भीतर के वित्तीय लेनदेन पर सख्त निगरानी रखी जाएगी।

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बैंकिंग सिस्टम में बदलाव और छुट्टियां

  • नवंबर महीने की शुरुआत के साथ ही बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट भी जारी होगी।
  • नवंबर 2025 में कुल 13 दिन बैंक बंद रहेंगे, जिनमें क्षेत्रवार अवकाश शामिल हैं।
  • वहीं, नामांकन (Nominee) के नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब बैंक ग्राहक अपने खाते में अधिकतम 4 लोगों को नामांकित कर सकते हैं।
  • इन चारों नामांकित व्यक्तियों के हिस्से मिलाकर 100% स्वामित्व तय करना अनिवार्य होगा, ताकि विवाद की स्थिति में स्पष्टता बनी रहे। यह बदलाव बैंकिंग प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाएगा।

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नए महीने की नई व्यवस्था

लोगों को स्पैम कॉल्स और फर्जी मैसेज से राहत देने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी (TRAI) ने नया आदेश जारी किया है।

  • 1 नवंबर से सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पहले ही चरण में सभी संदिग्ध स्पैम नंबरों को ब्लॉक करें।
  • इसका मतलब है कि अब अनचाहे विज्ञापन, निवेश या धोखाधड़ी वाले मैसेज यूजर्स के मोबाइल तक नहीं पहुंच पाएंगे।
  • इस बदलाव से मोबाइल यूजर्स को डिजिटल सुरक्षा और निजता दोनों में राहत मिलेगी।

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क्या होगा असर?

1 नवंबर से लागू होने वाले ये सभी बदलाव आम लोगों की जेब, डिजिटल ट्रांजैक्शन और रोजमर्रा की सेवाओं को प्रभावित करेंगे। जहां एक ओर LPG की कीमतों में संभावित राहत मिल सकती है, वहीं दूसरी ओर क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन भुगतान पर नए शुल्क लगने से खर्च बढ़ सकता है। म्यूचुअल फंड में पारदर्शिता और टेलीकॉम सुरक्षा में सुधार हालांकि सकारात्मक संकेत हैं।

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