शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंगलवार को शिमला सचिवालय में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई जनहितकारी और दूरगामी निर्णय लिए गए। बैठक में जहां एक ओर जल शक्ति विभाग में वर्षों से सेवाएं दे रहे जल रक्षकों को स्थायी नियुक्ति देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, वहीं प्रदेश में मादक पदार्थों पर सख्त नियंत्रण के लिए पुलिस भर्ती में 'चिट्टा' टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है।

सुक्खू कैबिनेट के अहम फैसले

इसके अलावा स्वास्थ्य, परिवहन, आपदा प्रबंधन, दुग्ध प्रसंस्करण और बागवानी क्षेत्रों में भी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनट ने 31 दिसंबर 2024 तक 12 वर्ष या उससे अधिक सेवा पूरी कर चुके 1386 जल रक्षकों को पंप अटेंडेंट के रूप में जल शक्ति विभाग में नियुक्त करने को मंजूरी दी। यह फैसला उन हजारों जल रक्षकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो वर्षों से नियमितीकरण की प्रतीक्षा में थे। इस निर्णय से उनकी सेवा स्थिरता के साथ आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी।

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'चिट्टा टेस्ट' और एफिडेविट अनिवार्य

राज्य सरकार ने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बड़ा निर्णय लेते हुए पुलिस भर्ती में ‘चिट्टा टेस्ट’ (डोप टेस्ट) को अनिवार्य कर दिया है। साथ ही, सभी नए सरकारी कर्मचारियों को नशे से दूर रहने का एफिडेविट देना होगा। CM सुक्खू ने स्पष्ट किया कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी मादक पदार्थों की गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

 

कैबिनेट बैठक में यह भी बताया गया कि NDPS एक्ट के तहत हिमाचल में सिर्फ 9% केस दर्ज हुए हैं, जबकि पंजाब में यह आंकड़ा 20% के आसपास है। अब तक 42.22 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं- जो नशे से संबंधित मामलों में शामिल लोगों की थी।

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सेब व अन्य फलों की खरीद के रेट तय

राज्य सरकार ने मंडी मध्यस्थता योजना (MIS) 2025 के तहत फलों के खरीद मूल्य तय कर किसानों और बागवानों को राहत दी है। यह निर्णय विशेष रूप से उन किसानों के लिए राहत लेकर आया है जो निजी मंडियों में सही मूल्य न मिलने से परेशान रहते हैं। ये रेट हुए तय-

• सेब (B और C ग्रेड): ₹12 प्रति किलोग्राम
• किन्नू, माल्टा, संतरा (B और C ग्रेड): ₹12 प्रति किग्राम
• गलगल: ₹10 प्रति किग्रासीडलिंग
• कलमी व कच्चा अचारी आम: ₹12 प्रति किग्राम

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देहरा को मिलेगा नया RTO कार्यालय

मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी और देहरा विधानसभा क्षेत्र की विधायक कमलेश ठाकुर के क्षेत्र में नया RTO कार्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है। कार्यालय के संचालन के लिए जरूरी पदों के सृजन और भरने की भी मंजूरी दी गई है।

18 डे-केयर कीमोथेरेपी सेंटर

प्रदेश के जिला अस्पतालों और चयनित स्वास्थ्य संस्थानों में 18 डे-केयर कीमोथेरेपी सेंटरों को उपकरणों से सुसज्जित करने और स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना से कैंसर रोगियों को अपने ही जिले में उपचार की सुविधा मिलेगी, जिससे उन्हें IGMC या अन्य बड़े संस्थानों तक बार-बार जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

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आपदा प्रबंधन को मजबूती

कैबिनेट ने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता वाली आपदा प्रबंधन व पुनर्वास उप-समिति की सिफारिशों को मंजूरी दी। प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं-

• राज्यभर में भवनों के संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट कराना
• भवनों की आपदा सहनशीलता का मूल्यांकन और रेट्रोफिटिंग करना
• भूकंप-रोधी निर्माण को अनिवार्य करना
• आपदा प्रबंधन सेल में SDRF, होमगार्ड, फायर ब्रिगेड, नागरिक सुरक्षा को एकीकृत करना
• इन उपायों का उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों में तेज, समन्वित और प्रभावी प्रतिक्रिया देना है।

स्वास्थ्य ढांचे को बढ़ावा

• तेगुबेहड़ (कुल्लू) में 50-बेड क्रिटिकल केयर ब्लॉक और एक जिला एकीकृत जन स्वास्थ्य लैब की स्थापना को मंजूरी
• सोलन, पांवटा, देहरा, रिकांगपिओ और हमीरपुर के अस्पतालों में क्रिटिकल केयर यूनिट्स के लिए उपकरण स्वीकृत
• नगरोटा बगवां, सोलन, देहरा, पांवटा में जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं के लिए उपकरणों की आपूर्ति

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दुग्ध प्रसंस्करण में सुधार

• कैबिनेट ने नाहन, नालागढ़, मौहल और रोहड़ू में नए दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र, हमीरपुर के जलाड़ी में मिल्क चिलिंग सेंटर, और ऊना के झलेरा में बल्क मिल्क कूलर की स्थापना को मंजूरी दी।
• इसके साथ ही, हिमाचल प्रदेश दुग्ध संघ में ERP सॉफ्टवेयर लागू करने का भी निर्णय लिया गया, जिससे कार्यप्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

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