शिमला। हिमाचल प्रदेश में टॉयलेट सीट टैक्स को लेकर बवाल बढ़ गया है। विवाद के बाद राज्य सरकार ने बैकडेट से नोटिफिकेशन जारी करते हुए अपना फैसला वापस ले लिया है। यह मामला तब और गर्माया जब हाल ही में एक और नोटिफिकेशन सामने आई, जिसने पूर्व भाजपा सरकार की नीतियों को उजागर किया। वहीं, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने इसकी खिलाफत की थी। लेकिन जयराम ठाकुर के समय की सरकार में भी कुछ ऐसी ही घटना सामने आई थी। जिससे जुड़ी एक नोटिफिकेशन भी वायरल हो रही है। 
Notification[/caption] यह भी पढ़ें : हिमाचल में रेत, बजरी हो सकती है महंगी- खनन पर लगेंगे 3 तरह के शुल्क तत्कालीन एसीएस शहरी विकास विभाग, राम सुभाग सिंह द्वारा जारी इस नोटिफिकेशन में कहा गया था कि जिनके पास सरकारी पानी का कनेक्शन नहीं है, लेकिन वे सरकारी सीवरेज का उपयोग कर रहे हैं, उनसे 200 रुपये प्रतिमाह सीवरेज चार्ज लिया जाएगा। इस शुल्क में हर साल 10% की बढ़ोतरी का भी आदेश था।
पूर्व सरकार की नीतियों का खुलासा
बीते 21 सितंबर को राज्य सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें उन लोगों से 25 रुपये प्रति सीट टैक्स लेने की बात कही गई थी।अब इस मामले में एक पुरानी नोटिफिकेशन सामने आई है, जो 6 सितंबर 2018 को जारी की गई थी। [caption id="attachment_21085" align="aligncenter" width="526"] Notification[/caption] यह भी पढ़ें : हिमाचल में रेत, बजरी हो सकती है महंगी- खनन पर लगेंगे 3 तरह के शुल्क तत्कालीन एसीएस शहरी विकास विभाग, राम सुभाग सिंह द्वारा जारी इस नोटिफिकेशन में कहा गया था कि जिनके पास सरकारी पानी का कनेक्शन नहीं है, लेकिन वे सरकारी सीवरेज का उपयोग कर रहे हैं, उनसे 200 रुपये प्रतिमाह सीवरेज चार्ज लिया जाएगा। इस शुल्क में हर साल 10% की बढ़ोतरी का भी आदेश था।