#यूटिलिटी
June 28, 2025
HP Cabinet: ग्रुप सी पदों के लिए सिर्फ हिमाचली होंगे पात्र, सोलर प्रोजेक्ट पर सब्सिडी देगी सरकार
सुक्खू सरकार ने किसानों को राहत प्रदान करने को शुरू की यह योजना
शेयर करें:
शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक शिमला सचिवालय में हुई। आज की कैबिनेट बैठक में जहां कर्मचारियों को राहत प्रदान की गई। वहीं किसानों के लिए भी नई योजनाएं शुरू करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा ग्रीन हिमाचल की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार ने एक और बढ़ा फैसला लिया है।
कैबिनेट बैठक में ग्रुप सी पदों पर सिर्फ हिमाचली युवाआंे की भर्ती का बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट बैठक में पे मैट्रिक्स लेवल.11 के पदों को ग्रुप बी से ग्रुप सी में पुनर्वर्गीकृत करने को मंजूरी दी गई है। सरकार के इस निर्णय के साथ ही अब वास्तविक हिमाचली उम्मीदवार ही इन पुनर्वर्गीकृत ग्रुप सी पदों के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।
कैबिनेट बैठक में किसानों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए पात्र गैर सरकारी डेयरी सहकारी समितियों को दूध की आपूर्ति करने वाले किसानों के लिए दुग्ध प्रोत्साहन योजना शुरू करने का फैसला लिया है। इस योजना के शुरू होने से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मोड के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों को तीन रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरका ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने और परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए ब्यास सब्सिडी के प्रावधान को मंजूरी प्रदान की है। सरकार की इस पहल के तहत प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में 100 किलोवाट से 1 मेगावाट तक की सौर परियोजनाओं के लिए पांच प्रतिशत ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। जबकि गैर.जनजातीय क्षेत्रों में 250 किलोवाट से दो मेगावाट तक की क्षमता वाली परियोजनाओं के लिए चार प्रतिशत सब्सिडी देने का फैसला लिया गया है।
यह भी पढ़ें : हिमाचल के इस गांव में बनने जा रही मैग्नेट सिटी- रोजगार का झंंझट होगा खत्म, मिलेगी कई शानदार सुविधाएं
इसी तरह से प्रदेश को कैबिनेट बैठक में हरित पंचायत योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। जिसके तहत प्रदेश की 100 पंचायतों को 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए हिमऊर्जा और चयनित ग्राम पंचायतों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी प्रदान की गई है। प्रत्येक परियोजना से प्रति माह लगभग 25 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है।
इस योजना के तहत आय का 30 प्रतिशत हिमऊर्जा को, 20 प्रतिशत राज्य सरकार को और 40 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायतों को मिलेगा। इतना ही नहीं अनाथों और विधवाओं के कल्याण के लिए विशेष रूप से ग्राम पंचायतों को अतिरिक्त 10 प्रतिशत हिस्सा आवंटित किया जाएगा।
कैबिनेट बैठक में प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में मानव जीवन और संपत्ति को बचाने के लिए प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल की 3645 पंचायतों में पंचायत आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र स्थापित करने को अपनी सहमति दी गई है।
कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के मल्टी टास्क वर्कर के मानदेय में 500 रुपए की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इससे इन कर्मचारियों को आर्थिक रूप से मदद मिलेगी और उनके काम की सराहना होगी। यह वृद्धि कर्मचारियों के मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए की गई है, ताकि उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके। इन्हें पहले पांच हजार वेतन मिलता था। अब इस बढ़ोतरी के साथ इनका वेतन 5500 रुपए हो जाएगा। इससे लगभग 5,000 कर्मियों को लाभ मिलेगा।
यह भी पढ़ें : हिमाचल BJP को जल्द मिलेगा नया अध्यक्ष: बिंदल, सिकंदर या कोई युवा चेहरा, जानें कौन बनेगा सरदार?
इसके अलावा प्रदेश सरकार ने पशु मित्र योजना के पहले चरण में 500 पशु मित्रों की नियुक्ति का फैसला लिया है। इन पशु मित्रों को 5000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा, ताकि वे पशुओं की देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। यह कदम पशुओं के कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम एचपीटीडीसी के मुख्य कार्यालय को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने को स्वीकृति प्रदान की है। यह कदम राज्य के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। हालांकि, यह निर्णय लिया गया कि एचपीटीडीसी में कार्यरत आउटसोर्स कर्मी धर्मशाला में स्थानांतरित नहीं होंगे और वे शिमला में ही रहेंगे। इससे पहले रेरा और वन विभाग का वाइल्ड लाइफ विंग दफ्तर पहले ही धर्मशाला स्थानांतरित किया जा चुका है।
सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने पुलिस विभाग को लेकर भी एक अहम फैसला लिया। पुलिस जिला देहरा के लिए 101 नए पद सृजित किए गए हैं, जिन्हें जल्दी ही भरा जाएगा। यह निर्णय पुलिस बल की क्षमता को बढ़ाने और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लिया गया है।