शिमला। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया था। इसी कड़ी में सीएम सुक्खू ने एक और बड़ा व्यवस्था परिवर्तन करते हुए राजस्व विभाग के कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया है। सरकार ने राजस्व विभाग के तृतीय और चुतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का कैडर बदल दिया है।

राजस्व विभाग के सचिव ने जारी किए आदेश

सुक्खू सरकार के इस व्यवस्था परिवर्तन में अब राजस्व विभाग में पटवारी और कानूनगो का कैडर बदलने के बाद उनका प्रदेश में कहीं भी तबादला किया जा सकेगा। यानी अब यह कर्मचारी जिला कैडर से स्टेट कैडर में गिने जाएंगे और इन कर्मचारियों का सरकार प्रदेश के किसी भी जिला में तबादला कर सकेगी। जिसको लेकर आज शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग के सचिव भुवनेश्वर शर्मा ने आदेश जारी कर दिए हैं।

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इन कर्मचारियों को बदला कैडर

सचिव भुवनेश्वर शर्मा द्वारा जारी किए गए आदेशों में साफ कहा गया है कि सरकार ने राजस्व विभाग के कर्मचारियों का कैडर बदलने का फैसला लिया है। जिसके तहत अब राजस्व विभाग में चालक, पटवारी, मिनिस्टिरियल स्टॉफ क्लास थ्री, चपरासी और क्लास फोर कर्मचारियांे को स्टेट कैडर में गिना जाएगा। इससे पहले यह सभी कर्मचारी जिला कैडर में आते थे।

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पहले भी हो चुका है विरोध

बता दें कि सुक्खू सरकार ने करीब एक साल पहले भी राजस्व विभाग के कर्मचारियों का कैडर बदलने का प्रयास किया था। लेकिन उस समय राजस्व विभाग के इन कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी थी। अगस्त 2024 को प्रदेश भर के पटवारी करीब एक माह तक हड़ताल पर रहे थे। जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ा था। उस समय भी कर्मचारियों ने उनके कैडर को बदलने का विरोध जताया था।

सीएम से मुलाकात के बाद तोड़ी थी हड़ताल

पटवारी और कानूनगो संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने देहरा में सीएम सुक्खू से भी मुलाकात की थी। जिसके बाद सीएम सुक्खू से आश्वासन मिलने के बाद इन कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल को खत्म कर वापस काम पर लौट आए थे। लेकिन अब एक बार फिर कांग्रेस सरकार ने इन कर्मचारियों का कैडर बदल दिया है। यहां तक कि अब इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। 

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क्या होगा पटवारी कानूनगों का अगला कदम

अब देखना यह है कि सरकार के इन आदेशों के बाद पटवारी और कानूनगों संघ का अगला कदम क्या होत है। क्या इस बार फिर पटवारी कैडर बदलने को लेक हड़ताल पर जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो इस समय जमीनों की चल रही ईकेवाईसी का कार्य इससे प्रभावित होगा। वहीं लोगों के अन्य काम भी नहीं होंगे।

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आखिर क्यों विरोध कर रहे कर्मचारी

बता दें कि जिला काडर में राजस्व विभाग के पटवारी काननूगों सहित चुतुर्थ और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों का तबादला जिला से बाहर नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब इन्हें स्टेट कैडर में शामिल करने के बाद सरकार इन पटवारी और कानूनगो को हिमाचल के किसी भी जिला में तबादला कर भेजा जा सकेगा।

 

पटवारी-कानूनगो का कहना था कि हिमाचल के हर जिला में जमीन की नपाई का पैमाना अलग होता है, ऐसे में अगर एक पटवारी को दूसरे जिला में भेजा जाएगा तो उसे जमीन की पैमाइश करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जिसके चलते ही यह पटवारी स्टेट कैडर का विरोध कर रहे थे।

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