हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित गांवों का दौरा किया और राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मौके पर पहुंचकर प्रभावित परिवारों से सीधे संवाद किया और उन्हें हरसंभव सहायता का भरोसा दिलाया।

प्रभावित परिवारों 8.70 लाख देंगे

मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि बाढ़ और भू-स्खलन से बेघर हुए परिवारों को राज्य सरकार की ओर से घर निर्माण के लिए 7-7 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त घर के जरूरी सामान की खरीद के लिए 70-70 हजार रुपये भी प्रदान किए जाएंगे। वहीं स्थानीय विधायक कैप्टन रणजीत सिंह ने भी प्रत्येक प्रभावित परिवार को 1 लाख रुपये देने की घोषणा की है। इस प्रकार कुल मिलाकर 8.70 लाख रुपये प्रति परिवार की सहायता दी जाएगी।

 

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जमीनी हालात का जायजा

मुख्यमंत्री ने रविवार सुबह जंगलबैरी के हैलीपैड पर उतरने के बाद सबसे पहले गांव खैरी और आसपास के क्षेत्रों का दौरा किया, जहां उन्होंने बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान का जायजा लिया। इसके बाद वे गांव चबूतरा पहुंचे, जहां जमीन धंसने की घटनाओं के चलते कई मकान पूरी तरह से जमींदोज हो गए हैं। सीएम ने वहां भी प्रभावित लोगों से बातचीत की और अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

 

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पूरे हमीरपुर जिले में नुकसान का आकलन जारी

मुख्यमंत्री ने बताया कि केवल सुजानपुर ही नहीं, बल्कि हमीरपुर जिले के अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी नुकसान का आकलन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार इस संकट की घड़ी में हर प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है और राहत कार्यों के लिए सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।

पीएम को सौंपेंगे नुकसान की रिपोर्ट

मुख्यमंत्री सुक्खू ने जानकारी दी कि अगर मौसम ने साथ दिया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांगड़ा दौरा 9 सितंबर को प्रस्तावित है। पीएम मोदी भारी वर्षा, भूस्खलन और बाढ़ के कारण हुए नुकसान का जायजा लेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री धर्मशाला में बैठक करेंगे, जहां पर पूरी रिपोर्ट ली जाएगी। पीएम मोदी इससे पहले कुल्लू व चंबा में नुकसान का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे।  उन्होंने कहा कि इस दौरान प्रधानमंत्री को हिमाचल में हुई प्राकृतिक आपदा से जुड़े नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। साथ ही, मुख्यमंत्री केंद्र से राहत कोष की तत्काल मंजूरी की भी मांग करेंगे।

 

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वन भूमि पर पुनर्वास का मामला केंद्र से उठाएंगे

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष के मानसून सीजन में राज्य भर में भारी नुकसान हुआ है, और सरकार लगातार ग्राउंड पर जाकर स्थिति का जायजा ले रही है। उन्होंने कहा कि बेघर हुए परिवारों को बसाने के लिए वन विभाग की सुरक्षित भूमि का उपयोग किया जा सकता है, और इस संबंध में प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पुनर्वास के लिए वैकल्पिक भूमि का प्रबंध राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

 

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अनुराग ठाकुर पर सीधा हमला

मुख्यमंत्री ने बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा राहत कार्यों को लेकर की गई आलोचना पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, “अनुराग ठाकुर को अपने आपदा राहत फंड और उसकी प्रक्रिया की पूरी जानकारी होनी चाहिए। जब तक धरातल पर उतरकर वास्तविकता नहीं देखेंगे, तब तक आलोचना करना केवल राजनीतिक स्टंट ही माना जाएगा।” सीएम सुक्खू ने आगे कहा कि राहत कार्यों में प्रदेश सरकार की हिस्सेदारी 25% से कहीं अधिक है, और सरकार जनता की जरूरतों को प्राथमिकता देकर काम कर रही है।

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