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April 13, 2025
सीएम सुक्खू ने सिंगापुर भेजे 70 शिक्षक, स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ाने को तैयार किया कॉन्सेप्ट
मिड.डे मील में किया जाएगा सुधार
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शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज 70 शिक्षकों के दल को समग्र शिक्षा के तहत सिंगापुर की शैक्षणिक यात्रा के लिए रवाना किया। इस दौरान सीएम सुक्खू ने चयनित शिक्षकों को शुभकामनाएं दी और शिक्षकों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए उनके पासपोर्ट भी सौंपे। इस शैक्षणिक यात्रा में ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी.डायरेक्टर, प्रिंसीपल, हैडमास्टर, प्रवक्ता व डीपीई वर्ग के शिक्षक शामिल हैं।
विदेश यात्रा पर जा रहे शिक्षकों से सीएम सुक्खू ने कहा कि विदेश यात्रा आपके निजी जीवन के लिए पुराना अनुभव हो सकता है, लेकिन शैक्षणिक लिहाज से यह अनुभव नया है। मुझे विश्वास है कि इस दौरे में मिला अनुभव हिमाचल की शिक्षा प्रणाली और छात्रों के जीवन के लिए काफी कारगर साबित होगा।
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इस दौरान सीएम सुक्खू ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार के समय प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में काफी नीचे चला गया था। लेकिन जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। इसके लिए सरकार ने कुछ सख्त कदम भी उठाए हैं। सरकार ने ने नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के लिए एक निदेशालय बनाने का फैसला लिया है। उसके लिए स्टाफ के युक्तिकरण प्रक्रिया जारी है।
सीएम सुक्खू ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में छात्रों की कम होती संख्या पर चिंता जताते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों में हाई क्वालीफाई शिक्षक होते हैं। बावजूद इसके स्कूलों में छात्रों की संख्या कम हो रही है। सीएम ने कहा कि हमने इस विषय को समझा है और एक नया कॉन्सेप्ट राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के रूप में लेकर आए है। इसके तहत प्रदेश भर में आधुनिक सुविधाओं के साथ स्कूलों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें बच्चों एवं शिक्षकों को एक छत के नीचे अच्छा शैक्षणिक वातावरण मिलेगा।
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इसी तरह से प्रदेश की सरकार ने मिड डे मील में बच्चों को मिल रहे खाने में भी सुधार करने की दिशा में कदम उठाए हैं। जिसकी शुरूआत डे बोर्डिंग स्कूल से की जाएगी। प्रदेश में मिड डे मील में बच्चों को पुराना खाना मिल रहा था। इसमें सुधार किया जाएगा और उसमें पोष्टिक खाने को शामिल किया जाएगा।
सीएम सुक्खू ने पूर्व की जयराम सरकार पर भी जमकर हमला बोला। सीएम सुक्खू ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार ने वोट लेने के लिए हजारों स्कूल खोल दिए। उन स्कूलों में ना शिक्षक नियुक्त किए और ना ही अन्य सुविधाएं। कई स्कूलों में तो एक भी बच्चा नहीं था। जिस पर सरकार ने बिना छात्रों वाले स्कूलों को बंद करने का फैसला किया।