शिमला। शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज गुरुवार को कैबिनेट बैठक बुलाई थी। आज की कैबिनेट बैठक में सुक्खू सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। वहीं हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों के अलावा सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं को बड़ी राहत प्रदान की है। आज की कैबिनेट बैठक में लिए निर्णय की जानकारी उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने दी है।

 

इसके अलावा कैबिनेट बैठक में सुक्खू सरकार ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) और एरियर फ्रीज नहीं किया जाएगा। यह फैसला कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। साथ ही सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) बंद नहीं होगी।

• कैबिनेट बैठक में 1 लाख 35 हजार कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम जारी रखने का फैसला लिया गया।
• कैबिनेट ने नई नौकरियों की भर्ती, हिमकेयर, आयुष्मान और एमआईएस जैसी योजनाएं जारी रखने का निर्णय लिया है।

कैबिनेट ने 1066 पदों को भरने की भी स्वीकृति प्रदान की।

• कैबिनेट ने हाईकोर्ट में सफाई कर्मचारियों के 8 पद आउटसोर्स आधार पर भरने का फैसला लिया।
• कैबिनेट बैठक में नूरपुर, बद्दी व ऊना में ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी खोलने और इसके लिए 135 पद भी मंजूर किए।
• शिक्षा विभाग में प्रस्तावित सीबीएसई स्कूलों के लिए संस्कृत, शारीरिक शिक्षा, संगीत और चित्रकला शिक्षकों के 600 पद (प्रत्येक के 150 पद) सृजित कर भरने की मंजूरी दी गई।
• कैबिनेट बैठक में भर्ती निदेशालय में अलग.अलग कैडर के तौर पर 190 जूनियर इंजीनियर (सिविल) और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 151 पद सृजित कर भरने को मंजूरी दे दी।

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• स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में फार्मेसी ऑफिसर के 40 पद भरने को मंजूरी दी।
• स्वास्थ्य विभाग में असिस्टेंट स्टाफ नर्स के 150 पद भरने का भी फैसला किया गया।
• कैबिनेट बैठक में नूरपुर, बद्दी और ऊना में ड्रग टेस्टिंग लैब बनाने और अलग.अलग श्रेणियों के 36 पोस्ट सृजित कर भरने को मंजूरी दी। 
• स्वास्थ्य विभाग में रेडियोग्राफर के 30 पोस्ट भरने को भी मंजूरी दी।
• हेल्थ सेफ्टी और रेगुलेशन डिपार्टमेंट में फूड सेफ्टी ऑफिसर के 10 पद सृजित कर भरने की मंजूरी दी।
• सैनिक कल्याण विभाग में कल्याण अधिकारी के पांच पद भरे जाएंगे।
• कैबिनेट ने राजस्व विभाग में जेओए (आईटी) के तीन पद भरने की मंजूरी दी। 

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• कैबिनेट बैठक में शिलाई, चौपाल व घुमारवीं में तीन स्पोर्ट्स हॉस्टल खोलने की मंजूरी दी। 
• कैबिनेट बैठक में प्रदेश भर के 31 लड़कों और लड़कियों के स्कूलों को सह.शिक्षा विद्यालयों में विलय करने का निर्णय लिया गया।
• कैबिनेट 16 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सेशन के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण को भी मंजूरी प्रदान की।
• कैबिनेट ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना में संशोधन को मंजूरी दी, जिसके तहत सरकारी संस्थानों (राज्य के भीतर और बाहर) में प्रोफेशनल कोर्स कर रही विधवाओं की बेटियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जहां छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, वहां उन्हें 3ए000 रुपए प्रति माह किराया सहायता भी दी जाएगी।
• कैबिनेट बैठक में शराब ठेकों की ई.ऑक्शन करने का फैसला लिया है। इसके माध्यम से शराब के ठेकों की बोली लगेगी। सरकार को इससे अधिक राजस्व की उम्मीद है। प्रदेश में पहली बार ई.ऑक्शन के माध्यम से शराब के ठेके नीलाम होंगे।

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• कैबिनेट बैठक में होमगार्ड महिला कर्मियों को 26 हफ्ते की मेटरनिटी लीव देने की भी मंजूरी प्रदान की है। अब तक होमगार्ड कर्मियों को मेटरनिटी लीव नहीं मिलती थी। 
• कैबिनेट में हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने, आय के साधन बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई है। सभी मंत्रियों को भी अपने.अपने विभाग से जुड़े सुझाव देने को बोला गया है।
• कैबिनेट में टोल टैक्स बैरियर नीति 2026-27 और आबकारी नीति 2026-27 को मंजूरी दी गई। 
• कैबिनेट ने विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विवाह अनुदान बढ़ाने का निर्णय लिया। 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए सहायता राशि 50,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है, जबकि 40 से 70 प्रतिशत दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को 25 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
• कैबिनेट ने इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना को शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इसका मकसद बेहतर पूरक पोषण के जरिये छह साल से कम उम्र के बच्चोंए साथ ही गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं के पोषण की स्थिति में सुधार करना है। 

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• कैबिनेट ने शिमला के कमला नेहरू अस्पताल में मातृ एवं शिशु अस्पताल, सुंदरनगर और नूरपुर सिविल अस्पताल, ऊना क्षेत्रीय अस्पताल, भोरंज सिविल अस्पताल में 50 बेड वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक और बिलासपुर के क्षेत्रीय अस्पताल में जिला एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला  के लिए आधुनिक उपकरण खरीदने का फैसला किया।
• कैबिनेट बैठक में डॉ वाईएस परमार सरकारी मेडिकल कॉलेज नाहन में इम्यूनोहेमेटोलॉजी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपार्टमेंट बनाने और जरूरी पोस्ट भरने को मंजूरी दे दी है। 
• कैबिनेट ने राज्य भर के 777 और स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम प्रोजेक्ट को लागू करने को मंजूरी दी।
• कैबिनेट ने सिरमौर जिले में नाहन, शिलाई, पांवटा साहिब, संगड़ाह, राजगढ़ और सराहन लोक निर्माण डिवीजन को विधानसभा चुनाव क्षेत्रों के हिसाब से फिर से बनाने का फैसला किया।

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• शिमला ज़िले के कोटखाई में पशु औषधालय को सब डिवीजनल पशु औषधालय  में अपग्रेड करने के साथ. जरूरी पदों को सृजित कर भरने की मंजूरी दी। 
• कैबिनेट बैठक में बिलासपुर जिले के लुहणू में स्पोर्ट्स हॉस्टल की बेड क्षमता 80 से बढ़ाकर 100 करने को मंजूरी दी।
• कैबिनेट ने चंबा जिले में डिस्टिल ग्लोबल स्किल्स एंड डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने का भी फैसला किया।
• कैबिनेट ने शिमला जिले के चोपाल में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लड़कों के लिए स्पोर्ट्स हॉस्टल (वॉलीबॉल) खोलने का फैसला किया।
• सिरमौर जिले के शिलाई में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स हॉस्टल (कबड्डी) खोलने को भी मंजूरी दी।
• कैबिनेट ने शिमला जिले के जुब्बल में ठाकुर राम लाल गर्ल्स स्पोर्ट्स हॉस्टल में लड़कियों के लिए बॉक्सिंग शुरू करने और बिलासपुर जिले के मोरसिंघी में स्पोर्ट्स हॉस्टल (हैंडबॉल) बनाने को मंजूरी दी।

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