शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार चार दिन कैबिनेट की बैठक करने वाले शायद पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। आज गुरुवार को लगातार चौथे दिन कैबिनेट की बैठक का आयोजन हुआ। जिसमें कई बड़े फैसलों पर सुक्खू सरकार ने अपनी मुहर लगाई है। सबसे बड़ा फैसला हिमाचल विधानसभा के मानूसन सत्र को लेकर लिया गया है। आज सुक्खू सरकार के सभी कैबिनेट फैसलों की बिंदूबार जानकारी दे रहे हैं।

डिस्टिलरी, बॉटलिंग और ब्रुअरी में तैनात होंगे होमगार्ड

विनिर्माण इकाइयों में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कैबिनेट ने डिस्टिलरी, बॉटलिंग और ब्रुअरी संयंत्रों में दो.दो होमगार्ड तैनात करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही कैबिनेट ने प्रत्येक ऐसे संयंत्र में एक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी की तैनाती को भी मंजूरी दी गई, जिनका एक निश्चित अवधि के बाद उसी जिले में अनिवार्य रूप से रोटेशन होगा। 

 

यह भी पढ़ें : हिमाचल कैबिनेट: आपदा में बेघर हुए लोगों को मिलेगा किराया, HRTC में फ्री यात्रा को बनेंगे कार्ड

सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना को मंजूरी

कैबिनेट बैठक में हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना 2025 के दूसरे चरण को मंजूरी प्रदान की गई।  इस योजना का दूसरा चरण 1 सितंबर 2025 से तीन महीने की अवधि के लिए शुरू करने का निर्णय लिया गया, जिसका उद्देश्य लगभग 30,000 लंबित मामलों का समाधान करना है। इस योजना में वित्तीय वर्ष 2020-21 तक पेट्रोलियम उत्पादों पर राज्य मूल्य वर्धित कर (वैट) से संबंधित मामले भी शामिल होंगे।

 

यह भी पढ़ें : हिमाचल : सरकारी कर्मचारी का चल रहा था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, रेस्ट हाउस में पड़ा मिला

वाहन पंजीकरण को मंजूरी

कैबिनेट बैठक में बिना पंजीकरण सड़क पर दौड़ रहे वाहन मालिकों को राहत दी है। कैबिनेट ने अपंजीकृत निर्माण उपकरण वाहनों को नियमित करने के लिए एकमुश्त विरासत नीति को भी मंजूरी दी। इस नीति के तहतए मालिक लागू एकमुश्त कर और देय जुर्माने का 50 प्रतिशत एकमुश्त भुगतान करके अपने वाहनों का पंजीकरण करा सकते हैं। यह नीति अधिसूचना की तिथि से तीन महीने तक प्रभावी रहेगी। अनुमान के अनुसारए राज्य में 2,795 डिफॉल्टर वाहन हैं जिन्हें इस पहल से लाभ मिल सकता है।

 

यह भी पढ़ें : हिमाचल का जवान हुआ शहीद: डेढ़ साल का है बेटा; एक माह पहले बने थे लेफ्टिनेंट कर्नल

यह हैं कैबिनेट के सभी बड़े फैसले:-

• कैबिनेट बैठक में प्रदेश सचिवालय में लॉ ऑफिसर अंग्रेजी के 5 और लॉ ऑफिसर हिंदी के 2 पदों को भरने की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही भरमौर, पांगी और स्पीति में स्थित एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना कार्यालयों में अनुसंधान अधिकारी के 3 पदों के सृजन और भरने को भी हरी झंडी दी गई है।
• कैबिनेट ने दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए आशा वर्करों के 290 पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की है। 
• कैबिनेट बैठक में विधानसभा के आगामी मानसून सत्र की तारीखों का निर्धारण किया गया। यह सत्र 18 अगस्त से शुरू होकर 2 सितंबर तक चलेगा, जिसमें कुल 12 बैठकें आयोजित होंगी। मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने इसे प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे लंबा मानसून सत्र बताया।

