शिमला। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर स्थित भोरंज की झरलोग पंचायत ने एक बड़ा फैसला लिया है। यहां ग्राम सभा की बैठक हाल ही में पंचायत प्रधान नरेश ठाकुर की अध्यक्षता में पंचायत घर में आयोजित की गई जहां इस बैठक में पंचायत के विभिन्न विकास कार्यों और ग्रामीणों की समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में पंचायत के सभी वार्डों के ग्रामीणों ने भाग लिया और पंचायत के विभिन्न मुद्दों पर अपने सुझाव दिए। 

प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़े तो BPL  सूची से बाहर

बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया गया कि BPL परिवारों को अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाना होगा। अगर कोई BPL. परिवार अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाता है, तो उनका नाम BPL सूची से हटा दिया जाएगा। पंचायत प्रतिनिधि अपने-अपने वार्डों में जाकर उन परिवारों की सूची तैयार करेंगे, जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल की बजाय प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं। यह निर्णय पंचायत द्वारा BPL परिवारों की मदद करने और सरकारी स्कूलों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लिया गया है। 

 

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गांव में साफ-सफाई का विशेष ध्यान

सफाई को लेकर भी इस बैठक में कड़े निर्णय लिए गए। पंचायत ने सभी ग्रामीणों को सख्त हिदायत दी कि वे सड़कों और ग्रामीण रास्तों में गंदा पानी न फेंके। अगर कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ पंचायत जुर्माना लगाएगी। यह कदम गांवों की सफाई और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है। पंचायत ने यह निर्णय लिया कि सफाई के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ग्रामीणों के सहयोग से सफाई अभियान चलाया जाएगा। 

 

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विकास कार्यों पर चर्चा 

बैठक में पंचायत के 14वें वित्त आयोग से मिले बजट के तहत हुए विकास कार्यों पर भी चर्चा की गई। इस चर्चा में ग्रामीणों ने विकास कार्यों की सराहना की और आगे भी ऐसे कार्यों की जरूरत पर बल दिया। इसके अलावा, नलों में पानी न आने की समस्या भी उठाई गई, जिसे पंचायत प्रतिनिधियों ने सिंचाई और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से मिलकर हल करने का निर्णय लिया। पंचायत ने इस समस्या का शीघ्र समाधान करने का आश्वासन दिया। 

 

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ग्रामीणों से सुझावों की अपील

पंचायत प्रधान नरेश ठाकुर ने बैठक में उपस्थित ग्रामीणों से आग्रह किया कि वे अधिक से अधिक ग्राम सभा में शामिल होकर पंचायत के विकास कार्यों पर अपने सुझाव दें। उन्होंने बताया कि ग्राम सभा ही पंचायत के विकास का मुख्य आधार है, और ग्रामीणों की सहभागिता से विकास कार्यों में तेजी लाई जा सकती है। 

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