शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शनिवार को राज्य सचिवालय में हुई हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम और बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिमंडल ने पंचायतों के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। नियमों के तहत ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग इस प्रक्रिया को शीघ्र शुरू करेगा।

पुरुष कर्मियों को पितृत्व अवकाश

कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अनुबंध पर काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने पुरुष अनुबंध कर्मचारियों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश देने की मंजूरी दी है।

 

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तीन नए विद्यालय खोलने का निर्णय

सुक्खू कैबिनेट ने सोलन जिले में हरिपुर संधोली-2, सूरजमाजरा लुबाना और बद्दी ब्लॉक में तीन नए राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा, डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना में संशोधन कर स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए 1% ब्याज दर पर शिक्षा ऋण और लाभार्थी परिवार की आय सीमा को 4 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपये प्रतिवर्ष किया गया।

19 खेलों को खेल सूची में शामिल करने की मंजूरी

बैठक में राज्य सरकार के विभागों, बोर्डों और निगमों में समूह-ए, बी, सी और डी के पदों में नियुक्ति हेतु योग्य मेधावी खिलाड़ियों को अवसर देने के लिए 19 खेलों को खेल सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया। इन खेलों में बेसबॉल, पैरा स्पोर्ट्स, रग्बी ट्रायथलॉन, बधिर खेल, मल्लखंब, कूडो, मोटर स्पोर्ट्स, पेनकैक सिलाट, शूटिंग बॉल, सॉफ्ट टेनिस, रोल बॉल, टेनपिन बॉलिंग, रस्साकशी, तलवारबाजी, नेटबॉल, सेपक टकराव, वुशु और किक बॉक्सिंग शामिल हैं।

 

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ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों पर नई दिशा

मंत्रिमंडल ने ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों को विनियमित करने के लिए आदर्श उप-नियमों के प्रारूप को अंतिम रूप देने हेतु राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित करने का निर्णय लिया। इसमें ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह, शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी सदस्य होंगे।

कृषि और परियोजना निगरानी में सुधार

राज्य में प्राकृतिक खेती, खुशहाल किसान योजना और हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण परियोजना के कार्यान्वयन और कुशल निगरानी तंत्र को सुव्यवस्थित करने की मंजूरी दी गई। यह तंत्र विभागों, एसपीएनएफ और जेआईसीए के बीच सामंजस्य बढ़ाने के साथ परियोजनाओं के अपेक्षित परिणाम सुनिश्चित करेगा।

 

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स्वास्थ्य क्षेत्र में नई पहल

बैठक में नई रेजिडेंट डॉक्टर नीति-2025 को तैयार करने और सहायक स्टाफ नर्स की नियुक्ति को विनियमित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई।

सौर ऊर्जा योजना में संशोधन

राजीव गांधी स्वरोजगार सौर ऊर्जा योजना के तहत राज्य के मूल निवासियों के लिए ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा परियोजनाओं में ब्याज अनुदान देने की मंजूरी दी गई। योजना के तहत 100 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की परियोजनाओं के लिए जनजातीय क्षेत्रों में 5% और गैर-जनजातीय क्षेत्रों में 4% ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा।

 

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पर्यटन और उद्योग निवेश को बढ़ावा

मंत्रिमंडल ने पर्यटन निवेश संवर्धन परिषद (TIPC) की स्थापना को मंजूरी दी। परिषद निवेश आकर्षित करने, उसका मूल्यांकन करने और सुविधाजनक बनाने का काम करेगी। इसके साथ ही राज्य में फार्मा इकाइयों के लिए एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, रेक्टिफाइड और सभी प्रकार के स्पिरिट की खरीद, भंडारण और आपूर्ति के लिए हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम को नोडल एजेंसी बनाया गया।

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