शिमला। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह के विभाग पर एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार मेहरबान दिखी है। केंद्र की मोदी सरकार ने विक्रमादित्य के विभाग को करोड़ों रुपए स्वीकृत किए हैं। केंद्र सरकार ने यह राशि हिमाचल के नेशनल हाईवे 154ए के लिए जारी की है। इसकी जानकारी लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दी है।
क्या बोले विक्रमादित्य सिंह
विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार के लगातार प्रयासों के बाद केंद्र सरकार ने चंबा जिले में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग-154ए के संवेदनशील तटबंधों की मरम्मत के लिए 93.55 करोड़ रुपये की बड़ी मंजूरी प्रदान की है। यह परियोजना बरसात के दौरान बार.बार होने वाले भूस्खलन और सड़क धंसने से प्रभावित क्षेत्रों को स्थायी सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में अहम मानी जा रही है।
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लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि मानसून के समय एनएच-154ए पर हुए व्यापक नुकसान ने न केवल यात्रियों की सुरक्षा को प्रभावित किया था, बल्कि चंबा व भरमौर क्षेत्रों के हजारों लोगों के आवागमन व स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर डाला था। आपदा के बाद हुए नुकसान का विस्तृत आकलन करने के बाद राज्य सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर केंद्र को प्रस्ताव भेजा था।
भारी नुकसान के बाद खुद किया था क्षेत्रों का दौरा
मंत्री विक्रमादित्य ने बताया कि आपदा के बाद उन्होंने स्वयं प्रभावित इलाकों का दौरा किया था और जमीन पर मौजूद हालात की समीक्षा की थी। स्थानीय प्रशासन और विभागीय टीमों से चर्चा के बाद ही त्वरित वित्तीय सहायता का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था। केंद्र के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने तकनीकी व प्रशासनिक परीक्षण के बाद इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मरम्मत कार्य चक्की-बनीखेत-चंबा-भरमौर मार्ग पर स्थित उन तटबंधों पर केंद्रित होगा, जहां हर वर्ष भारी बारिश से कटाव, भूस्खलन और सड़क का ढहना आम बात रही है।
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2025 से 2032 तक चरणबद्ध योजना
स्वीकृत योजना के अनुसार
- 2025–26 में 30% कार्य पूरा किया जाएगा
- 2026–27 में संपूर्ण निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य है
- इसके बाद 2031–32 तक नियमित रखरखाव किया जाएगा
इससे न केवल सड़क की स्थायित्व क्षमता बढ़ेगी बल्कि आने वाले वर्षों में यातायात बाधित होने की घटनाओं में भी कमी आएगी।
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पर्यटन व व्यापार के लिए अहम मार्ग
विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि एनएच-154ए चंबा, भरमौर और किलाड़ की दिशा में जाने वाले यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है। मार्ग की मजबूती से पर्यटन, व्यापार और स्थानीय परिवहन सभी को बड़ा लाभ मिलेगा। बार.बार सड़क बंद होने के कारण प्रभावित होने वाली आर्थिक गतिविधियां भी इससे सुचारू हो पाएंगी।
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बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कई बार सार्वजनिक मंचों से केंद्र की मोदी सरकार पर हिमाचल को आर्थिक सहायता न देने का आरोप लगा चुके हैं। राज्य की आर्थिक स्थिति पर भी उन्होंने केंद्र से अपेक्षित मदद न मिलने की बात कही है। इसके बावजूद विशेष रूप से लोक निर्माण विभाग से जुड़े मामलों में केंद्र सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए बड़ी वित्तीय स्वीकृतियां समय.समय पर जारी की जाती रही हैं। अब एनएच-154ए की मरम्मत को मंजूरी भी उसी श्रृंखला का हिस्सा मानी जा रही है।