शिमला। हिमाचल प्रदेश में करीब एक लाख पेंशनधारकों की पेंशन पर खतरा मंडराने लगा है। सुक्खू सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर इन पेंशनधारकों को दिसंबर की पेंशन नहीं मिलेगी। ऐसा इसलिए होगा, क्योंकि इन पेंशनधारकों ने तय समय सीमा में अपनी ई-केवाईसी नहीं करवाई है। सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि अगर इन लाभार्थियों ने तय समय सीमा के भीतर ई.केवाईसी पूरी नहीं करवाई, तो उन्हें दिसंबर महीने की पेंशन से वंचित होना पड़ सकता है। पारदर्शिता बढ़ाने और फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगाने के लिए सरकार इस प्रक्रिया को अनिवार्य कर रही है।

सरकार का अल्टीमेटम

दरअसल हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रहे सभी लाभार्थियों को समय रहते ई-केवाईसी करवाने का अंतिम अल्टीमेटम दे दिया है। सरकार ने तिथि बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दी है, लेकिन साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि इस तारीख के बाद किसी भी तरह की समयसीमा में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी।

 

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एक लाख ने नहीं करवाई ई केवाईसी

सरकार के अनुसार राज्य में कुल 8,31,161 पेंशनधारक हैं, जिनमें से लगभग 6.75 लाख लोग अभी तक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। शेष करीब एक लाख लाभार्थियों ने अभी तक सत्यापन नहीं करवाया है, जिसके कारण उनकी पेंशन पर संकट खड़ा हो गया है। निर्धारित समयसीमा में ई-केवाईसी न करवाने पर दिसंबर माह की पेंशन रोक दी जाएगी।

क्यों जरूरी है ई-केवाईसी

सरकार का कहना है कि ई-केवाईसी प्रक्रिया से फर्जी लाभार्थियों की पहचान आसान होगी और असली पात्र व्यक्तियों को ही समय पर पेंशन मिल सकेगी। पिछले कुछ वर्षों में कई मामलों में गलत ढंग से पेंशन लेने के उदाहरण सामने आए हैं। इसलिए इस बार सरकार ने इसे कठोरता से लागू करने का निर्णय लिया है।

 

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मोबाइल एप से सत्यापन की सुविधा

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने लाभार्थियों की सुविधा के लिए एक विशेष ई-केवाईसी मोबाइल एप विकसित किया है। इस एप के माध्यम से राज्यभर के आंगनवाड़ी केंद्रों पर लाभार्थियों की पहचान का सत्यापन किया जा रहा है। लाभार्थियों को अपने आवश्यक दस्तावेजों जैसे पहचान-पत्र, पेंशन आईडी और आधार कार्ड के साथ नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र पहुंचकर प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

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जिलों को सख्त आदेश

अनुसूचित जाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक और विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के सशक्तीकरण से जुड़े विभाग ने सभी जिलों को स्पष्ट निर्देश भेजे हैं कि 15 दिसंबर के बाद किसी भी प्रकार का समय विस्तार नहीं किया जाएगा। सभी जिला अधिकारियों को यह भी कहा गया है कि लाभार्थियों को समय पर जानकारी और सहायता उपलब्ध करवाई जाए।

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एक लाख लोगों के सामने पेंशन खोने का संकट

अभी भी करीब 1 लाख पेंशनधारक ई.केवाईसी प्रक्रिया से बाहर हैं। यदि यह लाभार्थी समय रहते सत्यापन नहीं करवाते, तो उन्हें दिसंबर की पेंशन नहीं मिलेगी, और आगे के महीनों की पेंशन भी तब तक रोकी जाएगी जब तक सत्यापन पूरा न हो जाए। सरकार का यह कदम भले ही सिस्टम को साफ-सुथरा बनाने के उद्देश्य से उठाया गया हो, लेकिन बड़ी संख्या में अभी भी ऐसे पेंशनधारक हैं जिन्हें आखिरी समय में आंगनवाड़ी केंद्र पहुंचकर प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

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