शिमला। केंद्र की मोदी सरकार ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार को एक बार फिर बड़ा ऑफर दे दिया है। केंद्र की मोदी सरकार ने सुक्खू सरकार को पत्र लिखकर हिमाचल में यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लागू करने को कहा है। यह दूसरी बार है जब केंद्र की मोदी सरकार ने हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को पत्र लिख कर यूपीएस को लागू करने के लिए कहा हो।

हिमाचल सरकार यूपीएस बहाल करे तो मिलेगा आर्थिक सहायता

इस बार केंद्र सरकार की ओर से सुक्खू सरकार के लिए आए पत्र में लिखा गया है कि अगर प्रदेश की सुक्खू सरकार हिमाचल में भी यूपीएस को लागू करती है तो उसे 1600 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। लेकिन अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस केंद्र से आए इस पत्र पर क्या जवाब देते हैं। 

यह भी पढ़ें : हिमाचल : गहरी खाई में गिरी कार, अंदर बैठे एक ही गांव के दो लोगों ने त्यागे प्राण

केंद्र ने पत्र लिख यूपीएस बहाल करने को कहा

बता दें कि इससे पहले भी केंद्र की मोदी सरकार ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार को पत्र लिख कर हिमाचल में कर्मचारियों के लिए यूपीएस लागू करने को कहा था। लेकिन हिमाचल में सीएम सुक्खू ने सत्ता में आने के बाद कर्मचारियों की पुरानी पेंशन यानी ओपीएस को बहाल किया था। जिसके चलते सुक्खू सरकार ने इससे पहले केंद्र के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था।

 

यह भी पढ़ें : दिल्ली में 27 साल बाद BJP सरकार: केजरीवाल-सिसोदिया हारे, यहां जानें पूरा रिजल्ट

सुक्खू सरकार ने हिमाचल में बहाल की थी ओपीएस

हिमाचल की सुक्खू सरकार ने चुनाव से पहले वादा किया था कि सत्ता में आने पर वह ओपीएस बहाल करेंगे। जिसके चलते कर्मचारी वर्ग ने कांग्रेस का साथ दिया और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस ने अपना वादा पूरा करते हुए सत्ता संभालते ही ओपीएस को लागू किया, जिससे प्रदेश के 1ण्36 लाख कर्मचारियों को लाभ मिला।

केंद्र ने लगाई कई पाबंदियां

हिमाचल में सुक्खू सरकार को ओपीएस लागू करने का खामियाजा भी भुगतना पड़ा था। केंद्र की मोदी सरकार ने हिमाचल प्रदेश पर कई तरह की आर्थिक पाबंदियां लगा दी थी। जिसमें जिसमें ऋण सीमा में कटौती करते हुए इसे 6600 करोड़ रुपए तय कर दिया। साथ ही बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए 3 वर्ष में कुल 2900 करोड़ रुपए लेने की सीमा तय की गई है, जबकि पहले इसके लिए कोई सीमा तय नहीं थी।

 

यह भी पढ़ें : दिल्ली में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर बोले अनुराग ठाकुर, "आप-दा" का हुआ अंत

सुक्खू सरकार अपने फैसले पर अडिग

इतना ही नहीं हिमाचल में ओपीएस लागू होने के बाद प्रदेश के कर्मचारियों का एनपीएस के तहत केंद्र के पास जमा 9 हजार करोड़ रुपए भी कंेद्र की मोदी सरकार ने अभी तक नहीं लौटाए हैं। केंद्र के इतने सारे प्रतिबंधों के बावजूद भी हिमाचल की सुक्खू सरकार अपने फैसले पर अडिग है। अब देखना यह है कि केंद्र के दोबारा आए पत्र पर सीएम सुक्खू क्या जवाब देते हैं। 

यह भी पढ़ें : पत्नी संग प्रयागराज पहुंचे अनुराग ठाकुर, संगम में लगाई पवित्र डुबकी

कैसी है केंद्र की यूपीएस 

केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए शुरू की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस पहले वाली ओपीएस की ही तरह है। यानी उससे मिलती जुलती है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके परिवार को पेंशन का 60 फीसदी फैमिली पेंशन के रूप में दिया जाएगा।

 

यह भी पढ़ें : अनुराग ठाकुर के तूफानी प्रचार में बह गए 'AAP' के कई धुरंधर नेता, 27 साल बाद भाजपा की वापसी

 

रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के अलावा एकमुश्त भुगतान भी मिलेगा। यदि कोई कर्मचारी कम से कम 10 साल तक केंद्र सरकार की नौकरी करता है तो उसे न्यूनतम 10000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगी।

पेज पर वापस जाने के लिए यहां क्लिक करें