शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का आगामी मानसून सत्र तीन दिन बाद 18 अगस्त 2025 से आरंभ होने जा रहा है, जो 2 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान कुल 12 बैठकें प्रस्तावित हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह राज्य विधानसभा के इतिहास में चौथा सबसे बड़ा सत्र होगा, जो अपने कार्यभार और प्रश्नों की संख्या के आधार पर उल्लेखनीय रहने वाला है।

 

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पठानिया ने बताया कि यह चौदहवीं विधानसभा का नौवां सत्र होगा। इससे पहले 1962 में प्रथम विधानसभा में 13 बैठकें, 1968 में द्वितीय विधानसभा में 15 बैठकें और 2009 में ग्यारहवीं विधानसभा के मानसून सत्र में 17 बैठकें हुई थीं। अब तक 14वीं विधानसभा के आठ सत्रों में कुल 73 बैठकें हो चुकी हैं, और इस सत्र के समापन पर यह आंकड़ा 85 तक पहुंच जाएगा।

सदस्यों से अब तक मिले 830 प्रश्न

विधानसभा सचिवालय को अब तक विधायकों से कुल 830 प्रश्न प्राप्त हुए हैं] जिनमें 679 तारांकित और 151 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं। ये प्रश्न सरकार को विधिवत रूप से भेजे जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, नियम 62 के तहत 10, नियम 101 के अंतर्गत 6 और नियम 130 के तहत 12 सूचनाएं भी प्राप्त हुई हैं।

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प्राकृतिक आपदाओं और जनसमस्याओं पर फोकस

प्राप्त प्रश्नों और सूचनाओं का प्रमुख विषय राज्य में आई प्राकृतिक आपदाएं] बाढ़ से हुआ नुकसान, पुनर्वास कार्य, सड़क व पुल निर्माण, स्कूली ढांचे में बदलाव, विभागीय रिक्तियां, नशाखोरी पर नियंत्रण और कर्मचारियों के लंबित भुगतान से संबंधित हैं।

सत्र के सफल संचालन हेतु सर्वदलीय बैठक

सत्र की सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करने के लिए 18 अगस्त को दोपहर 12 बजे एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इसमें संसदीय कार्य मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, भाजपा विधायक दल के मुख्य सचेतक और उपमुख्य सचेतक सहित सभी प्रमुख दलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

 

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प्राइवेट मेंबर्स डे को लेकर विशेष तैयारी

इस बार दो गैर-सरकारी सदस्य कार्य दिवस (Private Members' Day) रखे गए हैं — 21 और 28 अगस्त को। इन दिनों विधायकों को स्वतंत्र रूप से विषय उठाने का अवसर मिलेगा, जिससे सत्र की गरिमा और उपयोगिता दोनों बढ़ने की उम्मीद है।

विधेयकों और मेट्रोपोल भवन पर अपडेट

अब तक 14वीं विधानसभा में 73 विधेयक पारित हो चुके हैं, जिनमें 12 विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के लिए लंबित हैं। हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार, यदि तीन महीने के भीतर राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिलती, तो विधेयकों को स्वीकृत माना जाएगा। विधानसभा भवन ‘मेट्रोपोल’ की सुरक्षा को लेकर भी चर्चा हुई। इसके पुनर्निर्माण हेतु सरकार ने 38 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं, जो फिलहाल लोक निर्माण विभाग के पास हैं।

 

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विधायकों का वेतन आपदा राहत को समर्पित

विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि सभी विधायक एक महीने का वेतन आपदा राहत कार्यों के लिए देंगे, जो एक सकारात्मक पहल है और समाज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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