यह भी पढ़ें : आपदा से जूझ रहे हिमाचल को केंद्र और वर्ल्ड बैंक ने दी राहत, 2388 करोड़ की परियोजना को दी मंजूरी

• कैबिनेट ने कांगड़ा जिले में 10 लघु खनिज खदानों की नीलामी और बिलासपुर जिले में 11 ऐसी खदानों की पुन नीलामी को मंजूरी दी। इससे राज्य के खजाने में 18.82 करोड़ रुपए का राजस्व आने की उम्मीद है। साथ ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार के अवसर पैदा होंगे और अवैध खनन पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।
• देहरा स्थिति केंद्रीय यूनिवर्सिटी में वाटर सप्लाई के लिए 19 करोड़ रुपए जारी किए है। इसके लिए ब्यास नदी से पानी उठाया जाएगा।
• कैबिनेट ने नगर निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग को प्रतिनिधित्व देने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। नगर निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी आरक्षण देने की मंजूरी प्रदान की।

यह भी पढ़ें : हिमाचल का बाहुबली- लैंडस्लाइड से सड़क हुई बंद, कंधे पर बाइक उठा पार किया पथरीला रास्ता

• कैबिनेट बैठक में हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा में बेघर हुए लोगों को किराया देने का फैसला लिया है।  ग्रामीण क्षेत्रों के प्रभावितों को 5 हजार रुपए और शहरी क्षेत्रों के पीड़ितों को 10 हजार रुपए प्रतिमाह किराये के रूप में सहायता दी जाएगी। यह सहायता 31 मार्च 2026 तक दी जाएगी।
• कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि एचआरटीसी की बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा का लाभ लेने वाले पुलिस जवानों और अन्य पात्र कर्मचारियों को अब 200 रुपए शुल्क देकर एक विशेष कार्ड बनवाना होगा। यह कार्ड दिखाने पर ही उन्हें फ्री यात्रा की अनुमति दी जाएगी।
• कैबिनेट बैठक में राज्य की आय बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने सरकारी लॉटरी योजना को फिर से शुरू करने की मंजूरी दी है। सरकार को इससे हर साल 50 से 100 करोड़ रुपए तक की आमदनी की उम्मीद है। 

यह भी पढ़ें : हिमाचल में बंपर भर्ती : सिर्फ महिलाओं को मिलेगी नौकरी, एक क्लिक में जानें डिटेल

• हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने राज्य चयन आयोग द्वारा आयोजित टीजीटी और जेबीटी पदों की प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट देने का फैसला लिया है। 
• कैबिनेट ने आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेजों सहित सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त व निजी तकनीकी संस्थानों में अनाथ बच्चों के लिए प्रति पाठ्यक्रम एक सीट आरक्षित करने का भी निर्णय लिया। 

यह भी पढ़ें : हिमाचल का जवान हुआ शहीद: डेढ़ साल का है बेटा; एक माह पहले बने थे लेफ्टिनेंट कर्नल

• कैबिनेट बैठक में राज्यपाल के आधिकारिक उपयोग के लिए करीब 95 लाख रुपए की लागत से एक नई मर्सिडीज बेंज कार खरीदने की स्वीकृति प्रदान की गई है। 
• कैबिनेट बैठक में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल उप समिति की सिफारिशों को मंजूरी देने का भी निर्णय लिया, ताकि अप्रयुक्त खाली सरकारी भवनों के इष्टतम उपयोग के बारे में सुझाव दिए जा सकें। समिति ने सिफारिश की है कि विभिन्न विभागों के सभी खाली सरकारी भवनों का चरणबद्ध तरीके से उपयोग किया जा सकता है। 
• कैबिनेट ने उन सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों को स्थान उपलब्ध कराने के लिए एक नोडल एजेंसी नामित करने की भी सिफारिश की, जिन्हें अपने कार्यालय स्थापित करने के लिए स्थान की आवश्यकता है।

नोट : ऐसी ही तेज़, सटीक और ज़मीनी खबरों से जुड़े रहने के लिए इस लिंक पर क्लिक कर हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।