शिमला। आपदा के दौर के बीच हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 24 जुलाई यानी कल कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई है। ये बैठक कई अहम फैसलों की जमीन तैयार कर सकती है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में आपदा राहत पैकेज पर चर्चा संभव है 

12 बजे शुरू होगी बैठक

जानकारी के अनुसार, 24 जुलाई को सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में ये बैठक 12 बजे शिमला सचिवालय में शुरू होगी। इस बैठक में मंत्रियों संग चर्चा के बाद राहत पैकेज पर बड़ा निर्णय लिया जाएगा। वहीं, बिजली परियोजनाओं को लेकर भी रिव्यू होना संभावित है। 

 

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आपदा राहत पैकेज पर उम्मीद

सीएम खुद यह संकेत दे चुके हैं कि इस बैठक में डिजास्टर मैनेजमेंट मैनुअल के तहत तैयार आपदा राहत पैकेज पर विस्तार से चर्चा होगी। राजस्व विभाग ने यह प्रस्ताव 2023 की बाढ़ और 2024 के रामपुर के समेज हादसे को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है। अगर इस पैकेज को कैबिनेट की मंजूरी मिलती है तो इससे राज्य के प्रभावित लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है।

 

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बिजली परियोजनाओं का होगा रिव्यू

बैठक में उन पुराने बिजली प्रोजेक्ट्स पर भी फैसला लिया जा सकता है, जो वर्षों पहले आबंटित तो कर दिए गए थे लेकिन आज तक धरातल पर नहीं उतर सके। कैबिनेट इनकी वर्तमान स्थिति का जायजा लेकर या तो पुराने आबंटन रद्द कर सकती है या इन्हें नए सिरे से पुनः विज्ञापित कर सकती है।

शिक्षा विभाग के जमे पड़े मुद्दे आएंगे सामने

शिक्षा विभाग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण और लंबे समय से अटके हुए मामलों पर भी इस बैठक में चर्चा होने की संभावना है। इनमें एसएमसी की एलडीआर भर्ती और कंप्यूटर टीचर्स की नियुक्ति से जुड़े निर्णय शामिल हो सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने हाल ही में विभागीय समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए थे कि इन मामलों को अब सीधे कैबिनेट में लाया जाए।

 

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स्वास्थ्य और ऊर्जा विभाग की फाइलें भी तैयार

सूत्रों के अनुसार स्वास्थ्य और ऊर्जा विभाग से जुड़े कुछ एजेंडे भी मंगलवार को सचिवालय में तैयार किए जा रहे थे। इस बात की पूरी संभावना है कि यह एजेंडे भी बुधवार की कैबिनेट बैठक का हिस्सा बनें।

 

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 चुनाव से पहले अहम फैसला

राज्य में निकाय चुनावों से पहले यह तय करना जरूरी है कि आरक्षण का कौन-सा रोस्टर लागू होगा। इसे लेकर भी इस कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया जा सकता है। शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने राज्य निर्वाचन आयोग से आग्रह किया है कि कैबिनेट के निर्णय तक इंतजार किया जाए, ताकि उपयुक्त सूचना आयोग को दी जा सके।

 

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