शिमला। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में यह साफ कर दिया कि राज्य सरकार लीज की अवधि पूरी कर चुके NHPC और BBMB के प्रोजेक्ट्स को वापस अपने नियंत्रण में लेगी, ताकि सरप्लस जमीन का इस्तेमाल हो सके।

 

विधानसभा में बजट सत्र के दौरान सीएम ने कहा कि पिछली जयराम सरकार ने जिन परियोजनाओं की लीज अवधि बढ़ाई है, उन्हें वापस लेने के लिए NHPC को पत्र लिखा गया है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर बताया कि बैरा-स्यूल हाईडल प्रोजेक्ट को 40 साल की लीज पर दिया गया था। यह लीज अवधि पूरी हो चुकी है। लेकिन पिछली भाजपा सरकार ने लीज अवधि को 20 साल के लिए बढ़ा दिया था।

रॉयल्टी का मामला

सीएम ने प्रश्नकाल के दौरान विधायक नीरज नैय्यर के सवाल के जवाब में कहा कि पिछली सरकारों ने केवल 12 प्रतिशत की रॉयल्टी पर NHPC को हमेशा के लिए हाईडल प्रोजेक्ट्स सौंप दिए। उन्होंने कहा कि NHPC को 12, 18 और 30 प्रतिशत रॉयल्टी देने की शर्त माननी ही होगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय को स्पष्ट रूप से बता दिया गया है।

 

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सीएम ने कहा कि अगर NHPC यह शर्त नहीं मानती है तो राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश में NHPC के तहत प्रोजेक्ट्स को वापस ले लेगी। इसी के साथ 40 साल की लीज अवधि पूरी होने के बाद प्रोजेक्ट्स का राज्य सरकार को हस्तांतरण की शर्त भी शामिल है।

 

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सीएम ने यह भी कहा कहा कि कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी हाईडल प्रोजेक्ट्स खड़े किए गए हैं, उन सभी में हजारों बीघा जमीन अतिशेष के रूप में पड़ी हुई है। इन जमीनों को भी हिमाचल सरकार वापस लेगी, ताकि इनका अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा सके।

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NHPC को लिखी चिट्ठी

सीएम ने कहा कि बैरा-स्यूल हाईडल प्रोजेक्ट को वापस लेने के लिए NHPC को सरकार ने पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि अभी तो सरकार यह पता लगाने में जुटी है कि इस परियोजना के लिए NHPC के पास कितनी जमीन अधिक है। हिमाचल सरकार NHPC के साथ हुए करार की समीक्षा भी करेगी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि विभिन्न प्रोजेक्ट्स में स्थानीय लोगों को रोजगार देने की शर्त को कितना पूरा किया गया है।

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