शिमला। अगर आप BPL यानी गरीबी रेखा से नीचे आते हैं तो आप नए परिवार के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने हिमाचल के लिए बीपीएल परिवारों का कोटा तय कर रखा है। इसे देखते हुए हिमाचल सरकार ने नए परिवारों को जोड़ने पर रोक लगा दी है। नए परिवार के रूप में आवेदन करने वाले को सजा के तौर पर 3 साल तक BPL के लिए कंसीडर ही नहीं किया जाएगा।

केंद्र के कोटे में हिमाचल प्रदेश से 2,82,370 परिवारों को ही BPL की सूची में शामिल किया जा सकता है। फिाल हिमाचल प्रदेश में 2 लाख 66 हजार 304 परिवार BPL की सूची में हैं। केंद्र के कोटे और राज्य में BPL परिवारों के बीच 16066 का फासला है। ऐसे में सुक्खू सरकार 16066 से ज्यादा परिवारों को BPL में शामिल नहीं कर सकती। 

 

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हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने 16066 परिवारों को BPL में जोड़ने के लिए पहली अप्रैल से पंचायत स्तर पर अभियान शुरू कर चुकी है। 30 अप्रैल तक चलने वाले इस अभियान में BPL परिवारों की पहचान की जाएगी। इसी अभियान में राज्य सरकार BPL में शामिल मौजूदा परिवारों की स्थिति का नए सिरे से आंकलन कर गड़बड़ियों का पता लगाएगी। सुक्खू सरकार का पूरा जोर विधवा, तलाकशुदा और एकल महिला वाले परिवारों को BPL में शामिल करने की तरफ है। ये तबका असुरक्षित होने के कारण BPL की श्रेणी में प्राथमिकता वाले परिवारों में गिने जाते हैं।

 

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अपात्रों ने ले रखे हैं BPL कार्ड

केवल सस्ता राशन ही नहीं, बल्कि फ्री इलाज, फ्री बिजली और सस्ते होम लोन की आस में हिमाचल के हजारों परिवारों ने अपात्र होने के बावजूद BPL कार्ड ले रखे हैं। 30 अप्रैल तक सरकार के तय अलग मापदंडों के आधार पर इन परिवारों की भी पहचान हो जाएगी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, पंचायत स्तर पर ग्रामसभाओं में BPL के नए परिवार के लिए आवेदन करने वाले यही रसूखदार अपात्र लोग हैं। सरकार ने पंचायतों को निर्देश दिया है कि ऐसे परिवारों की पहचान कर उन्हें 3 साल तक BPL की सूची में नाम न जोड़ें।

 

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बनाई वेरिफिकेशन कमेटी

सरकार ने एसडीएम की ओर से हर पंचायत में पंचायत सचिव, पटवारी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 3 सदस्यों की वेरिफिकेशन कमेटी बनाई है, जो BPL में नाम जोड़ने के लिए आवेदनों की जांच कर 15 जून तक सूची बनाकर उसे सार्वजनिक करेगी। इन सूचियों को जुलाई में होने वाली ग्रामसभा की बैठक में रखा जाएगा।

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