शिमला। हिमाचल प्रदेश एक ओर प्राकृतिक आपदाओं और आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के मंत्री और विधायक सरकारी खर्च पर विदेश की सैर कर रहे हैं। खास बात यह है कि इस दौरे का पूरा खर्च शिमला स्मार्ट सिटी मिशन के बजट पर डाला गया है, जबकि यह मिशन करीब दो साल पहले ही समाप्त हो चुका है। इस निर्णय ने प्रशासनिक हलकों में भी हलचल पैदा कर दी है।

4 विधायकों संग विदेश की सैर कर रहे विक्रमादित्य सिंह

बता दें कि शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह, शिमला शहरी विधायक हरीश जनारथा, पालमपुर विधायक आशीष बुटेल, गगरेट विधायक राकेश कालिया, नाहन विधायक अजय सोलंकीए साथ में शहरी विकास विभाग के निदेशक नीरज कुमार और विशेष सचिव सौरभ जस्सल 16 जुलाई से दस दिन के लिए दक्षिण कोरिया और जापान के दौरे पर हैं। यह दौरा शहरी विकास और स्मार्ट सिटी प्रबंधन को लेकर इन देशों के साथ हो रहे एक्सचेंज प्रोग्राम का हिस्सा बताया गया है।

 

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स्मार्ट सिटी फंड से विदेश दौरे पर उठे सवाल

हालांकि सरकार ने इस दौरे को स्वीकृति दे दी है, लेकिन इसका खर्च शिमला स्मार्ट सिटी प्रबंधन को उठाने का आदेश शहरी विकास विभाग द्वारा दिया गया है। शिमला स्मार्ट सिटी प्रबंधन को भेजे गए विभागीय पत्र में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि इस विदेश यात्रा का वित्तीय प्रबंध उन्हें अपने बजट से करना होगा। इस दौरे पर अनुमानित खर्च 70 लाख रुपये से अधिक बताया जा रहा है।

 

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चौंकाने वाली बात यह है कि शिमला स्मार्ट सिटी मिशन मार्च 2023 में ही समाप्त हो चुका है, और अब केंद्र सरकार की ओर से कोई नया बजट नहीं मिल रहा है। वर्तमान में जो भी फंड उपलब्ध हैं, वे अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स जैसे विधानसभा फ्लाईओवर, आईजीएमसी पार्किंग आदि को पूरा करने के लिए आरक्षित हैं। स्मार्ट सिटी प्रबंधन पहले ही राज्य सरकार से इन कार्यों को पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त बजट की मांग कर चुका है।

 

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ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अब औपचारिक रूप से समाप्त हो चुका है और अधूरे कामों के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो फिर विदेश दौरे के लिए इसी फंड का इस्तेमाल किस आधार पर किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी प्रबंधन से जुड़े कई अधिकारी इस निर्णय से असहज हैं लेकिन विभागीय आदेश के चलते मौन हैं।

आपदा में राहत नहीं, विदेश यात्रा को प्राथमिकता

वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश इस समय भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बुरी तरह प्रभावित है। कई सड़कें बंद हैं, गांवों का संपर्क टूट चुका है और जनजीवन अस्त.व्यस्त है। ऐसे संकट के समय राज्य सरकार के वरिष्ठ प्रतिनिधियों का विदेश दौरे पर जाना जनता के बीच आलोचना का विषय बन चुका है।

 

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भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। पार्टी का कहना है कि जब प्रदेश आपदा से कराह रहा है, तब कांग्रेस सरकार के मंत्री और विधायक विदेश की सैर पर निकल पड़े हैं।  वो भी स्मार्ट सिटी जैसे विशेष योजना के बचे.खुचे संसाधनों से। भाजपा शिमला नगर निगम सदन में इस मुद्दे को ज़ोरशोर से उठाने की योजना बना रही है।

 

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