शिमला। हिमाचल में आज विधानसभा बजट सत्र के बाद सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए। कैबिनेट बैठक में जहां प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को स्कूल शिक्षा निदेशालय में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी गई। वहीं बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार हिमाचल नियम 2011 में संशोधन करने का बड़ा निर्णय लिया है।

 

कैबिनेट बैठक में हिमाचल के सरकारी स्कूलों में प्री.नर्सरी से 12वीं कक्षा तक शिक्षा की व्यवस्था के लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को स्कूल शिक्षा निदेशालय में स्तरोन्नत करने की मंजूरी प्रदान की गई। उच्च शिक्षा निदेशालय अब महाविद्यालयों के साथ.साथ उच्च शिक्षा के सभी पहलुओं का प्रबंधन करेगा।

 

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5वीं 8वीं में फेल बच्चे दो माह में दे सकेंगे पुन परीक्षा

इसी तरह से कैबिनेट बैठक में शिक्षा का अधिकार, हिमाचल नियम, 2011 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। ताकि 5वीं और 8वीं कक्षा के आखिर में परीक्षा आयोजित करने के प्रावधान को शामिल किया जा सके। यह इसलिए किया जा रहा है ताकि छात्र पास होने के मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं तो उस स्थिति में उन्हें परिणाम घोषित होने की तिथि से अगले दो माह के भीतर पुन परीक्षा देने का अवसर प्रदान किया जा सके।

परित्यक्त बच्चों को मिलेंगे हिमाचली प्रमाण पत्र

सुक्खू सरकार ने हिमाचल प्रदेश में बाल देखभाल संस्थानों में 15 वर्ष या उससे अधिक समय से रह रहे परित्यक्त बच्चों को हिमाचली प्रमाण-पत्र जारी करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। सरकार के इस निर्णय से ये बच्चे नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे तथा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। 

 

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एचआरटीसी बसों की खरीद को मंजूरी

इसी तरह से दो दिन पहले एचआरटीसी की बीओडी की बैठक में बसों की खरीद के निर्णय को भी कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट बैठक में हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े में 297 टाइप-1 इलेक्ट्रिक बसों और 24 वातानुकूलित सुपर लग्जरी बसों की खरीद को मंजूरी प्रदान की गई। इससे परिवहन सेवा को अधिक सुलभ एवं पर्यावरण अनुकूल बनाया जा सकेगा।

 

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तकनीकी शिक्षकों को मिलेगा अवॉर्ड

इसी तरह से तकनीकी शिक्षकों में उत्साह भरने के लिए कैबिनेट बैठक में तकनीकी शिक्षकों के लिए पुरस्कार योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट बैठक में तकनीकी शिक्षा विभाग में शिक्षकों के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य पुरस्कार योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत छह श्रेणियों में 10 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। जिनमें सर्वश्रेष्ठ शिक्षक (आईटीआई स्तर) के लिए तीन पुरस्कार, अनुसंधान उत्कृष्टता और नवाचार पुरस्कार (डिग्री स्तर) और उद्योग समन्वय पुरस्कार (बहुतकनीकी और आईटीआई) के लिए दो-दो पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ शिक्षक (बहुतकनीकी स्तर), सर्वश्रेष्ठ शिक्षक (फार्मेसी कॉलेज स्तर) और सर्वश्रेष्ठ शिक्षक (इंजीनियरिंग कॉलेज स्तर) के लिए एक-एक पुरस्कार शामिल हैं। ये पुरस्कार अकादमिक उत्कृष्टता, अनुसंधान एवं विकास, सामुदायिक जुड़ाव और आउटरीच, प्रायोजित अनुसंधान तथा उद्योग-अकादमिक सहयोग में नामांकितों के प्रदर्शन के आधार पर दिए जाएंगे।

 

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अवैध खनन गतिविधियां रोकने को नए वाहन खरीदने को मंजूरी

सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक प्रदेश में अवैध खनन की गतिविधियों को रोकने के लिए नए वाहन खरीद को मंजूरी प्रदान की गई। इन वाहनों के माध्यम से अवैध खनन गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण और निगरानी और प्रवर्तन व्यवस्था को सशक्त बनाया जा सकेगा। वहीं कैबिनेट बैठक में शोंगटोंग.कड़छम जल विद्युत परियोजना के सुचारु क्रियान्वयन के लिए 1000 करोड़ रुपए के सावधि ऋण के दृष्टिगत एचपीपीसीएल को सरकारी गारंटी प्रदान करने की भी मंजूरी दी। 

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