शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक शिमला सचिवालय में हुई। आज की कैबिनेट बैठक में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, उद्योग मंत्री हर्ष वर्धन चौहान, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह नदारद रहे। बैठक के बाद मंत्री जगत सिंह नेगी और यादविंद्र गोमा ने कैबिनेट में लिए निर्णयों की जानकारी दी।

• कैबिनेट बैठक में नए बनाए गए पुलिस जिला देहरा की पुलिस लाईन में विभिन्न श्रेणियों के 101 पदों को सृजित करने तथा भरने का निर्णय लिया गया।
• कैबिनेट बैठक में लोक निर्माण विभाग के मल्टी टास्क वर्करों का मानदेय 5,000 रुपए से बढ़ाकर 5,500 रुपए प्रतिमाह करने को भी मंजूरी दी। इससे लगभग 5ए000 कर्मियों को लाभ मिलेगा।

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• कैबिनेट बैठक में पहले चरण में 500 पशु मित्रों की भर्ती को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इन पशु मित्रों को 5 हजार मासिक वेतन दिया जाएगा।
• आज की कैबिनेट में लेवल-11 वेतनमान के पदों को ग्रुप बी से ग्रुप सी में पुनर्वर्गीकृत करने को स्वीकृत प्रदान की। इस निर्णय के तहत अब केवल हिमाचल के स्थायी युवा लोग ही ग्रुप सी पदों के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। 

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• कैबिनेट ने पात्र गैर सरकारी डेयरी सहकारी समितियों को दूध की आपूर्ति करने वाले किसानों के लिए दुग्ध प्रोत्साहन योजना शुरू करने का फैसला लिया है। इस योजना के शुरू होने से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मोड के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों को तीन रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
• कैबिनेट ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए ब्याज सब्सिडी के प्रावधान को मंजूरी प्रदान दी है। सरकार प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में 100 किलोवाट से 1 मेगावाट तक की सौर परियोजनाओं के लिए पांच प्रतिशत, जबकि गैर.जनजातीय क्षेत्रों में 250 किलोवाट से दो मेगावाट तक की क्षमता वाली परियोजनाओं के लिए चार प्रतिशत सब्सिडी देगी।

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• कैबिनेट ने हरित पंचायत योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत 100 पंचायतों को 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए हिमऊर्जा और चयनित ग्राम पंचायतों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी प्रदान की। प्रत्येक परियोजना से प्रति माह लगभग 25 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है।

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• इस योजना के तहत आय का 30 प्रतिशत हिमऊर्जा को, 20 प्रतिशत राज्य सरकार को और 40 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायतों को मिलेगा। इतना ही नहीं अनाथों और विधवाओं के कल्याण के लिए विशेष रूप से ग्राम पंचायतों को अतिरिक्त 10 प्रतिशत हिस्सा आवंटित किया जाएगा। 
• कैबिनेट बैठक में प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में मानव जीवन और संपत्ति को बचाने के लिए प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल की 3645 पंचायतों में पंचायत आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र स्थापित करने को अपनी सहमति दी गई है। 
• कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के कार्यालय को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने के निर्णय को मंजूरी दी गई। 

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