शिमला। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने दिवाली के त्यौहार पर हर वर्ग को खुश करने का प्रयास किया है। अब सुक्खू सरकार ने एचआरटीसी कर्मचारियों और पेंशनरों को दिवाली का तोहफा दिया है। सरकार ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों और पेंशनरों को लंबित एरियर, लीव इनकैशमेंट के साथ साथ अन्य लंबित वित्तीय देयों के भुगतान को एक बड़ी राशि जारी कर दी है। इसकी जानकारी खुद प्रदेश के डिप्टी सीएम और एचआरटीसी विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे मुकेश अग्निहोत्री ने दी है।

एरियर सहित अन्य लंबित भुगतान को जारी की राशि

मुकेश अग्निहोत्री ने बतया कि हिमाचल सरकार ने 75 वर्ष से अधिक आयु के 647 पेंशनरों को 23 करोड़ रुपये का एरियर जारी किया है। यह एरियर वर्ष 2022 में घोषित हुआ था और पहली जनवरी 2016 से देय था। इसके अलावा 222 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 29.47 करोड़ रुपये की राशि दी जा रही है, जिनकी पेंशन अप्रैल 2024 से लंबित थी। इस भुगतान में कम्यूटेशन की राशि भी शामिल है।

 

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सितंबर माह की पेंशन और अन्य देनदारियों का भी निपटारा

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि सितंबर 2025 की पेंशन के भुगतान के लिए 23 करोड़ रुपये अलग से जारी किए गए हैं। इसके साथ ही लीव इनकैशमेंट और डीसीआरजी (Death-Cum-Retirement Gratuity) के भुगतान हेतु 33-33 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि इसी महीने दी जाएगी।

 

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सड़कों पर उतरे थे कर्मचारी और पेंशनर

पिछले कुछ हफ्तों में पेंशन और अन्य लाभों के भुगतान में देरी को लेकर एचआरटीसी कर्मचारियों और पेंशनरों में भारी नाराजगी थी। कई जिलों में कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर सरकार को अल्टीमेटम भी दिया था। अब सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों और उनके परिवारों को राहत मिली है।

 

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अपने अधिकारों के लिए नहीं करना पड़ेगा इंतजार

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी पेंशनर या कर्मचारी अपने सांविधानिक और वित्तीय अधिकारों के लिए प्रतीक्षा न करे। एचआरटीसी प्रदेश की जीवन रेखा है और हम इसे मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने यह भी दोहराया कि राज्य सरकार वित्तीय अनुशासन के साथ कल्याणकारी दृष्टिकोण को अपनाते हुए काम कर रही है, और कर्मचारियों से जुड़े सभी लंबित मामलों का निपटारा शीघ्रता और प्राथमिकता से किया जाएगा।

 

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सरकार के इस कदम से एचआरटीसी के हजारों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के घरों में दिवाली की रौनक लौट आई है। यह फैसला न केवल उनके आर्थिक संकट को दूर करेगा, बल्कि प्रशासन और कर्मचारी वर्ग के बीच भरोसे को भी फिर से मजबूत करेगा।

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