शिमला। हिमाचल प्रदेश को केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ी राहत प्रदान की है। या यूं कहें कि हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह के विभाग पर एक बार फिर मोदी सरकार मेहरबान हुई है। मोदी सरकार ने हिमाचल में 21 पुलों के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। इन पुलों का निर्माण प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण तीन के तहत किया जाएगा। जिसके लिए मोदी सरकार ने 140.90  करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। 

140.90 करोड़ की राशि मंजूर

आज मंगलवार को हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को केंद्र की ओर से इन परियोजना प्रस्ताव की मंजूरी का पत्र प्राप्त हो गया है। जिसके अनुसार 140.90 करोड़ रुपए में 14.09 करोड़ प्रदेश सरकार और 126.81 करोड़ ग्रामीण विकास मंत्रालय का हिस्सा होगा। केंद्र से मिली इस सौगात पर विक्रमादित्य सिंह ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्ति किया है।

 

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क्या बोले विक्रादित्य सिंह

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2024-25 के बैच-एक में पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। जिसका पत्र आज मंगलवार को विभाग को मिल गया है। विक्रमादित्य ने कहा कि केंद्र द्वारा मंजूर किए गए प्रस्तावों में कुल 970.772 मीटर लंबाई के 21 पुलों का निर्माण किया जाएगा। जिसकी कुल लागत 140.90 करोड़ होगी। जिसमें कुछ हिस्सा हिमाचल का तो बाकी केंद्र का होगा। 

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प्रदेश के पांच जिला में बनेंगे 21 पुल

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इस राशि से हिमाचल के पांच जिला में पुलों का निर्माण किया जाएगा। जिसमें हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और मंडी जिला शामिल है। हमीरपुर जिले में छह, कांगड़ा जिला में सात, कुल्लू में दो, लाहौल स्पीति जिला में पांच और मंडी में एक पुल का निर्माण होगा। सीएम सुक्खू के गृह जिला हमीरपुर में सबसे अधिक राशि खर्च की जाएगी। इन पुलों के बनने से परेशानी झेल रहे लोगों को राहत मिलेगी।

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विक्रमादित्य सिंह ने जताया आभार

विक्रमादित्य सिंह ने इन परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर अकाउंट पर भी इसकी जानकारी दी है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर विक्रमादित्य ने लिखा है प्रदेश में आपदा के दौरान छोटे पुलों को हुए नुकसान के लिए हमने केंद्र से विशेष निवेदन किया था और आज लोक निर्माण विभाग को 140 करोड़ रुपए पीएमजीएसवाई-3 के तहत स्वीकृत हुए हैं। उन्होंने इसके लिए ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया। साथ ही लिखा कि प्रदेश के विकास में हम कोई कमी नहीं आने देंगे। एक हिमाचल, सर्वश्रेष्ठ हिमाचल, सर्वत्र प्रदेश का संपूर्ण विकास होगा। 

 

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केंद्र ने शर्तों के साथ दी राशि

उन्होंने कहा कि यह मंजूरी कुछ शर्तों के साथ दी गई है ताकि निर्माण कार्य में उच्चतम गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि सरकार स्वतंत्र निरीक्षकों की तैनाती करेगी और गुणवत्ता जांच के लिए कठोर मानकों का पालन सुनिश्चित करेगी। जिसमें पाइल इंटेग्रिटी टेस्ट और आईआरसी मानकों के अनुसार स्वीकृति भार परीक्षण शामिल होगा।

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