शिमला। हिमाचल प्रदेश में आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। आज की कैबिनेट बैठक में सुक्खू सरकार ने 700 से अधिक पदों पर भर्ती करने का बड़ा फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को राहत मिलेगी। इसके अलावा भी सुक्खू सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं।

300 नए जेओए (आईटी) पदों की स्वीकृति

कैबिनेट ने कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के लिए 300 नई पदों की सृजन को मंजूरी दी। इस भर्ती के तहत राज्य कैडर में विशेष जॉब ट्रेनी के रूप में चयन किया जाएगा। यह कदम सरकारी आईटी सेवाओं की दक्षता बढ़ाने और डिजिटल प्रशासन को सशक्त बनाने के लिए उठाया गया है।

नाहन मेडिकल कॉलेज का निर्माण

बैठक में नाहन में मेडिकल कॉलेज के विस्तार के लिए नई चयनित भूमि पर निर्माण को मंजूरी दी गई। इस कदम से स्वास्थ्य क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

 

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400 स्टाफ नर्सों की भर्ती

कैबिनेट ने 400 नए स्टाफ नर्सों को भर्ती करने की मंजूरी दी। इनकी मासिक सैलरी 25 हजार रुपये होगी और चयन प्रक्रिया राज्य चयन आयोग के माध्यम से पूरी की जाएगी।

32 नए सहायक प्रोफेसर के पदों पर भर्ती

राज्य सरकार ने आईजीएमसी शिमला, डॉ. आरपीजीएमसी टांडा, एसएलबीएसजीएमसी नेरचौक और डॉ. आरकेजीएमसी हमीरपुर के सुपर स्पेशियलिटी विभागों में 32 नए सहायक प्रोफेसर पदों को संबंधित मेडिकल कॉलेजों के आपातकालीन चिकित्सा विभाग में स्थानांतरित करने की मंजूरी भी दी है।

पंचायतों का पुनर्गठन

हिमाचल की सुक्खू कैबिनेट ने  पंचायतों को पुनर्गठित करने का आदेश दिया। इसके तहत पंचायती राज विभाग को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

मेयर का कार्यकाल अब 5 साल का

ढाई साल के कार्यकाल की वजह से अक्सर हॉर्स ट्रेडिंग की शिकायतें आती थीं। इसे ध्यान में रखते हुए अब मेयर का कार्यकाल पांच साल कर दिया गया है।

इन कर्मचारियों के मानदेय में की बढ़ोतरी

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने 1 अप्रैल 2025 से राज्य के विशेष पुलिस अधिकारियों और शिक्षा क्षेत्र के कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि करने का बड़ा फैसला लिया है। मंत्रिमंडल ने विशेष पुलिस अधिकारियों का मासिक मानदेय 300 रुपये बढ़ाने को स्वीकृति दी है। इस फैसले से राज्य के कुल 510 विशेष पुलिस अधिकारी लाभान्वित होंगे, जिनमें 403 गैर-जनजातीय क्षेत्र और 107 जनजातीय क्षेत्र के अधिकारी शामिल हैं।

 

साथ ही, मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप 1 अप्रैल 2025 से एसएमसी शिक्षकों (टीजीटी, सीएंडवी, जेबीटी, लेक्चरर, डीपीई), आईटी कंप्यूटर शिक्षकों, मिड-डे मील कार्यकर्ताओं और अंशकालिक जलवाहकों के मासिक मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि को पूर्वव्यापी स्वीकृति प्रदान की गई।

 

इस कदम से लगभग 50,000 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। मंत्रिमंडल ने कहा कि यह निर्णय कर्मचारियों की मेहनत और समर्पण को मान्यता देने के लिए लिया गया है और इससे सरकारी सेवाओं में मनोबल और कार्यक्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

 

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टूरिज्म इन्वेस्टमेंट प्रमोशन काउंसिल

हिमाचल में पर्यटन परियोजनाओं में तेजी लाने और अनावश्यक देरी को रोकने के लिए टूरिज्म इन्वेस्टमेंट प्रमोशन काउंसिल के गठन को मंजूरी दी गई। इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे और इसे टूरिज्म एवं सिविल एविएशन विभाग के अधीन काम करने का आदेश दिया गया।

1000 टैक्सियों का इलेक्ट्रिक में रूपांतरण

राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत परिवहन विभाग को 40 प्रतिशत सब्सिडी के साथ 1000 मौजूदा पेट्रोल/डीजल टैक्सियों को इलेक्ट्रिक टैक्सियों में बदलने की अनुमति मिली।

विशेष पुलिस अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों का मानदेय वृद्धि 

 

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ग्रामीण क्षेत्रों में मकान निर्माण पर सब कमेटी

ग्रामीण क्षेत्रों में नक्शों पर मकान निर्माण के लिए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया। इसमें ग्रामीण और शहरी विकास मंत्री सहित अन्य संबंधित मंत्री सदस्य होंगे।

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19 नए खेलों को खेल सूची में शामिल किया गया

कैबिनेट ने 19 नए खेलों को राज्य सरकार के विभागों और निगमों में समूह-ए, बी, सी और डी के पदों में नियुक्ति के लिए मान्यता देने का निर्णय लिया। इनमें बेसबॉल, पैरा स्पोर्ट्स, रग्बी ट्रायथलॉन, मल्लखंब, मोटरस्पोर्ट्स, शूटिंग बॉल, रोल बॉल, तलवारबाजी, नेटबॉल और किक बॉक्सिंग जैसी खेल शामिल हैं। कैबिनेट के इन निर्णयों से प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और रोजगार के क्षेत्र में व्यापक सुधार और विकास की दिशा में अहम कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि ये निर्णय प्रदेशवासियों की भलाई और युवाओं को अवसर देने के उद्देश्य से लिए गए हैं।

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