शिमला। हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारियों में जुटे युवाओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। राज्य चयन आयोग ने 17 मई 2025 से वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) प्रणाली को औपचारिक रूप से लागू कर दिया है।

 

इस नई व्यवस्था के तहत अब अभ्यर्थियों को हर बार नौकरी के लिए अलग-अलग आवेदन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उम्मीदवारों का सारा डेटा आयोग के पोर्टल पर सुरक्षित रहेगा और भविष्य में होने वाली भर्तियों में वही उपयोग में लाया जाएगा।

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नौकरी के लिए नहीं काटने होंगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर

इस प्रणाली से पहले जहां हर भर्ती में उम्मीदवारों को बार-बार शैक्षणिक दस्तावेज, पहचान पत्र, जन्मतिथि प्रमाण पत्र आदि अपलोड करने पड़ते थे, वहीं अब एक ही बार ये सभी दस्तावेज अपलोड करना होगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आयोग की वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर शुक्रवार रात 12 बजे के बाद से अभ्यर्थियों ने आवेदन करना शुरू भी कर दिया है।

क्या है OTR सिस्टम और कैसे करेगा काम?

वन टाइम रजिस्ट्रेशन के तहत हर अभ्यर्थी को एक यूनिक आईडी नंबर मिलेगा जो उसके आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से लिंक रहेगा। जब भी वह किसी पद के लिए आवेदन करेगा तो उसे केवल उस पद का नाम और कोड भरना होगा, बाकी पूरा आवेदन फॉर्म अपने आप भर जाएगा। इससे न सिर्फ समय बचेगा बल्कि गलतियों की संभावना भी कम होगी।

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अपलोड करने होंगे ये दस्तावेज

रजिस्ट्रेशन करते समय उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेज एक बार अपलोड करने होंगे। ये सभी दस्तावेज आयोग के डिजी-लॉकर सिस्टम में सुरक्षित रहेंगे और भविष्य में हर आवेदन में इस्तेमाल होंगे। जैसे कि-

• आधार कार्ड
• सभी शैक्षणिक योग्यता की मार्कशीट
• जन्मतिथि प्रमाण पत्र
• हिमाचली बोनाफाइड
• जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
• BPL प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

अयोग्य उम्मीदवारों की फीस नहीं कटेगी

OTR प्रणाली की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब केवल वही अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे जो शैक्षणिक और अन्य सभी मानदंडों को पूरा करते होंगे। यदि कोई उम्मीदवार अयोग्य हुआ तो उसकी फीस भी नहीं कटेगी। इससे जहां युवाओं के पैसे और समय की बचत होगी, वहीं आयोग को भी आवेदन छंटनी में आसानी होगी।

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फर्जी या अपात्र आवेदन होंगे ब्लॉक

पहले कई बार ऐसे मामले सामने आते थे जब बड़ी संख्या में फॉर्म भर दिए जाते थे, लेकिन उनमें से दर्जनों फॉर्म अयोग्यता के चलते रिजेक्ट हो जाते थे। अब OTR सिस्टम में अयोग्य उम्मीदवारों के आवेदन स्वतः अस्वीकार हो जाएंगे। इससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और तेजी आएगी।

विभाग भेज सकेंगे ऑनलाइन रिक्विजिशन

इस नए डिजिटल सिस्टम में सभी विभाग, बोर्ड और निगम अब आयोग को भर्ती की मांग यानी रिक्विजिशन ऑनलाइन भेज सकेंगे। पहले यह प्रक्रिया ऑफलाइन पत्राचार के जरिए होती थी जिससे काफी समय बर्बाद होता था। नई प्रणाली में एकीकृत प्रणाली के माध्यम से प्रक्रिया आसान और तेज हो गई है।

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युवाओं के लिए राहत

गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले ढाई वर्षों से सरकारी भर्तियां लगभग ठप पड़ी थीं। पेपर लीक घोटाले के बाद पिछली स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भंग कर दिया गया था। अब राज्य चयन आयोग का पुनर्गठन हो चुका है और OTR सिस्टम के साथ भर्ती प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ करने की पूरी तैयारी है।

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