शिमला।  हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखिविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जहां नौकरियों का पिटारा खोला गया, वहीं किसानों, स्वास्थ्य सेवाओं और पर्यटन से जुड़े क्षेत्रों को भी राहत देने वाले निर्णय लिए गए।

1000 पुलिस भर्तियों से युवाओं को राहत

कैबिनेट ने राज्य में 1000 पुलिस कॉन्स्टेबल पद भरने को मंजूरी दी है। इनमें 700 पद पुरुष और 300 पद महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित किए गए हैं। लंबे समय से सरकारी नौकरी की राह देख रहे युवाओं के लिए यह फैसला बड़ी राहत लेकर आया है।

वन विभाग में 500 वन रक्षकों की होगी भर्ती

इसने वन विभाग में सहायक वन रक्षकों के 500 पद सृजित करने और उन्हें भरने का भी निर्णय लियाए जिसमें श्वन मित्रोंश् के लिए 50 प्रतिशत कोटा निर्धारित किया गया है। यह भी निर्णय लिया गया कि वन विभाग के लिए राजस्व विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों में से 8 नायब तहसीलदारए 20 कानूनगो और 44 पटवारियों को निश्चित मानदेय पर नियुक्त किया जाएगा।

 

यह भी पढ़ें : देवभूमि पर दाग: हिमाचल के होटल में दो साल की बच्ची से नीचता; परिवार संग आई थी घूमने

स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती

प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों नाहन, चंबा, हमीरपुर और नेरचौक में अनुभवी रिटायर्ड प्रोफेसरों को अनुबंध आधार पर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। इन्हें आकर्षक मानदेय दिया जाएगा, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को और बेहतर बनाया जा सके। खासतौर पर रेडियोलॉजी विभाग के विशेषज्ञों को अधिक वेतन और अतिरिक्त इंसेंटिव देने का भी प्रावधान किया गया है।

पर्यटन कारोबारियों को बड़ी राहत

राज्य में होम-स्टे चलाने वाले लोगों के लिए नियमों में ढील दी गई है। अब फायर एनओसी की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है और पानी के बड़े टैंक की शर्त को भी आसान बनाते हुए क्षमता घटा दी गई है। इससे छोटे स्तर पर पर्यटन व्यवसाय करने वालों को सीधा फायदा मिलेगा।

 

यह भी पढ़ें : हिमाचल: नाका देख तस्कर ने भगाई कार, इंस्पेक्टर ने तान दी रि*वॉल्वर; बेकाबू गाड़ी सड़क से उतरी

किसानों के लिए बढ़ा समर्थन मूल्य

कैबिनेट ने किसानों को राहत देते हुए गेहूं, मक्की, हल्दी और अदरक के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। खास बात यह है कि अदरक को पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में लाया गया है, जिससे प्रदेश के हजारों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।

न्यायपालिका के लिए संसाधन बढ़े

बैठक में उच्च न्यायपालिका के लिए भी संसाधन बढ़ाने का फैसला लिया गया। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के जजों के लिए नई गाड़ियों की खरीद को मंजूरी दी गई, वहीं जिला और सत्र न्यायाधीशों के लिए भी वाहन सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।

यह भी पढ़ें : हिमाचल: घर से मंदिर दर्शन को निकला था शख्स, पहाड़ी रास्ते ने छीन ली सांसें, सदमें में परिवार

हर वर्ग को साधने की कोशिश

सरकार के इन फैसलों को व्यापक रूप से देखा जा रहा है। एक ओर जहां युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की पहल की गई है, वहीं किसानों, डॉक्टरों, पर्यटन कारोबारियों और न्यायपालिका सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई है। आने वाले समय में इन फैसलों का प्रदेश की अर्थव्यवस्था और रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है।

 नोट : ऐसी ही तेज़, सटीक और ज़मीनी खबरों से जुड़े रहने के लिए इस लिंक पर क्लिक कर हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें