शिमला। हिमाचल प्रदेश की खराब आर्थिक स्थिति के बीच केंद्र की मोदी सरकार प्रदेश की समय समय पर मदद करती आई है। अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार में लोक निर्माण विभाग का जिम्मा संभाल रहे मंत्री विक्रमादित्य सिंह के विभाग को केंद्र सरकार ने एक बार फिर बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के तहत हिमाचल प्रदेश को 294 नई सड़कों की स्वीकृति मिली है।

1538 किलामीटर बनेंगी नई सड़कें

इन परियोजनाओं पर कुल 2271 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। नई सड़कों की लंबाई लगभग 1538 किलोमीटर होगी, जिससे राज्य के दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों में संपर्क व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। यह पहल न केवल ग्रामीण इलाकों की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पर्यटन और रोजगार सृजन को भी नया बल देगी।

 

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केंद्र की मंजूरी पर विक्रमादित्य ने जताया आभार

शिमला में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने कई विशेष प्रावधान किए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी प्रदेश के लिए सड़कों का निर्माण केवल विकास नहीं, बल्कि जीवनरेखा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में मिली यह स्वीकृति प्रदेश के लिए बेहद अहम है। इसके लिए मैं केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करता हूं।

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पुरानी सड़कों की मरम्मत भी शामिल

मंत्री ने बताया कि इस चरण में नई सड़कों के साथ.साथ PMGSY-1 के तहत बनी पुरानी सड़कों की मरम्मत और सुधार कार्य को भी शामिल किया गया है। इससे पहले से मौजूद मार्गों की गुणवत्ता और स्थायित्व में सुधार आएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि जहां सड़क निर्माण निजी भूमि से होकर गुजरना प्रस्तावित है,वहां भूमि मालिक विभाग को (गिफ्ट डीड) के रूप में जमीन दें, ताकि विकास कार्यों में अनावश्यक देरी न हो।

गुणवत्ता पर सख्त निगरानी

कुछ क्षेत्रों से सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर आई शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की गई है, जो एक सप्ताह में रिपोर्ट सौंपेगी। दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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स्थानीय परंपराओं और पर्यावरण का रहेगा ध्यान

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि विकास कार्यों के साथ.साथ देव परंपराओंए स्थानीय मान्यताओं और पर्यावरणीय संतुलन का सम्मान करना भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़क निर्माण के दौरान स्थानीय जनता की भावनाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा ताकि किसी तरह का विवाद उत्पन्न न हो।

ठेकेदारों के भुगतान और डंपिंग पर सख्ती

मंत्री ने बताया कि ठेकेदारों के कुछ भुगतान जारी कर दिए गए हैं और जैसे ही ट्रेजरी से संबंधित दिक्कतें दूर होंगी, बाकी भुगतान भी शीघ्र कर दिए जाएंगे। वहीं अवैध डंपिंग करने वालों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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हिमाचल के ग्रामीण विकास में नया अध्याय

इस नई स्वीकृति के साथ हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण संपर्क मार्गों का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सुक्खू सरकार प्रदेश के हर गांव को सड़क सुविधा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण से न केवल हिमाचल के ग्रामीण इलाकों की तस्वीर बदलेगी, बल्कि यह योजना विकसित भारत सशक्त हिमाचल के सपने को साकार करने की दिशा में एक ठोस कदम साबित होगी।

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