शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सोमवार को सियासी माहौल उस समय गर्म हो गया जब कांग्रेस विधायक सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस स्पीकर को सौंपा। सुधीर शर्मा का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने सदन में कई बार गलत और भ्रामक बयान दिए] जिससे सदन की गरिमा को ठेस पहुंची है।

सुधीर शर्मा का आरोप

विधायक सुधीर शर्मा ने अपने पत्र में लिखा है कि सीएम ने कई मौकों पर तथ्यहीन जवाब दिए। उन्होंने कहा कि रोजगार, स्वास्थ्य संस्थान, बजट घोषणाओं और आपदा राहत जैसे मुद्दों पर मुख्यमंत्री के बयान वास्तविक तथ्यों से मेल नहीं खाते।

 

यह भी पढ़ें : रेड अलर्ट पर हिमाचल के कई जिले, दो दिन भयंकर बारिश की चेतावनी, जलमग्न हुए कई गांव

सुधीर शर्मा ने प्रिविलेज मोशन में किन मुद्दों को रखा

रोजगार : वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट सत्र में सीएम ने घोषणा कि सुक्खू सरकार विभिन्न विभागों में 25 हजार युवाओं को रोजगार देगी।

पिछले साल मानसून सत्र के दौरान ही सरकार ने बताया कि उन्होंने सरकारी क्षेत्र में 34 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है और इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने 23 हज लोगों को रोजगार दिया गया है।

 

यह भी पढ़ें : हिमाचल में भारी भूस्खलन : स्कूल में घुसा मलबे का सैलाब, कमरे में फंसे 5 शिक्षक; मची चीख-पुकार

 

अटल आदर्श स्वास्थ्य संस्थानः पहले बजट सत्र से ही सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र में एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाने की घोषणा की। हर विधानसभा में सरकार द्वारा इस दावे को दोहराया जाता रहा। आज तक एक भी ऐसी चीज प्रदेश में नहीं बनी क्योंकि बीजेपी के भी 28 विधायक इस समय सदन के सदस्य हैं और उनके यहां एक भी ऐसा संस्था नहीं है।

 

हिमाचल प्रदेश में पेट स्कैन मशीनः तीन बार बजट प्रस्तुत कर चुके मुख्यमंत्री ने हर बार पेट स्कैन के बारे में कहा लेकिन अज तक नहीं लगी।

 

बजट में डीए की घोषणाः सरकार द्वारा इस बार के बजट में डीए देने की घोषणा कर चुके हैं और आज तक नहीं मिला और आगे न ही मिलने की संभावना है, आज यह सीएम ने स्वयं स्पष्ट किया।

यह भी पढ़ें : आज विधानसभा सदन में गूंजेगा नौकरियों का मुद्दा, पक्ष-विपक्ष में होगी तीखी नोक-झोंक

• बजट सत्र में एक लाख अतिरिक्त डीजी बजट सत्र में एक लाख रुपए की अतिरिक्त डीजी के लिए बोला और वह पैसा अभी तक नहीं आया।
• मंत्री के बिजली का गलत बिल आज कांग्रेस सरकार के नेता और दर्जा प्राप्त कैबिनेट रैंक के बिजली के बिल में भी सरकार द्वारा सदन में किस तरह से गुमराह किया, जिसका प्रतिकार उन्होंने किया।
• आपदा राहत का ग़लत आंकड़ा 15 फरवरी 2024 को प्रश्न संख्या 1273 के जवाब में सरकार ने बताया कि वर्ष 2023 की आपदा के समय प्रभावितों को मुआवजे के तौर पर 483 करोड़ रुपए दिए गए।
• बीते कल मेरे सवाल के जवाब में बताया गया कि 403 करोड़ की राहत राशि वितरित की है। इसमें से 96 करोड़ रुपए वित्तीय वर्ष 2022-23 का है। यानी इस सरकार ने 307 करोड़ की राहत राशि ही दी है।

विमल नेगी मृत्यु मामले की जांच: सदन में सीएम ने विमल नेगी की पत्नी, विपक्ष, प्रदेश को आश्वासन दिया कि वह न्याय करेंगे और परिजन जो चाहेंगे वह करेंगे लेकिन जब सीबीआई जांच की बात आई तो कोर्ट जाना पड़ा और सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि सीबीआई को जांच न मिले।

यह भी पढ़ें : हिमाचल BREAKING : मणिमहेश के दर्शन करने गए तीन युवकों की थमी सासें, यात्रा पर लगी रोक

• आपदा राहत के बारे में, स्वरोजगार के बारे में, अपनी दस गारंटियों के बारे में सरक कितनी बार सदन में झूठ बोला है उसकी गिनती नहीं की जा सकती है।
• गारंटियों के मामले में मुख्यमंत्री के वक्तव्य को स्पीकर ने भी खारिज कर उन्हें सदन की कार्यवाही में भी झूठा साबित कर चुके हैं।

विधायक का अनुरोध

सुधीर शर्मा ने पत्र में कहा है कि इन बयानों से न केवल सदन के सदस्य बल्कि आम जनता भी गुमराह हुई है। उन्होंने स्पीकर से मांग की है कि इसे विशेषाधिकार हनन का मामला मानते हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई की जाए] ताकि भविष्य में इस प्रकार के झूठे बयान न दिए जाएं।

यह भी पढ़ें : हिमाचल का CID कर्मचारी निकला शाह गैंग का डीलर, पूरे नोर्थ इंडिया में फैला रखा था नशे का नेटवर्क

राजनीतिक हलचल

यह नोटिस विधानसभा और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। माना जा रहा है कि इस पर आने वाले दिनों में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हो सकती है।

 

सुधीर शर्मा के पत्र को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें...https://shorturl.at/Zg940

 

नोट : ऐसी ही तेज़, सटीक और ज़मीनी खबरों से जुड़े रहने के लिए इस लिंक पर क्लिक कर हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।