शिमला। हिमाचल प्रदेश में बढ़ते नशे की समस्या पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने चिंता व्यक्त करते हुए प्रदेश की सुक्खू सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राज्यपाल ने सरकार की उदासीनता पर सवाल खड़े किए हैं और सुक्खू सरकार को सख्त लहजे में नसीहत दी कि अगर अब भी ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो स्थिति उड़ता पंजाब जैसी हो सकती है।

राज्यपाल ने सुक्खू सरकार को दी नसीहत

राज्यपाल ने दो टूक कहा है कि प्रदेश में बढ़ते नशे की समस्या पर प्रदेश की सरकार गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में रेड क्रॉस द्वारा संचालित केवल एक नशा मुक्ति केंद्र है, जो कुल्लू में है। इतने बड़े प्रदेश में सिर्फ एक केंद्र होना सरकार की गंभीरता पर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य सरकार नशे की समस्या को लेकर गंभीर नहीं है और केवल बयानबाज़ी कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार केवल सिरमौर में जमीन तलाशने की बात कर रही है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई ठोस पहल नजर नहीं आती।

 

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विधायकों की निष्क्रियता पर भी खेद

राज्यपाल शुक्ला ने बताया कि उन्होंने सभी विधायकों को पत्र लिखकर अपने.अपने क्षेत्रों में नशा विरोधी अभियान चलाने की अपील की थी। लेकिन अधिकांश विधायकों ने इस दिशा में रुचि नहीं दिखाई, जिससे यह साफ होता है कि इस गंभीर सामाजिक संकट को लेकर जनप्रतिनिधियों की जागरूकता भी बेहद कम है।

 

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राजभवन ने निभाई अग्रणी भूमिका

राज्यपाल ने यह भी स्पष्ट किया कि हिमाचल राजभवन ने अपनी संवैधानिक सीमाओं से बाहर जाकर नशे के खिलाफ प्रभावी पहल की है। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों को जागरूक करने, विश्वविद्यालयों में छात्रों के एडमिशन फॉर्म में नशा न करने का कॉलम जोड़े जाने, खेलकूद प्रतियोगिताओं और जागरूकता अभियानों जैसी कई सकारात्मक गतिविधियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जब सरकार कदम पीछे खींचती है, तब संस्थाओं को आगे बढ़कर समाज का मार्गदर्शन करना होता है। यही प्रयास राजभवन कर रहा है।

 

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केंद्र सरकार ने सराहा राजभवन का प्रयास

राज्यपाल ने बताया कि केंद्र सरकार ने भी हिमाचल राजभवन की कोशिशों की सराहना की है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने उनसे मुलाकात कर उत्तर प्रदेश के काशी में आयोजित नशा विरोधी राष्ट्रीय कार्यक्रम में उन्हें आमंत्रित किया। वहां राज्यपाल ने हिमाचल में चलाए गए अभियानों की जानकारी दी, जिसे केंद्र सरकार ने अपने नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बनाने की घोषणा की।

 

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सुक्खू सरकार को चेतावनी

राज्यपाल शुक्ला की सख्त टिप्पणी और राजभवन की सक्रिय भूमिका सुक्खू सरकार के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि महज बयानों से अब काम नहीं चलेगा। राज्य को नशे की गिरफ़्त से बचाने के लिए सरकार को तुरंत, ठोस और व्यापक रणनीति के साथ मैदान में उतरना होगा। राज्यपाल की इस नाराजगी से सुक्खू सरकार की नीतियों पर सवालिया निशान लगते हैं। अब देखना यह है कि क्या सरकार इस चेतावनी को गंभीरता से लेकर ज़मीनी स्तर पर कोई परिवर्तन लाती है या फिर हिमाचल भी उन राज्यों की सूची में शुमार हो जाएगा जहां नशा युवाओं का भविष्य लील रहा है।

 

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