शिमला। हिमाचल प्रदेश में केंद्र से मिलने वाली सहायता को लेकर सियासत गरमा गई है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा नेताओं के बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया पर किए पोस्ट के बाद एक बार फिर विक्रमादित्य चर्चा में आ गए हैं। 

हिमाचल भारत का हिस्सा है, न कि पाकिस्तान

उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सांझा करते हुए साफ कहा कि हिमाचल भारत का हिस्सा है, न कि पाकिस्तान और जो पैसा मिल रहा है वो कोई दान नहीं, प्रदेश का अधिकार है।

 

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केंद्र से मिलने वाली राशि हिमाचल का हक है

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि बीते दो वर्षों में हिमाचल को केंद्र से 5,000 करोड़ रुपये की राशि मिली है, जिसका उपयोग सड़क निर्माण और अपग्रेडेशन में हो रहा है। उन्होंने भाजपा नेताओं को जवाब देते हुए कहा कि ये धनराशि हिमाचल के टैक्सपेयर की है, जिसे संवैधानिक अधिकार के तहत मिलना चाहिए।

नेशनल हेराल्ड केस पर भी बोले मंत्री

नेशनल हेराल्ड मामले पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि यह केस 10 साल पुराना है, लेकिन एजेंसियां अब तक कोई ठोस सबूत नहीं जुटा पाईं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ विपक्षी नेताओं पर दबाव बनाने और ध्यान भटकाने के लिए इस केस का इस्तेमाल कर रही है। जो भी भाजपा में शामिल होता है, उसके पाप वाशिंग मशीन में धुल जाते।

 

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राज्य सचिवालय को धमकी गंभीर मामला, हल्के में न लें

मंडी डीसी ऑफिस और राज्य सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी पर मंत्री ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अयोध्या के राम मंदिर समेत देश के कई हिस्सों में ऐसी धमकियां मिल रही हैं, जिन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि NIA, CID और प्रदेश पुलिस को मिलकर इस मामले की जाँच करनी चाहिए। सचिवालय को धमकी देना, राज्य की व्यवस्था पर सीधा हमला है।

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