शिमला। हिमाचल प्रदेश पंचायत चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैबिनेट बैठक बुलाई थी। इस बैठक में सुक्खू सरकार ने जहां किसानों और बेरोजगार युवाआंे को राहत देने का प्रयास किया है। वहीं स्वास्थ्य और वन विभाग में सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियुक्त करने का भी बड़ा निर्णय लिया है। पंचायत चुनाव से पहले कैबिनेट बैठक में सुक्खू सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। 

 

यह भी पढ़ें : हिमाचल कैबिनेट में भर्तियों की बंपर सौगात: इन विभागों में हजारों पद भरने को मंजूरी; जानें डिटेल

 

• कैबिनेट बैठक में 1000 पुलिस कॉस्टेबल की भर्ती का बड़ा निर्णय लिया गया है। जिसमें 300 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।
• कैबिनेट में वन विभाग में 500 सहायक वन रक्षक के पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया, जिसमें वन मित्रों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण रहेगा।
• कैबिनेट वन विभाग के लिए राजस्व विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से 8 नायब तहसीलदार, 20 कानूनगो और 44 पटवारियों को निश्चित मानदेय पर नियुक्त करने का निर्णय लिया है।
• कैबिनेट ने चार मेडिकल कॉलेज नाहन, चंबा, हमीरपुर और नेरचौक में रिटायर्ड प्रोफेसर को अनुबंध आधार पर नियुक्त करने का निर्णय लिया है। उन्हें प्रतिमाह ढाई लाख मानेदय दिया जाएगा। 

यह भी पढ़ें : हिमाचल कैबिनेट: एक हजार पुलिस कांस्टेबल भर्ती का फैसला, हाईकोर्ट के जज को मिलेंगी 4 इनोवा

• वन विभाग में आउटसोर्स पर 500 पद भरने को मंजूरी, प्रति महीने 15,500 मानदेय मिलेगा।
• वन विभाग में 10 पोस्ट लॉ ऑफिसर भरने को भी मंजूरी, 30,000 मिलेगा वेतन।
• फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 500 पद असिस्टेंट फायर गार्ड के हैं।
• वन विभाग में रेवेन्यू अधिकारियों को हायर करने की स्वीकृति।
• नायब तहसीलदार के आठ पद भरे जाएंगे जिन्हें प्रति माह 60000 वेतन दिया जाएगा।
• कानूनगो के 20 पद भरे जाएंगे जिन्हें हर महीने 50000 वेतन दिया जाएगा।
• वन विभाग में ही पटवारियों के भी 44 पद भरे जाएंगे जिन्हें हर महीने 40,000 वेतन दिया जाएगा।
• वन विभाग में ये सभी सेवानिवृत्त रेवेन्यू अधिकारी हायर किए जाएंगे।

यह भी पढ़ें : देवभूमि पर दाग: हिमाचल के होटल में दो साल की बच्ची से नीचता; परिवार संग आई थी घूमने

• वहीं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर को तीन लाख रुपए मानदेय देने की मंजूरी दी। 50 हजार रुपए इंसेटिव भी इन्हें दिया जाएगा।
• कैबिनेट ने होम स्टे के लिए फायर की एनओसी की शर्त को खत्म कर दिया है। साथ ही 1ण्50 लाख लीटर पानी के टैंक की शर्त में छूट दी है और अब 5000 लीटर क्षमता वाला टैंक बनाना होगा।
• कैबिनेट बैठक में गेंहू का समर्थन मूल्य 60 रुपए प्रति किलो से बढ़ाकर 80 रुपए करने का निर्णय लिया गया।
• कैबिनेट बैठक में मक्की का दाम 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए करने का फैसला लिया गया।
• इसी तरह से हल्दी का दाम 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए किया गया।
• चंबा जिला की पांगी घाटी के जौ का दाम 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया गया।

यह भी पढ़ें : हिमाचल: नाका देख तस्कर ने भगाई कार, इंस्पेक्टर ने तान दी रि*वॉल्वर; बेकाबू गाड़ी सड़क से उतरी

• कैबिनेट ने अदरक की फसल का भी न्यूनतम मूल्य 30 रुपए प्रति किलो करने की मंजूरी प्रदान की। 
• कैबिनेट ने हाईकोर्ट के जजों के लिए चार इनोवा गाड़ियां लेने की मंजूरी दी। इनके अलावा भी सेशन व डिस्ट्रिक जज को भी कुछ गाड़ियां लेने की अनुमति दी गई।
• कैबिनेट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा (पेंशन/भत्ता) नियम, 2010 के नियम 10 (2) और (3) में संशोधन करने का निर्णय लिया गया।

यह भी पढ़ें : हिमाचल: घर से मंदिर दर्शन को निकला था शख्स, पहाड़ी रास्ते ने छीन ली सांसें, सदमें में परिवार

• कैबिनेट ने युवाओं को भारतीय सेना में भर्ती के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से 01 मई से परमवीर चक्र विजेता ऑनरेरी कैप्टन संजय कुमार की सेवाएं लेने का निर्णय लिया।
• कैबिनेट ने हाइड्रो पावर पॉलिसी-2006 के अनुसार राज्य में स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को 71 लघु जल विद्युत परियोजनाएं आवंटित करने का निर्णय लिया है जिन्होंने इस नीति के मुताबिक पात्रता मापदण्ड पूरे कर लिए हैं।

 नोट : ऐसी ही तेज़, सटीक और ज़मीनी खबरों से जुड़े रहने के लिए इस लिंक पर क्लिक कर हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें