शिमला। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज लगातार चौथे दिन कैबिनेट बैठक का आयोजन हुआ। आज की कैबिनेट बैठैक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। जिनका सीधा असर आमजन, प्रशासनिक तंत्र और राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। बैठक में राज्यपाल के लिए नई मर्सिडीज.बेंज कार खरीदने से लेकर विधानसभा के मानसून सत्र के आयोजन पर बड़ा निर्णय लिया गया। इसके अलावा आपदा प्रभावितों के लिए किराया सहायता और अन्य पिछड़ा वर्ग को नगर निकाय चुनावों में आरक्षण जैसे अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई।

ओबीसी को नगर निकाय चुनावों में मिलेगा आरक्षण

कैबिनेट ने नगर निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को भी प्रतिनिधित्व देने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। नगर निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी आरक्षण देने की मंजूरी प्रदान की। मंत्री चौहान ने बताया कि राज्य में ओबीसी की आबादी करीब 25 प्रतिशत है, लेकिन अब तक इन्हें निकाय चुनावों में आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा था। अब पहली बार इस वर्ग को भी स्थानीय निकायों में भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। प्रदेश में 73 नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम है। इनमें इसी साल चुनाव होने है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब नगर निकाय चुनाव में भी OBC को प्रतिनिधित्व मिल पाएगा।

 

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आपदा प्रभावितों को किराया सहायता

कैबिनेट बैठक में हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा में अपना घर जमीन गंवा चुके लोगों के लिए सुक्खू सरकार ने बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। कैबिनेट बैठक में जो लोग आपदा में अपने घर गंवा चुके हैं, उन्हें किराये के रूप में राशि देने का निर्णय लिया है। जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों के प्रभावितों को 5 हजार रुपए और शहरी क्षेत्रों के पीड़ितों को 10 हजार रुपए प्रतिमाह किराये के रूप में सहायता दी जाएगी। यह सहायता 31 मार्च 2026 तक दी जाएगी।

पुलिस जवानों के लिए मुफ्त बस यात्रा पर कार्ड अनिवार्य

कैबिनेट बैठक में सुक्खू सरकार ने एचआरटीसी में पुलिस जवानों के लिए मुफ्त यात्रा पर भी बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि एचआरटीसी की बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा का लाभ लेने वाले पुलिस जवानों और अन्य पात्र कर्मचारियों को अब 200 रुपए शुल्क देकर एक विशेष कार्ड बनवाना होगा। यह कार्ड दिखाने पर ही उन्हें फ्री यात्रा की अनुमति दी जाएगी। जिनके पास यह कार्ड नहीं होगा, उन्हें एचआरटीसी बसों में फ्री यात्रा की सुविधा नहीं मिलेगी।

 

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राज्य में फिर शुरू होगी सरकारी लॉटरी

कैबिनेट बैठक में राज्य की आय बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने सरकारी लॉटरी योजना को फिर से शुरू करने की मंजूरी दी है। सरकार को इससे हर साल 50 से 100 करोड़ रुपए तक की आमदनी की उम्मीद है। उदाहरण के तौर पर पंजाब को इस योजना से 235 करोड़ और केरल को 13,582 करोड़ रुपए की आय हुई है। अब इसी तर्ज पर हिमाचल सरकार भी सरकारी लॉटरी योजना को शुरू करेगी।

टीजीटी और जेबीटी परीक्षार्थियों को आयु में छूट

हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने राज्य चयन आयोग द्वारा आयोजित टीजीटी और जेबीटी पदों की प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट देने का फैसला लिया है। इस निर्णय से उन उम्मीदवारों को राहत मिलेगी जो पिछले वर्षों में आयु सीमा पार होने के कारण आवेदन नहीं कर पाए थे।

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हर तकनीकी पाठ्यक्रम में अनाथ बच्चों के लिए एक सीट आरक्षित

कैबिनेट ने आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेजों सहित सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त व निजी तकनीकी संस्थानों में अनाथ बच्चों के लिए प्रति पाठ्यक्रम एक सीट आरक्षित करने का भी निर्णय लिया। यह कदम शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

लॉ ऑफिसर और अनुसंधान अधिकारी के पद स्वीकृत

प्रदेश सचिवालय में लॉ ऑफिसर (अंग्रेजी) के 5 और लॉ ऑफिसर (हिंदी) के 2 पदों को भरने की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही भरमौर, पांगी और स्पीति में स्थित एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना कार्यालयों में अनुसंधान अधिकारी के 3 पदों के सृजन और भरने को भी हरी झंडी दी गई है।

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राज्यपाल के लिए 92 लाख की नई मर्सिडीज

सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्यपाल के आधिकारिक उपयोग के लिए करीब 92 लाख रुपए की लागत से एक नई मर्सिडीज.बेंज कार खरीदने की स्वीकृति प्रदान की गई है। कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि वर्तमान में राज्यपाल द्वारा उपयोग की जा रही गाड़ी पांच साल से अधिक पुरानी हो चुकी है। ऐसे में उसकी जगह नई गाड़ी खरीदना जरूरी समझा गया।

 

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आशा वर्करों के 290 नए पद मंजूर

हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूती देने के लिए प्रदेश की सुक्खू सरकार ने आशा वर्करों की भर्ती का फैसला लिया है। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक मजबूत बनाने के लिए कैबिनेट ने नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत 290 आशा वर्करों के पदों की स्वीकृति दी है। यह कदम राज्य की प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने में मदद करेगा।

मानसून सत्र 18 अगस्त से 2 सितंबर तक

इसी तरह से कैबिनेट बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। बैठक में विधानसभा के आगामी मानसून सत्र की तारीखों का निर्धारण किया गया। यह सत्र 18 अगस्त से शुरू होकर 2 सितंबर तक चलेगा, जिसमें कुल 12 बैठकें आयोजित होंगी। मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने इसे प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे लंबा मानसून सत्र बताया।

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