शिमला। हिमाचल प्रदेश के लाखों राशन कार्ड धारकों को सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत डिपुओं में इस बार राशन कार्ड धारकों को सरसों का तेल और रिफाइंड तेल पहले के मुकाबले सस्ता मिलेगा। खाद्य वस्तुओं की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच यह निर्णय लाखों उपभोक्ताओं के लिए राहत की सांस जैसा साबित हो सकता है। प्रदेश में करीब 19 लाख राशन कार्ड धारक इस फैसले से लाभान्वित होंगे।

कितने रुपए सस्ता होगा सरसों का तेल

हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने हाल ही में सरसों के तेल के लिए नया टेंडर जारी किया था, जो पिछली बार की तुलना में कम दर पर खुला है। राज्य स्तर पर गठित परचेज कमेटी ने सरसों के तेल की दरों को अनुमोदन के लिए राज्य सरकार के पास भेज दिया है। अनुमोदन मिलने के बाद उपभोक्ताओं को डिपुओं में जुलाई माह से प्रति लीटर सरसों का तेल 5 से 7 रुपए सस्ता मिल सकता है।

 

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वर्तमान में सरसों का तेल एपीएल और बीपीएल उपभोक्ताओं को 146 रुपए प्रति लीटर की दर से वितरित किया जा रहा है, जबकि एपीएल टैक्स पेयर को यह तेल 153 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। यदि सरकार नई दरों को मंजूरी देती है, तो यह दरें घटकर क्रमशः लगभग 139.141 रुपए और टैक्स पेयर के लिए करीब 146.148 रुपए प्रति लीटर तक हो सकती हैं।

रिफाइंड तेल भी होगा सस्ता

प्रदेश में इस समय सरसों के तेल की आपूर्ति में अस्थायी कमी को देखते हुए डिपुओं में रिफाइंड तेल भी वितरित किया जा रहा है। नागरिक आपूर्ति निगम ने इसके लिए 15 लाख लीटर रिफाइंड तेल की आपूर्ति का ऑर्डर जारी किया था, जो अब सभी 121 जिला व उप.डिपो गोदामों में पहुंच चुका है। डिपुओं को इसकी सप्लाई जारी की जा रही है।

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वर्तमान में रिफाइंड तेल की कीमत एपीएल और बीपीएल परिवारों के लिए 134 रुपए प्रति लीटर तथा टैक्स पेयर के लिए 140 रुपये प्रति लीटर निर्धारित की गई है। हालांकि, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में रिफाइंड तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने से खुले बाजार में इसकी कीमतों में गिरावट आई है। इसे देखते हुए राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने सप्लायरों से कीमतों में कटौती करने को कहा है। इससे डिपुओं में रिफाइंड तेल की कीमतों में 3 से 5 रुपए की गिरावट आ सकती है।

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• सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ी अहम जानकारी
• प्रदेश में कुल 5,300 डिपुओं के माध्यम से सस्ते राशन की आपूर्ति की जा रही है। 
• हिमाचल प्रदेश में कुल 19,40,968 राशन कार्ड धारक हैं 
• APL परिवार: 11,32,818
• APL टैक्स पेयर: 60,870
• BPL परिवार: 2,80,300
• प्राइमरी हाउसहोल्ड (PHH): 3,05,072
• अंत्योदय अन्न योजना (AAY): 1,61,908

 

इन सभी उपभोक्ताओं को डिपुओं के जरिए रियायती दरों पर खाद्य तेल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। सरकार की यह पहल आमजन को महंगाई के इस दौर में बड़ी राहत देने वाली है।

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उपभोक्ताओं के लिए संभावित राहत

राज्य सरकार के इस कदम से आम लोगों की रसोई पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ थोड़ा हल्का होगा। खासकर वे परिवार जो रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पूरी तरह डिपो पर निर्भर हैं, उन्हें इस फैसले का सीधा लाभ मिलेगा। आने वाले कुछ दिनों में जब राज्य सरकार से टेंडर दरों को अंतिम मंजूरी मिल जाएगी, तब जुलाई से सस्ते दरों पर खाद्य तेल की आपूर्ति शुरू हो जाएगी।

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