शिमला। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन हिमाचल सरकार के खाली खजाने से यह संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसे में हिमाचल सरकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रदेश में कई सड़कों का निर्माण कर रही है। जिसके लिए केंद्र की मोदी सरकार समय समय पर हिमाचल को पैसा देती है। इसी कड़ी में एक बार फिर मोदी सरकार ने हिमाचल को 250 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि प्रदेश की 40 सड़कों के लिए दी है।

40 सड़कों के लिए करोड़ों का बजट जारी 

दरअलस केंद्र की मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मंत्री विक्रमादित्य सिंह के विभाग लोक निर्माण विभाग को 40 सड़कों के लिए करीब 262.75 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। यह बजट प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जारी किया गया है। जिसको लेकर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण कनेक्टिविटी डिविजन के निदेशक देवेंद्र कुमार ने प्रधान सचिव लोक निर्माण और लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता को पत्र भेजा है।

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केंद्र से आए पत्र ने सुक्खू सरकार की बढ़ाई टेंशन

केंद्र से मिली इस मदद से जहां हिमाचल को फायदा होगा, वहीं केंद्र से आए पत्र ने हिमाचल सरकार की टेंशन भी बढ़ा दी है। दरअसल केंद्र सरकार से आए पत्र के अनुसार हिमाचल प्रदेश ग्राम सड़क विकास एजेंसी को हिमाचल सरकार को अपनी हिस्सेदारी 30 दिन में देने को कहा गया है। इसके साथ चेतावनी भी दी गई है कि अगर सरकार ने समय पर अपने हिस्से की राशि नहीं दी तो सात प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लिया जाएगा। अब आर्थिक संकट से जूझ रही हिमाचल सरकार के सामने अपनी हिस्सेदारी देना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

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केंद्र की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों में बिछेगा सड़कों का जाल

केंद्र की मोदी सरकार द्वारा भेजी गए बजट में 159 करोड़ रुपए की राशि 2023-24 वर्ष के लिए लागू की गई है। इस बजट को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तीन बैच-एक की मद के तहत दिया गया है। केंद्र द्वारा जारी किए गए इस बजट से प्रदेश की 40 सड़कों का निर्माण होगा। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को इसका लाभ मिलेगा।

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बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए बजट को वित वर्ष 2024-25 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत केंद्रीय मददके रूप में जारी किया गया है। यह इस  योजनों दूसरे अंश की पहली किस्त है। इसके अलावा प्रशासनिक फंड के लिए भी केंद्र सरकार ने 3.75 करोड़ रुपए की मदद की है।

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