शिमला। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार वन भूमि अधिकार अधिनियम में बड़ा बदलाव करते हुए किसानों को राहत देने की तैयारी कर रही है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार 2006 में यूपीए सरकार द्वारा लाए गए वन भूमि अधिकार अधिनियम के तहत हिमाचल प्रदेश के भूमिहीन किसानों को वन भूमि पर कब्जा की गई ज़मीन का मालिकाना हक देगी। इसके लिए कुछ नियम और शर्तें रखी गई हैं। यह जानकारी आज राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने दी। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले वन भूमि पर आश्रित जनजातीय व अन्य प्रदेश के लोगों को 50 बीघा तक की जमीन का मालिकाना हक सरकार देगी।

किसानों ने किया विधानसभा का घेराव

दरअसल आज हिमाचल प्रदेश में किसान सभा व सेब उत्पादक संघ ने प्रदेश में जमीनों से हो रही किसानों की बेदखली के खिलाफ मोर्चा खोला और विधानसभा का घेराव किया। जिसमें हजारों की संख्या में किसान और सेब उत्पादकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान किसानों बागवानों ने जमीनों से बेदखली के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और किसान नेताओं ने सरकार पर जमकर हमला बोला।

 

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सीएम सुक्खू ने किसानों को दिया आश्वासन

विधानसभा का घेराव करने पहुंचे इन किसानों को सीएम सुक्खू ने संबोधित किया और आश्वासन दिया कि सरकार उनके साथ है। उन्होंने कहा कि वह खुद किसान परिवार से आते हैं। मेरी मां अभी भी खेती करती हैं। सरकार किसानों और बागवानों को उनकी जमीनों से बेदखल नहीं होने देगी। इस मामले में प्रदेश सरकार कानून  के तहत हर संभव मदद का वादा किया गया।

 

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इन शर्तों को पूरा करने वालों को मिलेगा मालिकाना हक

जिसके बाद बाद अब राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार प्रदेश भर में वन अधिकार अधिनियम को लागू करने जा रही है। जिससे सदियों से वन भूमि पर जीवन यापन करने वाले व्यक्ति को भूमि का मालिकाना हक मिल सके। नेगी ने कहा कि जमीन का दावा करने वालों के लिए दो बुजुर्गों की गवाही और ग्राम सभा के अनुमोदन की शर्त रखी गई है। जिसके बाद भूमिहीन लोग इसका फायदा उठा सकते हैं।

 

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किसान नेता ने सरकार को दी थी चेतावनी

इससे पहले विधानसभा का घेराव करने पहुंचे किसानों बागवानों के साथ ठियोग के पूर्व विधायक और किसान नेता राकेश सिंघा ने कहा कि प्रदेश में गरीब किसानों की रोजी.रोटी खतरे में है। कोर्ट के आदेशों की आड़ में किसानों को बेदखल किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से किसानों की रक्षा की मांग की है।

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सिंघा ने स्पष्ट चेतावनी दी कि सरकार चाहे किसानों की रक्षा करे या न करे, किसान अपनी रक्षा खुद करेंगे। वे  प्रदेश में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे कि वह सरकार को अपनी रक्षा करने के लिए मजबूर कर देंगे। उन्होंने कहा कि किसान अपनी एक इंच जमीन भी नहीं छोड़ेंगे।

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