शिमला। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा के चलते कई क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। सड़कों की बहाली को प्राथमिकता देते हुए मंत्री विक्रमादित्य के लोक निर्माण विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। विभाग की ओर से प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को सड़कों की मरम्मत और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए 50-50 लाख रुपए की राशि जारी कर दी गई है। वहीं, उन क्षेत्रों को, जो आपदा से अधिक प्रभावित हुए हैं, 2 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता दी गई है।

प्रदेश को हुआ 8 हजार करोड़ का नुकसान

यह जानकारी लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शनिवार को शिमला में दी। उन्होंने कहा कि विभाग के इंजीनियर और अधिकारी ग्राउंड जीरो पर सक्रिय हैं और युद्ध स्तर पर बहाली कार्यों में जुटे हुए हैं। विक्रमादित्य सिंह ने बताया हिमाचल में पिछले दिनों आई प्राकृतिक आपदा से भारी तबाही हुई है। प्रदेश को लगभग 800 करोड़ का नुकसान हुआ है। वहीं 90 से अधिक लोगों की मौत हुई है। कई लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है।

 

यह भी पढ़ें : CM सुक्खू की प्रदेशवासियों से भावुक अपील: बाढ़ पीड़ितों की मदद को राहत कोष में दें आर्थिक सहयोग

मंडी में स्थिति बेहद गंभीर

मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विशेष रूप से मंडी जिले का जिक्र करते हुए कहा कि यहां के कई क्षेत्र आपदा से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। उन्होंने स्वयं प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और स्थानीय नागरिकों व जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि हर प्रभावित को यथासंभव राहत और सहयोग प्रदान किया जाएगा।

 

यह भी पढ़ें : हिमाचल में 45 साल पहले मिली वन भूमि से बेदखल होंगे हजारों लोग, तिब्बतियों पर भी गिरेगी गाज

केंद्र से भी मांगा जाएगा सहयोग

मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार से पूर्ण सहयोग प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। "मैं जब भी दिल्ली जाता हूं, संबंधित केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर हिमाचल की स्थिति को उनके समक्ष रखता हूं,"। उन्होंने यह भी बताया कि अब तक वे अपने कार्यकाल में लोक निर्माण और शहरी विकास से जुड़े क्षेत्रों के लिए केंद्र से लगभग 8,000 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदेश के लिए ला चुके हैं।

 

यह भी पढ़ें : हिमाचल: बाढ़ में बह गई सुनार की सेफ, अंदर था 60 लाख का सोना; 120 दुकानें हुई तबाह

हर कार्य को मिलेगी प्राथमिकता

विक्रमादित्य सिंह ने स्पष्ट किया कि चाहे कोई कार्य बड़ा हो या छोटा, विभाग उसे गंभीरता से लेकर समयबद्ध ढंग से पूरा करेगा। “कई बार जो कार्य हमें छोटा लगता है, वह किसी परिवार की जीवनरेखा हो सकता है। इसलिए नालियां बनाने से लेकर डंगे लगाने तक के कार्यों को पूरी संवेदनशीलता और गंभीरता से लिया जाएगा। प्रदेश सरकार की प्राथमिकता फिलहाल आपदा प्रभावित क्षेत्रों को जल्द से जल्द राहत देना और सामान्य जनजीवन बहाल करना है। लोक निर्माण विभाग की इस पहल को राज्य सरकार के गंभीर प्रयासों का हिस्सा माना जा रहा है।

नोट : ऐसी ही तेज़, सटीक और ज़मीनी खबरों से जुड़े रहने के लिए इस लिंक पर क्लिक कर हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।