शिमला। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के गिरते स्तर पर अब सुक्खू सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए लापरवाह शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में खराब प्रदर्शन करने वाले 320 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। यह कार्रवाई शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई विभागीय समीक्षा बैठक के बाद की गई है।

लिखित में मांगा जवाब

बैठक में तय किया गया कि इन शिक्षकों से लिखित जवाब मांगा जाएगा, और उनकी दी गई सफाई के आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मंत्री रोहित ठाकुर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसे शिक्षकों का पिछला सेवा रिकॉर्ड भी खंगाला जाए और जिनके विषयों में लगातार खराब नतीजे आ रहे हैं, उनकी अलग से सूची तैयार की जाए।

 

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सरकार ने संकेत दिए हैं कि यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिले तो संबंधित शिक्षकों की वार्षिक वेतनवृद्धि रोकी जा सकती है और उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में भी नकारात्मक टिप्पणी दर्ज की जाएगी। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि खराब प्रदर्शन और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

कर्मठ शिक्षकों को मिलेगा सम्मान

जहां एक ओर सरकार ने लापरवाह शिक्षकों के खिलाफ सख्ती दिखाई है, वहीं दुर्गम और कठिन क्षेत्रों में ईमानदारी से सेवाएं दे रहे शिक्षकों की सराहना भी की गई है। शिक्षा मंत्री ने ऐसे शिक्षकों को राज्य स्तर पर सम्मानित करने की घोषणा की है, ताकि बाकी शिक्षक भी प्रेरणा ले सकें।

 

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आपदा से क्षतिग्रस्त स्कूलों का होगा पुनर्निर्माण

बैठक में जिला मंडी में आई प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त हुए स्कूलों और कॉलेजों की स्थिति पर भी गंभीर चर्चा हुई। मंत्री ठाकुर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए और स्थल चयन में की गई पुरानी गलतियों से सबक लिया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कई शिक्षण संस्थान नदियों, नालों और खड्डों के पास बनाए गए थे, जिससे उन्हें भारी नुकसान पहुंचा। अब नए शिक्षण संस्थानों के निर्माण स्थल का चयन उपनिदेशकों की जिम्मेदारी होगी और सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य किया जाएगा।

 

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भर्ती प्रक्रिया और अन्य योजनाओं की समीक्षा

बैठक में राजीव गांधी आदर्श डे.बोर्डिंग स्कूल, अटल आदर्श विद्यालयों और लंबित शिक्षकों की भर्तियों सहित शिक्षा विभाग की प्रमुख योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और महाविद्यालयों की नैक रैंकिंग जल्द पूरी की जाए। बैठक में प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की सीईओ डॉ रुकमणि बैनर्जी ने शिक्षा विभाग के प्रयासों की सराहना की और इसे सकारात्मक दिशा में उठाया गया कदम बताया।

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