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March 29, 2025

CM सुक्खू से बोले कर्मचारी संगठन: हमारे लंबित भुगतान कब करोगे; माननीयों के तो बढ़ा दिए वेतन-भत्ते

कर्मचारी संगठनों ने सुक्खू सरकार को याद करवाईं अपनी देनदारियां

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शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन माननीयों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी का बिल पक्ष और विपक्ष ने ध्वनि मत से पारित कर दिया। अब माननीयों के बढ़े वेतन भत्तों के फैसले के बाद हिमाचल का कर्मचारी वर्ग भी मुखर हो गया है। कर्मचारी वर्ग ने अपनी लंबित देनदारियों को जारी करने की मांग की है।

 

आज शनिवार को संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने तंज कसते हुए कहा कि हिमाचल की आर्थिक स्थिति ठीक हो गई है। इस बात को बीते रोज विधानसभा के बजट सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपने वेतन बढ़ोतरी के फैसले पर एकमत होकर साबित कर दिया है। ऐसे में अब हिमाचल सरकार को कर्मचारियों की लंबित देनदारियों का भी भुगतान कर देना चाहिए। 

 

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कर्मचारियों ने मांगे लंबित भुगतान

संयुक्त कर्मचारी महासंघ एवं हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार को कर्मचारियों का महंगाई भत्ता डीए का एरियर और नए वेतनमान के एरियर का जल्द भुगतान करना चाहिए। कर्मचारी वर्ग लंबे समय से अपनी लंबित देनदारियों की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार हर बार प्रदेश की आर्थिक बदहाली का बहाना बना देती है।

 

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वीरेंद्र चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने माननीयों के वेतन और भत्तों में 24 से 26 फीसदी की बढ़ोतरी की है। चर्चा के दौरान कई विधायकों ने कहा था कि महंगाई बढ़ गई है और उनका वेतन पिछले 9 साल से नहीं बढ़ा है। ऐसे में उनका वेतन बढ़ना चाहिए। इस चर्चा का सभी ने स्वागत भी किया और अपना समर्थन भी दिया। 

आम जनता के लिए भी बढ़ी है महंगाई

वीरेंद्र चौहान ने कहा कि महंगाई सिर्फ माननीयों के लिए ही नहीं बढ़ी है। आम कर्मचारी के लिए भी महंगाई बढ़ी है। ऐसे में सरकार को हर वर्ग का ध्यान रखना चाहिए। बजट सत्र में आम जनता और कर्मचारी वर्ग की मांगों पर कोई चर्चा नहीं की गई। चौहान ने कहा कि कर्मचारियों का वेतन भी 2006 के बाद 2016 में बढ़ना था, लेकिन  सरकार ने उसे 2022 में बढ़ाया।  16 साल में सिर्फ वेतन बढ़ाया गया, भत्तों में कोई वृद्धि नहीं की गई। 

 

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16 साल बाद बढ़ाया कर्मचारियों का वेतन

महासंघ के अध्यक्ष ने कहा कि 2023 से कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की चार किस्तें और महंगाई भत्ते का एरियर लंबित है। ऐसे में कर्मचारियों की निगाहें भी अब सरकार पर टिकी हैं। सरकार ने जिस तरह से माननीयों के वेतन भत्ते बढ़ाए हैं। अब उसी तर्ज पर कर्मचारियों की देनदारियों का भी जल्द भुगतान करे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के एक कर्मचारी का कम से कम 5 लाख व उससे ज्यादा देनदारियां पेंडिंग है। सरकार उसको जल्द जारी करें। उन्होंने बताया कि सात अप्रैल को कर्मचारियों का सम्मेलन होगा जिसमें आगामी रूपरेखा तैयार की जाएगी।

 

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12 जिला में करेंगे अधिवेशन

महासंघ के संयोजक हीरालाल वर्मा ने कहा कर्मचारी सभी 12 जिलो में अधिवेशन करने जा रहे हैं। इसमें सरकार के पास लंबित देनदारियों के भुगतान को लेकर किस प्रकार दबाव डाला जाए और इसके क्या रणनीति होनी चाहिएए इसे लेकर अधिवेशन में चर्चा करेंगे।

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