शिमला। आर्थिक चुनौतियों और संसाधनों की तंगी से जूझ रही हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिवाली से पहले प्रदेश के करीब सवा दो लाख सरकारी कर्मचारियों और पौने दो लाख पेंशनरों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के निर्देश पर सरकार ने महंगाई भत्ते का छह माह का बकाया एरियर जारी कर दिया है, जिससे कर्मचारियों के खातों में 8 हजार से लेकर 40 हजार रुपये तक की राशि पहुंची है।

 

यह निर्णय ऐसे समय में आया है, जब प्रदेश सरकार पर वित्तीय संकट की तलवार लटकी हुई है, और विभिन्न विभागों में वेतन, पेंशन और अन्य वित्तीय देनदारियों के भुगतान को लेकर चिंता बनी हुई थी। ऐसे में यह फैसला सरकार की कल्याणकारी सोच और कर्मचारियों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

 

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अप्रैल 2023 से लंबित था डीए एरियर

राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से 30 सितंबर 2023 तक की अवधि का तीन प्रतिशत महंगाई भत्ते का एरियर जारी किया है। यह एरियर वित्त विभाग द्वारा बीते सप्ताह अधिसूचना जारी कर सभी विभागों को वितरित कर दिया गया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने स्पष्ट किया कि राज्य आर्थिक दबाव में है, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनरों के हक के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

पेंशनरों ने जताया आभार

हिमाचल पेंशनर्स संयुक्त संघ के अध्यक्ष आत्मा राम शर्मा ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि करीब 1.8 लाख पेंशनरों को दिवाली से पहले एरियर मिलना एक बड़ी राहत है। उन्होंने कहा कि इससे बुजुर्गों को सम्मान और सुरक्षा की भावना मिली है।

 

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HRTC पेंशनरों को भी मिला वर्षों से अटका एरियर

दूसरी ओर हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) के कर्मचारियों और पेंशनरों को भी दिवाली से पहले राहत मिली है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना में बताया कि 75 वर्ष से अधिक आयु के 647 पेंशनरों को 23 करोड़ रुपये का बकाया एरियर जारी किया गया है। इसी तरह से 222 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए 29.47 करोड़ रुपये और सितंबर 2025 की पेंशन भुगतान के लिए 23 करोड़ जारी किए गए हैं।

 

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हिमफेड कर्मचारियों को भी डीए एरियर

हिमफेड के कर्मचारियों को भी तीन फीसदी महंगाई भत्ता एरियर के साथ जारी किया गया है। यह फैसला 15 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होने के बाद लागू किया गया।

कर्मचारी संगठनों ने जताई संतुष्टि

हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने भी राज्य सरकार का आभार जताते हुए कहा कि यह निर्णय प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के लिए दीपावली से पहले सुखद संदेश लेकर आया है। उन्होंने आगे यह भी अपील की कि अन्य लंबित वित्तीय देनदारियों और बकाया वेतन एरियर को भी जल्द निपटाया जाए।

 

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आर्थिक संकट के बावजूद कर्मचारियों के हित में फैसला

हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार लंबे समय से राजस्व घाटे और वित्तीय अनुशासन के बीच संतुलन बनाते हुए चल रही है। केन्द्र सरकार से पर्याप्त सहायता न मिलने, ऋण सीमा और वित्तीय दायित्वों के बढ़ने के बावजूद सरकार ने यह राहत पैकेज जारी कर यह दिखा दिया कि राजनीतिक इच्छाशक्ति और कर्मचारी हितों के प्रति प्रतिबद्धता ही असली विकास की नींव है।

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