शिमला। हिमाचल प्रदेश में युवाओं के लिए लंबे समय से इंतजार कर रही सरकारी नौकरियों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई हिमाचल कैबिनेट बैठक में सरकार ने भर्तियों का बड़ा पिटारा खोलते हुए विभिन्न विभागों में बड़े पैमाने पर पद सृजित कर उन्हें भरने का फैसला लिया है।

पुलिस और वन विभाग में बड़े अवसर

कैबिनेट ने पुलिस विभाग में 1000 कांस्टेबल पद भरने को मंजूरी दी है, जिससे युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा। जिसमें 700 पद पुरुष वर्ग और 300 पदों पर महिलाओं की भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही वन विभाग में 500 सहायक वन रक्षकों के पद सृजित करने और उन्हें भरने का निर्णय लिया गया है। वन विभाग में यह 500 पद आउटसोर्स आधार पर भरे जाएंगे और उन्हें प्रतिमाह 15ए500 मानदेय दिया जाएगा। खास बात यह है कि इन पदों में 50 प्रतिशत कोटा वन मित्रों के लिए निर्धारित किया गया है, जिससे पहले से जुड़े युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी।

 

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सुक्खू सरकार अब इस विभाग में करेगी बुजुर्गों की भर्ती

कैबिनेट बैठक में वन विभाग के 10 क्षेत्रीय मंडलों में 10 कानूनी सलाहकारों को नियुक्त करने का निर्णय लिया। वन विभाग को और मजबूत करने के लिए राजस्व विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों  जिसमें 8 नायब तहसीलदार, 20 कानूनगो और 44 पटवारियों को निश्चित मानदेय पर नियुक्त किया जाएगा।

इन पदों पर भर्ती का बड़ा फैसला

• मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में 1500 पद सृजित करने को दी स्वीकृति।
• पुलिस कांस्टेबल के 1000 पद स्वीकृत, जिसमें 300 पद महिलाओं के लिए होंगे आरक्षित।
• वन विभाग में आउटसोर्स पर 500 पद भरने को मंजूरी, प्रति महीने मिलेगा 15,500 मानदेय।
• वन विभाग में 10 पोस्ट लॉ ऑफिसर भरने को भी मंजूरी, 30,000 मिलेगा वेतन।
• मेडिकल कॉलेज में रिटायर्ड चिकित्सक प्रोफेसर को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 2.5 लाख वेतन पर नियुक्त करने को मंजूरी।
• फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 500 पद असिस्टेंट फायर गार्ड के हैं।
• वन विभाग में रेवेन्यू अधिकारियों को हायर करने की स्वीकृति।
• नायब तहसीलदार के आठ पद भरे जाएंगे जिन्हें प्रति माह 60000 वेतन दिया जाएगा।
• कानूनगो के 20 पद भरे जाएंगे जिन्हें हर महीने 50000 वेतन दिया जाएगा।
• वन विभाग में ही पटवारियों के भी 44 पद भरे जाएंगे जिन्हें हर महीने 40,000 वेतन दिया जाएगा।
• वन विभाग में ये सभी सेवानिवृत्त रेवेन्यू अधिकारी हायर किए जाएंगे।

किसानों के लिए बढ़ी राहत

बैठक में किसानों को आर्थिक संबल देने के लिए कई फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी की गई। कैबिनेट बैठक में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम] मक्का का 40 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये प्रति किलोग्राम, कच्ची हल्दी का 90 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति किलोग्राम, चंबा जिले की पांगी घाटी के जौ का 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम और प्राकृतिक खेती से उत्पादित अदरक का मूल्य 30 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित करने का निर्णय लिया।

 

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युवाओं को सेना के लिए प्रेरित करने की पहल

राज्य के युवाओं को सेना में भर्ती के लिए प्रोत्साहित करने हेतु संजय कुमार परमवीर चक्र विजेता की सेवाएं 1 मई 2026 से लेने का निर्णय भी लिया गया है।

ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा

इसके अलावा पात्र निजी कंपनियों को 71 लघु जलविद्युत परियोजनाएं आवंटित करने का फैसला लिया गया है, जिससे प्रदेश में निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावना है।

सामाजिक सुरक्षा पर फोकस

कैबिनेट ने जल शक्ति विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियमों में संशोधन और अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र की प्रक्रिया को सरल बनाने जैसे फैसले भी लिए हैं, ताकि आम लोगों को बेहतर सेवाएं मिल सकें।

 

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पर्यटन और होम-स्टे को बढ़ावा

सरकार ने पर्यटन कारोबार को राहत देते हुए होम.स्टे के लिए फायर एनओसी की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। साथ ही पानी के टैंक की क्षमता से जुड़ी शर्तों को भी आसान बनाया गया है, जिससे छोटे उद्यमियों को राहत मिलेगी और "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" को बढ़ावा मिलेगा। कैबिनेट ने 1.50 लाख लीटर पानी के टैंक की शर्त में छूट दी है और अब 5000 लीटर क्षमता वाला टैंक बनाना होगा।

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स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की दिशा में कदम

प्रदेश के नए मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की कमी को दूर करने के लिए सेवानिवृत्त प्रोफेसरों को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और संस्थानों की कार्यक्षमता बेहतर होने की उम्मीद है।

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