शिमला। हिमाचल प्रदेश इस समय खराब आर्थिक स्थित के दौर से गुजर रहा है। प्रदेश की आर्थिक हालत ऐसी हो गई है कि सरकार को कर्ज पर कर्ज लेने पड़ रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। जिसने आम जनता को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या सही में हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब है या फिर यह भ्रम है। दरअसल हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने मंत्रियों के दैनिक भत्तों में बढ़ोतरी कर दी है। 

 

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एक ओर प्रदेश की सुक्खू सरकार लगातार हिमाचल प्रदेश की खराब आर्थिक स्थिति का हवाला दे रही है, वहीं दूसरी ओर माननीयों के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। विधायकों के वेतन और भत्ते बढ़ाने के बाद अब मंत्रियों को मिलने वाला दैनिक भत्ता भी 1800 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया है। इससे सरकार के फैसलों पर विपक्ष ही नहीं, बल्कि आम जनता के बीच भी सवाल खड़े होने लगे हैं।

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मंत्रियों के दैनिक भत्ते में बढ़ोतरी 

सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार को अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि मंत्रियों को मिलने वाला दैनिक भत्ता तत्काल प्रभाव से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया है। यह भत्ता तभी मिलेगा, जब मंत्री राज्य मुख्यालय शिमला से बाहर दौरे पर हों। पिछली बार मंत्रियों के दैनिक भत्ते में वृद्धि 31 अक्टूबर 2000 को हुई थी।

अब विधायकों मंत्रियों को मिलेगा समान भत्ता

तपोवन में होने वाले आगामी शीतकालीन सत्र में विधायकों और मंत्रियों को समान दैनिक भत्ता मिलेगा। कुछ समय पहले ही विधायकों के दैनिक भत्ते को भी 1800 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये किया गया था। यानी अब मंत्री और विधायक दोनों समान दैनिक भत्ते के हकदार होंगे।

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बजट सत्र में मानदेय व पेंशन में भी बढ़ोतरी

इस वर्ष बजट सत्र के अंतिम दिन सरकार ने विधायकों के मानदेय और भत्तों में संशोधन संबंधी बिल पारित किया था। विधायकों व मंत्रियों के वेतन-भत्तों में वृद्धि के अलावा पूर्व विधायकों की मासिक पेंशन बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये कर दी गई थी। जिसके बाद इसकी फाइल राजभवन गई थी। कई महीनों तक चली प्रक्रिया और राज्यपाल की स्वीकृति के बाद सरकार ने ये बदलाव लागू किए। इसी श्रृंखला में मंत्रियों के दैनिक भत्ते में बढ़ोतरी अब अधिसूचना के बाद लागू हो गई है।

 

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यात्रा भत्ता भी बढ़ाया

सुक्खू सरकार ने मंत्रियों के लिए दैनिक यात्रा भत्ते में भी बढ़ोतरी कर दी है। पहले ये भत्ता 18 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से दिया जाता था। जिसे अब बढ़ाकर 25 रुपए प्रति किलोमीटर कर दिया गया है। सरकार का तर्क है कि मंत्री लगातार जनता से जुड़े कार्यों के लिए दौरे पर रहते हैं, इसलिए यात्रा भत्ता सीमित नहीं रखा जा सकता।

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शिमला में रहने पर भत्ता नहीं

हालांकि यदि कोई मंत्री शिमला में उपस्थित है, तो उसे दैनिक भत्ता नहीं मिलेगा। सरकार का कहना है कि राजधानी में मंत्रियों के सरकारी आवास और सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसलिए अतिरिक्त भत्ते की आवश्यकता नहीं होती।

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