शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज अपना तीसरा बजट पेश किया। अपने बजट भाषण में सीएम सुक्खू ने कई बड़ी घोषणाएं की। सीएम सुक्खू ने अपने बजट भाषण में पंचायत सहायकों के 853 पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने की घोषणा की। इसके अलावा पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पदों पर भर्ती भी होगी।

 

बड़ी बात यह है कि प्रदेश की सुक्खू सरकार पुलिस विभाग में 500 पदों के लिए पदोन्नति की परीक्षा करवाएगी। यह परीक्षा आठ साल बाद होने जा रही है। इसी तरह से  गृह रक्षा विभाग में चालकों के 113 पद भरे जाएंगे। जल शक्ति विभाग में 4500 पदों पर नियुक्ति प्रदान कर दी गई है। विधायक प्राथमिकता की सीमा 195 करोड़ से 200 करोड़ करने की घोषणा की।

कर्मचारियों पेंशनरों को तीन फीसदी डीए की घोषणा

सीएम सुक्खू ने अपने बजट भाषण में कर्मचारियों और पेंशनरों को तीन फीसदी डीए देने की घोषणा भी की है। जिसका कर्मचारी और पेंशनर लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इसी तरह से प्रथम चरण में 70 से 74 वर्ष के आयु वर्ग के पेंशनर के एरियर का भुगतान इसी साल कर दिया जाएगा। प्रथम से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का एरियर चरणबद्ध ढंग से किया।

70 से 75 साल के पेंशनर को एरियर का भुगतान

CM ने कहा कि NPS शुरू करने का दबाव बनाया जा रहा है। कर्मचारी से विचार करके निर्णय लेंगे। जब हमारी सरकार सत्ता में आई तो 10 हजार करोड़ की देनदारी पूर्व सरकार ने लंबित रखी। प्रथम चरण में 70 से 74 वर्ष के आयु वर्ग के पेंशनर के एरियर का भुगतान इसी साल कर दिया जाएगा। प्रथम से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का एरियर चरणबद्ध ढंग से किया।

25 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में बेरोजगारी को कम करने के लिए एक बड़ी पहल की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि आगामी समय में 25 हजार लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे।

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विभिन्न विभागों में 25 हजार पदों पर भर्ती

सुक्खू ने कहा कि कॉलेजों में विभिन्न श्रेणियों के 1000 पद, पुलिस विभाग में 1226 कांस्टेबल पद और पंचायत सहायकों के 853 पद भरे जाएंगे। गृह रक्षा विभाग में चालकों के 113 पद भरे जाएंगे। शिक्षा विभाग में 1 हजार पद भरे जाएंगे और एक हजार नियमित किया जाएगा। जल शक्ति विभाग में 4500 पदों पर नियुक्ति प्रदान कर दी गई है। इस भर्ती के माध्यम से युवाओं को रोजगार मिलेगा और राज्य में रोजगार की स्थिति में सुधार होगा। यह कदम राज्य में रोजगार सृजन के प्रति मुख्यमंत्री के संकल्प को दर्शाता है, जिससे प्रदेश के युवाओं को अपने करियर में सफलता पाने का अवसर मिलेगा। 

70 से 75 साल के पेंशनर को एरियर का भुगतान

CM ने कहा कि NPS शुरू करने का दबाव बनाया जा रहा है। कर्मचारी से विचार करके निर्णय लेंगे। जब हमारी सरकार सत्ता में आई तो 10 हजार करोड़ की देनदारी पूर्व सरकार ने लंबित रखी। प्रथम चरण में 70 से 74 वर्ष के आयु वर्ग के पेंशनर के एरियर का भुगतान इसी साल कर दिया जाएगा। प्रथम से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का एरियर चरणबद्ध ढंग से किया।

आउटसोर्स कर्मियों सहित इनका मानदेय बढ़ाया

दिहाड़ीदारों को 25 रुपये बढ़ोतरी के साथ 425 रुपये महीना मिलेंगे। आउटसोर्स कर्मियों को अब 12,750 मासिक मिलेंगे। आने वाले समय में आउटसोर्स भर्तियों को धीरे-धीरे कम करके नई व्यवस्था लाएंगे। पैरा वर्करों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10 हजार, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को  7,300, सहायिकाओं को 9,800, आशा वर्करों को 9,800, सिलाई शिक्षकों को 500 की बढ़ोतरी, एमडीएम वर्करों को 5,000, जलवाहकों को 5500, जलरक्षकों को 5600  लोक निर्माण के मल्टी टास्क वर्करों के मानदेय में 500 रुपये बढ़ोतरी, आईटी शिक्षकों के 500 रुपये बढ़ाए गए हैं। 

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विधायक निधि 200 करोड़ करने की घोषणा

मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक प्राथमिकता योजना के तहत डे बोर्डिंग स्कूलों को भी शामिल कर पाएंगे। उन्होंने विधायक निधि 195 करोड़ से बढ़ाकर 200 करोड़ करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री सुक्खू की स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी घोषणाएं

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि सभी मेडिकल कॉलेजों में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए जाइका मिशन के तहत 1700 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी।

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डाॅक्टरों और कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के डॉक्टरों के वेतन में भी वृद्धि की घोषणा की। अब डॉक्टरों को 1.30 लाख रुपये का वेतन मिलेगा। इसके अलावा, अस्पतालों में 1 हजार रोगी मित्र नियुक्त किए जाएंगे, जिन्हें 15,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा।

ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट और रेडियोग्राफर का वेतन बढ़ेगा

सीएम ने आउटसोर्स पर नियुक्त ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट और रेडियोग्राफरों के वेतन में भी वृद्धि की घोषणा की है, जिससे इन कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ावा मिलेगा और वे अधिक बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभा सकेंगे।

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1000 रोगी मित्र भर्ती किए जाएंगे

प्रदेश के मेडिकल कॉलेज और चमियाणा एम्स में पीजी कर रहे प्रशिक्षु डॉक्टरों को मिलने वाली 60 से 65 हजार की स्टाइपेंड राशि को बढ़ाकर एक लाख रुपए करने की घोषणा की। प्रदेश के अस्पतालों में 1000 रोगी मित्र भर्ती किए जाएंगे। इन्हें 15 हजार रुपए दिए जाएंगे। आउटसोर्स पर नियुक्ति ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट और रेडियोग्राफर का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की।

 

सभी मेडिकल काॅलेजों में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए जाइका मिशन के माध्यम से 1700 करोड़ की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। डाॅक्टरों को अब 1.30 लाख रुपये मिलेंगे। अस्पतालों में 1 हजार रोगी मित्र नियुक्त किए जाएंगे। इन्हें 15,000 मासिक वेतन दिया जाएगा। आउटसोर्स पर नियुक्त ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट व रेडियोग्राफर  का वेतन बढ़ाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री वृद्धजन देखभाल योजना शुरू होगी। इससे बुजुर्गों को घरद्वार स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।

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वृद्धजन देखभाल योजना की शुरुआत

मुख्यमंत्री ने वृद्धजन देखभाल योजना की भी घोषणा की। इस योजना के तहत बुजुर्गों को घरद्वार स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर होगा और वे स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ आसानी से उठा सकेंगे।

छोटे कारोबारियों पर सरकार मेहरबान

शहरी क्षेत्रों में फल विक्रेता, छोटे ढाबा मालिक, रेहड़ी लगाकर सब्जी बेचने वालों और छोटे कारोबारियों आदि को लेकर मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना में लचीलापन लाते हुए विस्तार करेगी। जो कर्जे में दबे हैं, जिनका टर्न ओवर 10 लाख से कम है, उन्हें वन टाइम सेटलमेंट सुविधा दी जाएगी। लोन पर लगने वाले ब्याज को सरकार वहन करेगी। इस योजना के लिए 100 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया।

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INTERCAST विवाह के लिए सहायता

CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में अंतरजातीय विवाहको बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। इस योजना के तहत, जोड़े जो अंतरजातीय विवाह करेंगे, उन्हें 50 हजार रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह पहल समाज में जातिवाद की दीवार को तोड़ने और समानता की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। सरकार का मानना है कि इस तरह की सहायता से जातिवाद की मानसिकता खत्म होगी और समाज में एकता बढ़ेगी।

विकलांग जनों के लिए विवाह सहायता

मुख्यमंत्री ने विकलांग जनोंके लिए भी एक विशेष योजना की घोषणा की है। इसके तहत, जिन दिव्यांगों की विकलांगता 70 प्रतिशत या उससे अधिक होगी, उन्हें विवाह सहायता के रूप में 50 हजार रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक की राशि दी जाएगी। यह योजना दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आर्थिक रूप से सहायक होगी, ताकि वे विवाह के बाद अपने जीवन साथी के साथ एक बेहतर और सम्मानजनक जीवन जी सकें।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सहायता के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने और समाज में उनकी बराबरी की स्थिति को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। इस पहल से सरकार का उद्देश्य दिव्यांग जनों को समाज में अधिक समावेशी बनाने और उन्हें अपने व्यक्तिगत जीवन में खुशहाली का अनुभव कराना है।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन

CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आगामी वित्तीय वर्ष में कई अहम घोषणाएं की हैं। जनवरी 2025 से 31 मार्च 2026 तक, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले सभी लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी। इसके वितरण के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, ताकि लाभार्थियों को आसानी से पेंशन मिल सके।

