शिमला। हिमाचल में आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 11 दिन से हड़ताल पर डटे वोकेशनल शिक्षकों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। वोकेशनल शिक्षकों को उम्मीद थी कि आज की कैबिनेट बैठक में उनकी मांगों पर चर्चा होगी और सरकार उन्हें राहत प्रदान करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

विक्रमादित्य ने दिया था आश्वासन

बता दें कि 11 नवंबर को सुक्खू सरकार के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह शिमला के चौड़ा मैदान में हड़ताल पर बैठे इन वोकेशनल शिक्षकों से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने वोकेशनल शिक्षकों को आश्वासन दिया था कि उनकी हर संभव मदद की बात कही थी। यह भी पढ़ें : हिमाचल कांग्रेस से फिर होगा खेला! महाजन का दावा- जब चाहें गिरा सकते हैं सरकार यही नहीं विक्रमादित्य सिंह ने इन शिक्षकों की मांगों को कैबिनेट में उठाने का भी आश्वासन दिया था। जिसकी जानकारी विक्रमादित्य सिंह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट शेयर कर भी दी थी, लेकिन आज की कैबिनेट बैठक मंे इन शिक्षकों को कोई राहत नहीं मिली है।

11 दिन से धरने पर बैठे हैं शिक्षक

बता दें कि अपनी मांगों को लेकर यह वोकेशनल शिक्षक पिछले 11 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। इनकी मांग है कि सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को बाहर किया जाए और उन्हें विभाग में समायोजित किया जाए। लेकिन 11 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार ने इनसे बात नहीं की और ना ही इनकी मांगों को सुना। हालांकि विक्रमादित्य सिंह जरूर इनसे मिलने आए थे, लेकिन आश्वासन देकर लौट गए थे। यह भी पढ़ें : हिमाचल कैबिनेट”: मल्टी टास्क वर्करों का बढ़ाया मानदेय, बनेंगे तीन नए नगर निगम

नौकरी का मंडराने लगा खतरा

शिमला के चौड़ा मैदान में अपनी मांगों को लेकर 11 दिन से धरने पर बैठे वोकेशनल शिक्षकों की नौकरी पर अब खतरा मंडराने लगा है। इन शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इसके साथ ही उन्हें तीन दिन में स्कूल ज्वाइन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। यह भी पढ़ें : गजब! हिमाचल की स्कूटी का यूपी में कर दिया चालान, मैसेज देख मालिक के उड़े होश

किसने जारी किया नोटिस

वोकेशनल शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस सर्विस प्रोवाइडर कंपनी की तरफ से जारी किए गए हैं। नोटिस में पूछा गया है कि शिक्षक किसकी अनुमति से 11 दिन से स्कूल से गायब हैं। यदि इन शिक्षकों ने छुट्टी ली है तो उसका भी कंपनी की तरफ से प्रमाण मांगा गय है। इसके अलावा कंपनी ने स्कूलों से इन शिक्षकों की अटैंडैंडस भी मांगी।

क्या है प्रावधान

दरअसल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वोकेशनल शिक्षकों की नियुक्ति एक एमओयू के माध्यम से की जाती है। इस एमओयू के अनुसार अगर कोई शिक्षक बिना बताए स्कूल से 10 दिन गायब रहता हैए यानी वह 10 तक स्कूल नहीं आता है तो ऐसे में कंपनी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकती है। यह भी पढ़ें : हिमाचल घर में खोल रखी थी नशे की दुकान, बड़ी खेप के साथ शख्स धरा लाखों में है कीमत वहीं बिना बताए स्कूलों से गायब रहने पर इन शिक्षकों का वेतन भी कट सकता है। नियम के अनुसार बिना परमिशन के छुट्टी पर जाने से वेतन काटा जाता है। शिक्षक 11 दिनों से धरने पर थेए ऐसे में शिक्षकों पर यह कार्रवाई हो सकती है।

शिक्षकों से स्कूल से गायब रहने का मांगा जवाब

वोकेशनल शिक्षकों के धरने का आज 11वां दिन है। ऐसे में अब सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ने इन वोकेशनल शिक्षकों को स्कूलों से गायब रहने को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह भी पढ़ें : धरने पर बैठे शिक्षकों की जा सकती है नौकरी, मांगा जवाब; जानें क्या है प्रावधान वहीं स्कूलों से भी इन शिक्षकों का रिकॉर्ड मांगा गया है, जिसमें अगर शिक्षकों ने छुट्टी ली है तो उसका प्रमाण के साथ अटैंडैंस मांगी गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में कंपनी की तरफ से इन शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। या इन शिक्षकों की नौकरी भी जा सकती है।

स्कूलों में ठप पड़ी है वोकेशनल शिक्षा

बता दें कि वोकेशनल शिक्षक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी को बाहर करनेए समय पर वेतन देने ना मिलने को लेकर पिछले 11 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि वोकेशनल शिक्षकों को विभाग में समायोजित किया जाए। 11 दिन से हड़ताल पर बैठे होने के चलते स्कूलों में वोकेशनल शिक्षा ठप्प पड़ी हुई है। हड़ताल पर बैठी कई महिला शिक्षकों के साथ उनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जो खुले आसमान के नीचे सर्द रातों में अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। यह भी पढ़ें : हड़ताल के 8वें दिन वोकेशनल शिक्षकों से मिलने पहुंचे मंत्री विक्रमादित्य, जानें क्या कह गए

क्या बोले एसोसिएशन के पदाधिकारी

वोकेशनल टीचर वैल्फेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि आज शनिवार 16 नवंबर को वह समग्र शिक्षा के परियोजना निदेशक से मुलाकात करेंगे। शिक्षकों का कहना है कि शिक्षा मंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया था कि शिक्षकों के आंदोलन की अवधि को रैगुलराइज किया जाएगा। ऐसे में एसोसिएशन सरकार से इन 11 दिनों की छुट्टियों को रैगुलराइज करने की मांग करेगी। बताया जा रहा है कि उनके मामले पर शिक्षा मंत्री 18 नवम्बर को बैठक बुला सकते हैं।

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