शिमला। हिमाचल प्रदेश में करुणामूलक आधार पर नौकरी का इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। इन लोगों का लंबे समय से नौकरी का इंतजार अब खत्म होने वाला है। जिसके लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। बड़ी बात यह है कि करुणामूलक आधार पर नौकरी देने के लिए सरकार ने आय सीमा भी बढ़ा दी है।

सीएम सुक्खू ने दिए अधिकारयों को निर्देश

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज करुणामूलक रोजगार नीति पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सीएम सुक्खू ने कहा कि एक साल के भीतर सभी करुणामूलक को नौकरी प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि करुणामूलक आधार पर लंबित रोजगार संबंधी मामलों की प्रक्रिया को एक वर्ष के भीतर पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए हैं।

 

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आय सीमा भी बढ़ाई

इन भर्तियों में अब प्रदेश सरकार ने आय सीमा में भी बढ़ोतरी कर दी है। इन भर्तियों की पात्रता के लिए पहले वार्षिक आय सीमा 2ण्50 लाख रुपए थी, जिसे अब बढ़ाकर तीन लाख रुपए कर दिया है। सीएम सुक्खू ने बताया कि करुणामूलक आधार पर लंबित मामलों को सरकार तीन चरणों में निपटाएगी। 

 

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तीन चरणों में मिलेगी नौकरी

पहले चरण में विधवा और 45 वर्ष से कम आयुवर्ग के उन आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनके माता पिता नहीं हैं। वर्तमान में प्रदेश में इस श्रेणी में 141 विधवा महिलाएं हैं। जबकि ऐसे 159 अनाथ बच्चे हैं। इसी तरह से दूसरे चरण में कर्म वार्षिक आय वाले पात्र लोगों को करुणामूलक आधार पर नौकरी प्रदान की जाएगी। वहीं शेष पात्र लोगों को तीसरे चरण में रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। 

 

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सुक्खू सरकार ने इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के उन सैंकड़ों लोगों को राहत मिलेगी, जो लंबे समय से करुणामूलक आधार पर नौकरी का इंतजार कर रहे थे। अब उन लोगों में नौकरी की उम्मीद जगी है। 

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यह रहे बैठक में मौजूद

बता दें कि आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा, प्रधान सचिव देवेश कुमार, सचिव एम. सुधा देवी और राकेश कंवर तथा सचिव विधि शरद कुमार लगवाल बैठक में उपस्थित थे।

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