शिमला। हिमाचल के दूरदराज इलाकों में सड़कें आज भी बड़ी जरूरत बनी हुई हैं। कई गांव ऐसे हैं जहां पहुंचना आज भी आसान नहीं है। इसी को लेकर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री ने दिल्ली में केंद्र सरकार के सामने हिमाचल की सड़क योजनाओं का मुद्दा उठाया। खासकर शिमला जिले के डोडरा क्वार क्षेत्र की सड़कों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई।

मंत्री शिवराज से विक्रमादित्य की मुलाकात

विक्रमादित्य सिंह ने नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत हिमाचल में चल रहे कामों की जानकारी दी गई।

 

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डोडरा क्वार की सड़कें अब भी अधूरी

डोडरा क्वार शिमला जिले का बेहद दुर्गम और ऊंचाई वाला इलाका है। यहां पीएमजीएसवाई के पहले चरण में कुछ सड़कें मंजूर हुई थीं, लेकिन कठिन पहाड़ी हालात, मौसम और कम काम के समय के कारण कुछ हिस्से अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं।

 

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मंत्री ने बताया कि यह सड़क स्थानीय लोगों के लिए बहुत जरूरी है। आपदा के समय, बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाने और जरूरी सामान की आपूर्ति के लिए यह मार्ग अहम है। ऐसे में अधूरे काम को जल्द पूरा करना जरूरी है।

केंद्र से अतिरिक्त मदद की मांग

बैठक में अनुरोध किया गया कि डोडरा क्वार के बचे हुए सड़क पैकेजों को पूरा करने के लिए खास छूट और अतिरिक्त फंड दिया जाए। साथ ही तकनीकी सहयोग भी मांगा गया, ताकि कठिन भौगोलिक हालात के बावजूद काम तेजी से हो सके।

 

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PMGSY-IV में 1500 किलोमीटर सड़कें मंजूर

बैठक में यह भी बताया गया कि पीएमजीएसवाई-IV के तहत हिमाचल को करीब 1,500 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों की मंजूरी मिली है। इनकी लागत लगभग 2,300 करोड़ रुपये है। इसके अलावा करीब 1,200 किलोमीटर और सड़कों का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। इनकी डीपीआर तैयार की जा रही है और जल्द मंजूरी की उम्मीद है।

 

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लोगों से सहयोग की अपील

मंत्री ने जनप्रतिनिधियों और जमीन मालिकों से अपील की कि वे गिफ्ट डीड देकर विभाग का सहयोग करें, ताकि सड़क निर्माण के लिए जमीन समय पर मिल सके। उनका कहना था कि लोगों के सहयोग से ही दूर के गांवों तक सड़क पहुंचाई जा सकती है।

 

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केंद्र ने दिया भरोसा

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हिमाचल की जरूरतों को समझा जाएगा और डोडरा क्वार से जुड़े मामलों को प्राथमिकता से देखा जाएगा। जरूरी मंजूरी और फंड के विषय को आगे बढ़ाया जाएगा।

प्रदेश सरकार का कहना है कि मजबूत सड़क नेटवर्क बनाना उसकी प्राथमिकता है। इससे न केवल गांवों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि लोगों को बेहतर सुविधाएं भी मिलेंगी।

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