शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनका उद्देश्य न केवल आपदा प्रभावितों को राहत देना बल्कि राज्य में रोजगार, स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्र को भी मजबूत करना है। कैबिनेट ने इसे प्रदेश के व्यापक विकास और जनता की भलाई के लिए ऐतिहासिक कदम बताया।

पूरे प्रदेश में आपदा राहत पैकेज लागू

कैबिनेट ने फैसला किया कि अब स्पेशल पैकेज केवल मंडी जिले तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे प्रदेश में लागू होगा। जिनके मकान आपदा के दौरान पूरी तरह नष्ट हुए हैं, उन्हें सात लाख रुपए दिए जाएंगे। जिसमें से चार लाख रुपए की पहली किश्त तुरंत जारी की जाएगी।

 

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कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए इंडस्ट्री मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों वाले परिवारों को डेढ़ लाख रुपए की राहत एक ही किश्त में दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1500 करोड़ रुपए के स्पेशल पैकेज पर भी चर्चा हुई, हालांकि केंद्र से अब तक राहत राशि नहीं मिली है। फिर भी राज्य सरकार अपने संसाधनों से प्रभावितों की मदद करेगी।

स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी पहल

कैबिनेट ने 400 स्टाफ नर्स के पद स्वीकृत किए हैं] जिन्हें राज्य चयन आयोग के माध्यम से भरा जाएगा। इन नर्सों को प्रति माह 25 हजार रुपए वेतन दिया जाएगा। यह कदम प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे को और सुदृढ़ बनाने के लिए अहम माना जा रहा है।

 

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पर्यटन क्षेत्र में निवेश को मिलेगा बढ़ावा

कैबिनेट ने टूरिज्म इन्वेस्टमेंट प्रमोशन काउंसिल खोलने की मंजूरी दी। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री खुद होंगे। यह काउंसिल टूरिज्म सिविल एविएशन विभाग के अधीन काम करेगी और 50 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्टों को मंजूरी देने का अधिकार रखेगी। इसके तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र को 14 दिन के भीतर प्रदान करना अनिवार्य होगा।

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परिवहन क्षेत्र में इलेक्ट्रिक टैक्सी योजना

कैबिनेट ने 1000 मौजूदा डीजल / पेट्रोल टैक्सियों को इलेक्ट्रिक टैक्सियों में परिवर्तित करने की मंजूरी दी। यह पहल राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत होगी और इसमें 40 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान रहेगा।

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कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि

कैबिनेट ने 1 अप्रैल 2025 से विशेष पुलिस अधिकारियों के मानदेय में 300 रुपए प्रति माह की वृद्धि को मंजूरी दी, जिससे 510 अधिकारी लाभान्वित होंगे। साथ ही टीजीटी, जेबीटी, लेक्चरर, डीपीई, आईटी/कंप्यूटर शिक्षक, मिड-डे मील कार्यकर्ता और अंशकालिक जलवाहक के मानदेय में 500 रुपए प्रति माह की वृद्धि की भी स्वीकृति दी गई, जिससे लगभग 50 हजार कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

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