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बेटियों को मिलेंगे 1500 रुपए

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 18 से 59 साल की पात्र महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से यह राशि दी जाएगी। सीएम ने यह भी बताया कि 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2026 तक, 21 साल की उम्र पूरी करने वाली हर पात्र बेटी को इस योजना से 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। इसके अलावा, जो महिलाएं दूसरों के घरों में काम करके अपने परिवार का गुजारा करती हैं, उन्हें भी इस योजना में शामिल कर 1 जून 2025 से लाभ मिलने की शुरुआत होगी। इन महिलाओं की पात्र बेटियां भी 1500 रुपये प्रतिमाह प्राप्त करेंगी।

बेटी के जन्म पर 25000 रुपए का बीमा कराया जाएगा

इसके अलावा BPL परिवारों में जन्म लेने वाली दो बेटियों के लिए इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू करने की घोषणा की। बेटी के जन्म पर 25000 रुपए का बीमा कराया जाएगा।

3000 रुपए प्रति माह

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आने वाले समय में जो महिलाएं पंचायतों द्वारा अनुमोदित की जाएंगी, वे भी इस योजना के तहत लाभ पाने की पात्र होंगी। इसके साथ ही, विधवाओं की बेटियां यदि प्रोफेशनल कोर्स करना चाहें, तो सरकार उनकी फीस भी वहन करेगी। यदि वे पीजी में पढ़ाई करना चाहें, तो सरकार उन्हें 3000 रुपये प्रति माह की सहायता प्रदान करेगी। यह कदम महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके बेहतर भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

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हिमाचल की बेटियों के लिए खुला खजाना

हिमाचल में महिलाओं को 1500 रुपए की सहायता मिल रही है। आगामी वित्त वर्ष में योजना का 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच हर बेटी को 1500 रुपए मिलेंगे। हर बेटी को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा।

• जो महिलाएं दूसरों के घरो में काम करती हैं, उन्हें भी 1 जून 2025 से 1500 रुपए मिलेंगे। उनकी बेटियों को 1500 मिलेंगे।
• पंचायतों द्वारा अनुमोदित और विधव बहनों की बेटियों को भी 1500 मिलेंगे।
• विधवाओं की बेटियों को कंपटीशन कोर्स के लिए सरकार पूरी फीस और होॅस्टल का चार्ज भी देगी।
• पीजी में रहना चाहें तो एक साल तक 10 हजार रुपए सरकार देगी।

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BPL परिवारों के लिए खुशखबरी

BPL परिवारों में जन्म लेने वाले परिवार की दो बालिकाओं के लिए सीएम सुख शिक्षा योजना। बालिका के जन्म पर 25 हजार रुपए सरकार जमा करेगी, जो बालिका को 18 से 27 साल की उम्र के बीच 2 लाख रुपए मिलेंगे।

इसके अलावा-

• 8 पेंशन योजनाओं पर 1410 करोड़ खर्च
• 37 हजार नए लाभार्थियों को पेंशन योजना में लाया जाएगा
• दिव्यांगों 40 परसेंट से अधिक हो, सभी को पेंशन योजनाओं में लाया जाएगा
• आगामी वित्त वर्ष में एक डिजिटल प्लैटफार्म

स्कूलों में डिजिटल अटेंडेंस

हिमाचल में 2000 के बाद से जन्म दर में कमी आई है। इसके परिणामस्वरूप स्कूलों का युक्तिकरण करने की जरूरत है। अगले वित्त वर्ष में इस दिशा में प्रयास किए जाएंगे। 2025-26 में प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में टीचरों और स्टूडेंट्स की ऑनलाइन हाजिरी लगेगी। साथ ही सुजानपुर के सैनिक स्कूल के हॉस्टल की मरम्मत के लिए 3 करोड़ दिए जाएंगे।

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CM बोले- शिक्षा के क्षेत्र में हमने पुरानी सोच को बदला

सीएम ने कहा शिक्षा के क्षेत्र में हमने पुरानी सोच को बदला है। नए शिक्षण संस्थान खोलने के बजाय पहले से खुले संस्थानों में इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है। स्कूलों में टीचरों की तैनाती सुनिश्चत की है। सैनिक स्कूल सुजानपुर के लिए तीन करोड़ रुपये दिए जाएंगे। 2025-2026 में नाबार्ड की मदद से 50 सड़कों व पुलों का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री सड़क योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय बढ़ाने की घोषणा

जिला परिषद का मानदेय 1000 रुपए बढ़ोतरी के बाद 25000 रुपए प्रतिमाह, उपाध्यक्ष को 19000 रुपए, सदस्य को 8300 रुपए, पंचायत समिति अध्यक्ष को 12000 रुपए, उपाध्यक्ष को 9000 रुपए, सदस्य को 7500 रुपए, पंचायत के प्रधान को 7500 रुपए और उपप्रधान को 5100 रुपए मिलेंगे।

