शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में दो समुदायों को आमने सामने लाने वाले संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण को तोड़ने का काम एक बार फिर बंद हो गया है। काम को बंद करने के पीछे पैसे की कमी बताई जा रही है। हालांकि बीते रोज ही मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ने का काम शुरू हुआ था। लेकिन एक दिन बाद ही अब इस मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने का काम बंद हो गया है।
मस्जिद का तोड़ने में आएगा 10 से 15 लाख का खर्चा
संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ का कहना है कि मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने के लिए 10 से 15 लाख रुपए की जरूरत है। मस्जिद कमेटी खुद भी अवैध हिस्से को तोड़ने के पक्ष में है, लेकिन पैसों की कमी आड़े आ रही है। मोहम्मद लतीफ का कहना है कि मस्जिद बनाने के लिए तो सभी ने पैसा दिया था, लेकिन अब उसे तोड़ने के लिए कोई पैसे नहीं दे रहा है।
त्यौहारी सीजन के चलते नहीं आ रहे मजदूर
मोहम्मद लतीफ ने बताया कि मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने के लिए मजदूरों को काम दे दिया है, लेकिन त्यौहारी सीजन के चलते वह काम पर नहीं आए हैं। मजदूरों ने दिवाली के बाद काम में तेजी लाने की बात कही है। लतीफ ने कहा कि मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने में10 से 15 लाख का खर्च आएगा।
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मंत्री अनिरुद्ध सिंह बोले आर्थिक मदद को तैयार
वहीं दूसरी तरफ हिमाचल के ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि यदि संजौली मस्जिद कमेटी को मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने के लिए आर्थिक मदद मांगती है तो वह मदद करने के लिए तैयार हैं। वहीं बीते रोज ही लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी कहा था कि अगर मस्जिद कमेटी को अवैध निर्माण गिराने में फंड की कमी आती है तो वह नगर निगम आयुक्त कोर्ट में फंडिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं।
संजौली मस्जिद के बाद पूरे हिमाचल में हुए थे प्रदर्शन
बता दें कि संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर ऐसा तूफान उठा था, जिसकी चपेट में पूरा हिमाचल आ गया था। संजौली में कई बार जोरदार प्रदर्शन हुआ। उसके बाद एक एक कर प्रदेश के हर जिला में अवैध मस्जिदों को लेकर प्रदर्शन होने लगे। इसी बीच संजौली मस्जिद कमेटी ने खुद आगे आकर मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने की बात कही।
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आयुक्त कोर्ट ने दिए थे अवैध निर्माण तोड़ने के आदेश
संजौली मस्जिद कमेटी ने बीते 11 सितंबर को शिमला में हिंदू संगठनों के उग्र प्रदर्शन के अगले दिन निगम आयुक्त को लिखित में खुद मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने की पेशकश की थी। इसके बाद विवाद कुछ शांत हुआ था। वहीं पांच अक्टूबर को निगम आयुक्त ने मस्जिद की तीन मंजिले तोड़ने के आदेश दिए थे।
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मस्जिद कमेटी को अपने खर्चे पर अवैध निर्माण तोड़ने को कहा
आयुक्त ने मस्जिद कमेटी को अपने खर्चे पर मस्जिद की तीन मंजिलों को गिराने को कहा था। हालांकि मस्जिद की नीचे की 2 मंजिल को लेकर अभी कोर्ट में सुनवाई होनी है। बीते रोज सोमवार को हिमाचल हाईकोर्ट ने भी निगम आयुक्त कोर्ट को इस मामले को 8 सप्ताह में निपटाने के आदेश दिए हैं।
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46 बार हो चुकी सुनवाई
बता दंे कि निगम कोर्ट में संजौली मस्जिद का केस 2010 से चल रहा है। इस मामले में 46 बार सुनवाई हो चुकी है और नगर निगम शिमला ने 35 बार अवैध निर्माण रोकने व तोड़ने के नोटिस जारी किए। हालांकि कभी कार्रवाई नहीं हो पाई।
