शिमला। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार पूर्व की जयराम सरकार द्वारा शुरू की गई हिमकेयर योजना में बड़ा बदलाव करने जा रही है। सुक्खू सरकार हिमाचल के अमीर लोगों को हिमकेयर योजना से बाहर करने वाली है। हालांकि राहत की बात यह है कि गरीब लोगांे से हिमकेयर योजना के तहत कोई फीस नहीं ली जाएगी। बीते रोज सोमवार को शिमला में हुई सुक्खू कैबिनेट में स्वास्थ्य विभाग ने हैल्थ कवरेज की दो योजनाओं आयुष्मान भारत स्कीम और राज्य सरकार की हिमकेयर योजना को लेकर लंबी प्रेजेंटेशन रखी है। 

हिमकेयर योजना में होगा बदलाव

प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार अब हिमकेयर योजना में व्यापक बदलाव करेगी। जिसके अनुसार अब विशेषकर कारोबारी और उद्योगपति हिमकेयर योजना से बाहर किए जाएंगे। इसके अलावा अब बीपीएल के दायरे में आने वाले लोग, गरीब, विधवा, एकल नारी सहित अन्य वर्गों से हिमकेयर योजना में किसी भी तरह की फीस नहीं ली जाएगी। वहीं सुक्खू सरकार इस योजना को इंश्योरेंस मॉडल पर भी लागू करने पर विचार कर रही है। 

 

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आयुष्मान योजना में केंद्र दे रहा 45 करोड़ खर्च हो रहे 125 करोड़

कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई प्रेजेंटेशन में केंद्र की आयुष्मान भारत स्कीम को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। आयुष्मान योजना को लेकर स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों से पता चला है कि इस योजना के लिए केंद्र से मात्र 45 करोड़ हर साल आ रहे हैं, जबकि केंद्र की इस योजना पर राज्य सरकार के 125 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इसी तरह से हिमकेयर योजना में भी कई तरह की दिक्कतों का खुलासा किया गया है।

 

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जयराम सरकार के समय हुआ बड़ा फर्जीवाड़ा

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार की ओर से अधिकृत निजी अस्पतालों में हिमकेयर के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ था। लाखों.करोड़ों रुपए के बिल राज्य सरकार को थमाए जाते थे। जिसके चलते ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसमें सुधार के निर्देश दिए हैं। योजना को आगे चलने के लिए इंश्योरेंस मॉडल भी अपनाया जा सकता है, जिस पर फैसला अभी कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा।

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इन लोगों से हिमकेयर की नहीं ली जाएगी फीस

मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान  ने कहा कि हिमकेयर में पैसे वाले लोग भी लाभ ले रहे हैं। कैबिनेट ने बीपीएल, विधवा, परित्यक्ता नारी को योजना का लाभ देने का फैसला लिया है। दैनिक वेतन भोगी, अंशकालिक आदि गरीब लोगों से योजना में पैसा नहीं लिया जाएगा। सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में लागू की जा रही इस योजना का भी अध्ययन किया है। स्वास्थ्य विभाग इसे लेकर विस्तृत प्रस्ताव कैबिनेट को देगा, जिसके बाद फैसला लिया जाएगा।

 

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बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने लोगों के फ्री इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की थी। इस योजना से वंचित रह रहे लोगों के लिए हिमाचल में पूर्व में रही जयराम सरकार ने हिमकेयर योजना शुरू की। जिसके दायरे में हर वर्ग को शामिल किया गया। लेकिन इस योजना में भारी फर्जीबाड़ा हुआ। जिसके चलते निजी अस्पतालों के करोड़ों रुपए के बिल लंबित हैं। स्वास्थ्य विभाग ने हिमाचल सरकार से हिमकेयर योजना के लंबित भुगतान के लिए 426 करोड़ रुपए की डिमांड की है। इसमें 124 करोड़ निजी अस्पतालों की देनदारी है। 

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