शिमला। हिमाचल प्रदेश में आए दिन हो रहे सड़क हादसों में कई लोगों की मौत हो रही है। जिस पर अंकुश लगाने और सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को शीघ्र सहायता पहुंचाने की दिशा में प्रदेश की सुक्खू सरकार ने एक नई पहल की है। सुक्खू सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए सड़क हादसे में घायल हुए शख्स की मदद करने वाले को 25 हजार की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है।

मदद करने वाले को राहवीर को मिलेगा इनाम

राज्य सचिवालय में आयोजित राज्यस्तरीय सड़क सुरक्षा निगरानी एवं प्रबंधन समिति की बैठक में तय किया गया कि सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने वाले राहवीर को 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इससे लोग सड़क पर घायल पड़े लोगों की मदद के लिए आगे आएंगे। इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल होता है तो सरकार उसे 50,000 तक की सहायता राशि प्रदान करेगी। वहीं दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा।

 

यह भी पढ़ें : हिमाचल: महिला ने उफनती ब्यास नदी में लगा दी छलांग, देखते ही रह गए लोग...

 

मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में हुई इस बैठक में  सड़क सुरक्षा को लेकर आगामी वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 205.73 लाख रुपए की वार्षिक कार्ययोजना को स्वीकृति दी गई। बैठक में सड़क सुरक्षा के लिए व्यापक योजना तैयार की गई है। 

 

यह भी पढ़ें : जम्मू से हिमाचल लाई जा रही थी चिट्टे की खेप, महंगी गाड़ी सहित जेएंडके के दो तस्कर धरे

 

प्रस्तावित बजट के अंतर्गत राज्य में सड़क सुरक्षा को लेकर कई अहम पहलें की जाएंगी। इनमें प्रमुख हैं:-

• इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना
• ब्लैक स्पॉट्स की पहचान और सुधार
• स्कूलों और कॉलेजों में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान
• स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का निर्माण
• आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाना

हादसों में आई कमी

अधिकारियों ने बैठक में बताया कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में बीते वर्ष की तुलना में 4.3 प्रतिशत की कमी आई है, जबकि हादसों में मृतकों और घायलों की संख्या में भी 2.4 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए सड़क हादसों में कम से कम 10 प्रतिशत की और कमी लाने का लक्ष्य रखा है।

 

यह भी पढ़ें : हिमाचल में बन रही शराब की तस्करी : लोहे के पाइप में छिपाकर पहुंचाई लखनऊ, 1 करोड़ है कीमत

सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों पर भी चर्चा

बैठक में सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा पर गठित समिति द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों पर भी चर्चा हुई। इसमें प्रमुख रूप से ब्लैक स्पॉट्स के निवारण, पर्याप्त संख्या में एंबुलेंस की उपलब्धता, और ट्रॉमा केयर प्लान की समीक्षा की गई। बैठक में यह भी सुझाव दिया गया कि चालान की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाए तथा कंपाउंडिंग की सीमा को बढ़ाया जाए। इसके लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) की अध्यक्षता में एक विशेष समिति गठित करने का सुझाव दिया गया है, जो इन पहलुओं पर रिपोर्ट तैयार करेगी।

 

यह भी पढ़ें : हिमाचल में 9 जिले अलर्ट पर : अति भारी बारिश की चेतावनी- लगातार इतने दिन बरसेंगे मेघ

क्या है सरकार का उद्देश्य

प्रदेश सरकार का मानना है कि कई बार सड़कों पर हादसे होने के बाद घायलों को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जाता है, जिसके चलते उनकी मौत हो जाती है। जिसको ध्यान में रखते हुए अब घायलों की मदद करने वालों को सरकार ने प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया है। इससे सड़क पर घायल होने वाले शख्स को तुरंत सहायता मिलेगी और उसकी जान बच जाएगी।  

 

नोट : ऐसी ही तेज़, सटीक और ज़मीनी खबरों से जुड़े रहने के लिए इस लिंक पर क्लिक कर हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।