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पंचायत जनप्रतिनिधियों का नया मानदेय

• पद                        मानदेय(मासिक)
• जिला परिषद अध्यक्ष    25,000
• उपाध्यक्ष    19000
• सदस्य      8300
• नगर पंचायत समिति अध्यक्ष  12,000
• उपाध्यक्ष    9,000
• सदस्य 7,500
• पंचायत प्रधान  7,500
• उप प्रधान 5,100
• सदस्य  1050 प्रति बैठक

निकाय प्रतिनिधियों का मनादेय बढ़ा

निगम मेयर को अब 25000 रुपए, उपमहापौर को 19000 और पार्षद को 9400 मानदेय मिलेगा। नगर परिषद अध्यक्ष को 10800 रुपए, उपाध्यक्ष को 8900 रुपए, पार्षद को 4500, नगर पंचायत प्रधान को 9000 रुपए, उपप्रधान को 7000 रुपए, सदस्य को 4500 रुपए मानदेय मिलेगा। शहरी विकास क्षेत्र में 656 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया।

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होटल-होम स्टे बनाने के लिए ब्याज

होटल और होम स्टे बनाने के लिए 4 फीसदी ब्याज सरकार वहन करेगी। जनजातीय क्षेत्रों में 5 फीसदी ब्याज की रकम सरकार वहन करेगी. फूड वैन पर 30 फीसदी अनुदान दिया जाएगा. हाईवे और नेशनल हाईवे पर फूड वैन लगाने पर सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी. इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और फूड वैन लेने पर 30 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी. सीएम सुक्खू ने पर्यटन के विस्तार के लिए हिमाचल में 200 होटल बनाने में निजी क्षेत्र को निमंत्रण दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा ऐसे मामलों में एक महीने के भीतर सभी तरह की परमिशन दे दी जाएगी.

MNREGA मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ी

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मनरेगा मजदूरों के लिए एक व्यापक योजना लागू करने की घोषणा की। इसके तहत, मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी 300 रुपए से बढ़ाकर 320 रुपए की जाएगी। इस कदम से मजदूरों को आर्थिक राहत मिलेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।

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खुलेंगे 200 नए होटल

प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्राइवेट सेक्टर को आमंत्रित करेगी। इसके तहत 200 नए होटल स्थापित किए जाएंगे। सरकार निवेशकों को टू स्टार, थ्री स्टार, फोर स्टार और फाइव स्टार होटल्स के लिए प्रोत्साहित करेगी। इन निवेशकों को एक महीने के भीतर सभी आवश्यक परमिशन दी जाएगी, जिससे पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

नशा रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स गठित होगी

सीएम सुक्खू ने नशाखोरी रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने की घोषणा की है। राजगढ़, कंडाघाट में दमकल केंद्र खोला जाएगा। प्रदेश की औद्योगिक नीति में बदलाव किया जाएगा। निवेशकों के लिए मैत्रीपूर्ण वातावरण उपलब्ध करवाया जाएगा। एक उच्च स्तरीय बोर्ड गठित होगा, जो राज्य के औद्योगिक निवेश से से संबंधित सभी पहलुओं पर विचार करेगा। हिमाचल में तीन नए री-हैब्स बनेंगे।

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मुख्यमंत्री पर्यटन स्टार्टअप योजना की घोषणा

प्रदेश के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री पर्यटन स्टार्टअप योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत, गैरजनजातीय क्षेत्रों में हिमाचल के युवाओं द्वारा होम स्टे और होटल बनाने के लिए लोन पर 5 प्रतिशत ब्याज सरकार वहन करेगी। इससे न केवल युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि राज्य के पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा।

शिमला के चांशल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेंगे

हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला जिले के चांशल को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इसके अलावा, कांगड़ा को एक प्रमुख टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने के लिए पोंग डेम के आसपास के क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। इसके लिए विकासात्मक योजना (डीपीआर) तैयार कर भारत सरकार को भेज दी गई है। इन कदमों से प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

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युवकों और महिलाओं को तीन लाख

मुख्यमंत्री ने कहा कि वृक्षारोपण पर इस बार 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। महिला मंडल और युवक मंडल को प्लांटेशन के लिए एक-एक लाख रुपए दिए जाएंगे। इनकी शत प्रतिशत सर्वाइवल रेट पर हर साल एक-एक लाख रुपए अगले पांच साल तक मिलते रहेंगे। इनकी बाड़बंदी के लिए सरकार 2.40 लाख रुपए देगी।